महानगरलाई मातहत लिन दुई मन्त्रालयबीच घम्साघम्सी

काठमाडौं, १४ असोज । काठमाडौं महानगरसहित देशभरका नगरपालिका कसको मातहत हुने भन्ने विषयमा स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयबीच घम्साघम्सी सुरु भएको छ । दुवै मन्त्रालयले नगरदेखि महानगरपालिकासम्म आफू मातहत रहनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसित लबिङ गर्ने मात्रै होइन, आरोप–प्रत्यारोपमा समेत उत्रिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अत्तो थापेपछि सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले पनि विवाद मिलाउन सकेका छैनन् ।

एमाओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगतै २३ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नमुना तथा व्यवस्थित सहर निर्माणको कल्पना गर्दै सहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सहरी विकास र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार नयाँँ मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
मन्त्रालय गठन भएदेखि नै सहरी विकासका उच्च अधिकारीले महानगर र उपमहानगर आफ्नो मातहत हुनुपर्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीसित लबिङ गर्दै आएका थिए । तर, विगतदेखि नै दुवै निकायको स्वामित्व लिइरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पटक्कै मन परेको छैन । सुरुमा सामान्य देखिएको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले सहरमा हुने हरेक विकास निर्माणका काममा आफ्नो भूमिका रहने र उपत्यकाको हकमा महानगरपालिकाले त्यसको अगुवाइ गर्ने भएकाले आफ्नो मातहतमा आउनुपर्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईसित पटक–पटक छलफल गरेका छन् । उनीहरूले महानगर र नगरपालिका सहरी विकास मन्त्रालय मातहत किन हुनुपर्छ भन्ने कारणसहित तीन पेज लामो लिखित प्रतिवेदनसमेत प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई बुझाइसकेका छन् ।
उता, स्थानीय विकास मन्त्रालय भने अर्बौंको आम्दानी हुने भएकाले नयाँ मन्त्रालयले महानगरपालिकामा आँखा गाडेको आरोप लगाइरहेको छ । ‘कार्यक्षेत्र पनि बृहत् भएको र आम्दानी पनि अर्बौंको हुने भएकाले अनावश्यक हक दाबी गरिएको’ जिकिर गर्दै उसले सिस्टममा चलेको महानगरको संरचनालाई फेरबदल गर्न नुहुने उसको तर्क छ । ‘महानगरपालिकामा आयस्रोत नहुने हो, कम महत्त्वको निकाय भइदिएको भए त्यसमाथि कसैले दाबी नै गर्ने थिएन । सिस्टममा चलेको एउटा निकाय (महानगरपालिका) लाई खोसेर भएको संरचनालाई बिगार्ने दाउमा नयाँ मन्त्रालय लागिपरेका छन्,’ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको माग र सल्लाहअनुसार महानगरसहित देशभरका नगरपालिका सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन तयार भइसकेका थिए । तर, स्थानीय विकासमन्त्री श्रेष्ठ र त्यहाँका कर्मचारीको अडानका कारण निर्णय गर्नसकेका छैनन् । उनीहरूले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन परिवर्तन नगरी नगरपालिका अन्य मन्त्रालय मातहत ल्याउन नसकिने अड्डी कसेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई अलमलमा परेको स्रोतले जनाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले महानगरपालिकालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा मन्त्रालयको नीति र योजनाअनुसार राजधानीमा काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । ‘सहरी विकास मन्त्रालयको फोकस नै सहरको विकास गर्ने हो, व्यवस्थित भवनहरू बनाउने र हालको सहरलाई रूपान्तरित गरी नमुना बनाउने हो,’ सहरी विकासका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘तर, जुन निकायबाट हामीले काम गर्ने हो, त्यो नै हामी मातहत नहुने हो भने कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’
खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल निकास, नगर विकास समिति र आवास तथा सहरी विकाससम्बन्धी कामको रेखदेख, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, नेपाल खानेपानी संस्थान, फोहरमैला तथा स्रोत परिचालन केन्द्रलगायत निकाय सहरी विकासअन्तर्गत पर्छन् । तर, यी निकायका सबैजसो काम महानगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयका निर्देशन र अनुमतिअनुसार गर्दै आएको छ ।
दुवै मन्त्रालयको कार्यव्यवस्था नियमावाली नै बाँझिएको छ । स्थानीय निकायमा सिँचाइ, खानेपानी, ढलनिकास तथा सरसफाइसम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक तयारी नै नगरी नयाँ मन्त्रालय खडा गरेका कारण विवाद बल्झिएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रकाश आचार्यले महानगरसहित नगरपालिका आफू मातहत ल्याउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताए । ‘महानगरसहित नगरपालिकाहरू सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसका लागि बाधा देखिएका कानुन संशोधन गरेर भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता आचार्यले भने । नगरोन्मुख स्थानहरूको भौतिक योजना तथा कार्यक्रमसमेत सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएपछि महानगर र नगरपालिकाहरू स्वत: आफ्नो मन्त्रालय मातहत आउनुपर्ने उनले बताए ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले महानगर र नगरपालिकाहरू आफ्नो मन्त्रालय मातहत नै कायम रहनुपर्ने बताए । ‘यिनीहरू(महानगर र नगरपालिकाहरू)लाई सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । तर, उनीहरूले भनेजसरी गाभ्न मिल्दैन, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहन्छन्,’ उनले सौर्यसँग भने ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शितलबाबु रेग्मीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आफूहरूले काम गरेको तथा कसैको भनाइ र मागको पछाडि लाग्न नसकिने बताए । ‘ऐनमा महानगरपालिका हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत भएकाले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया