राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन आवश्यक : आइएमएफ

काठमाडौं, ९ असोज । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन–विनियममा संशोधन गरेर समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थालाई कारबाही गनुपर्ने अवधारणा अघिसारेको छ । आइएमएफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक प्रक्रियामा लिने, त्यसो हुननसके कारबाही थाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आइएमएफको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभागीय उपप्रमुख थोमस रिचार्डको नेतृत्वमा आएको टोलीले गरेको अध्ययनले त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । टोलीले गत १० देखि २४ सेप्टेम्बरसम्मको नेपाल अध्ययन भ्रमणका क्रमममा गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र अन्य उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई भेटेको थियो ।
अध्ययन भ्रमणको नतिजा सार्वजनिक गर्दै टोलीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको पुन:पुँजीकरण योजनाको स्वागत गरेका थिए । गत वर्ष समयमै भएको वर्षात एवं सेवा क्षेत्रको वृद्धिका कारण ४ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भए पनि यो वर्ष ढिलो मनसुन सुरु हुनु, औद्योगिक उत्पादनको कमी तथा भारतीय अर्थतन्त्र सुस्त रहेकाले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुने टिप्पणी गरेको छ ।
गत वर्ष मुद्रास्फीतिदर तुलनात्मक रूपमा कमै रहे पनि चालु वर्ष भने ८ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति रहने प्रक्षेपण आइएमएफले गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको दर मन्द हुने हुनाले शोधनान्तर बचत पनि विस्तारै घट्दै जाने अनुमान आइएमएफको छ । गत वर्ष एक खर्ब १० अर्बभन्दा बढी शोधनान्त बचत रहन सफल भएको थियो ।
त्यस्तै टोलीले चालु आवमा पूर्ण बजेट आउन नसकेका कारण लगानीमा प्रतिकूलता सिर्जना भई आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशतसम्म मात्र बजेट घाटा कायम गर्न पनि आइएमएफले सुझाव दिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिँदै आइएमएफले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न अनुरोध गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमको घाटा थेग्नै नसक्ने गरी बढेको जनाउँदै आइएमएफले निगममा स्वत: मूल्य समायोजनमा जोड दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा भारतीय रुपियाँको स्थिर विनिमय दरलाई कायमै राख्न सुझाव दिँदै टोलीले नेपालको बैंकिङ ब्याजदर भारतभन्दा माथि नै रहनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।