युटिएलको लाइसेन्स नवीकरण

काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भारतीय लगानीको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएललको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । युटिएलको लाइसेन्स अवधि बुधबार नै सकिएको थियो ।

प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले सरकारी निर्णयबमोजिम ५ वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष किस्ता बुझाउनुपर्ने सर्तमा युटिएलको लाइसेन्स नवीकरण भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार समयमा किस्ता नतिरेको खण्डमा उसको लाइसेन्स स्वत: रद्द हुन्छ ।
सरकारले युटिएललाई किस्ताबन्दीमा रोयल्टी रकम बुझाउनसक्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार उसले आठ वर्षमा एक अर्ब ६३ करोड रुपियाँ बुझाउनुपर्नेछ । यो रकम गत आर्थिक वर्ष ०६८/६९ सम्मको हो ।
आइतबार मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिले युटिएलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी रकम आठ किस्तामा तिराउने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले पहिलो किस्ताका रूपमा सोमबार प्राधिकरणलाई २० करोड १२ लाख रुपियाँ बुझाएको छ । व्यवसायमा असफल भएको भनिएको युटिएललाई सरकारले कानुनी प्रावधानविपरीत संरक्षण दिएको बताइएको छ । (सौस)

प्रतिक्रिया