लोडसेडिङ १० घन्टामा झार्न प्रमको निर्देशन

काठमाडौं, ९ असोज । ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ १० घन्टामा झार्न निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान गरेपछि र वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढाएर आलोचना खेपेका उनले यसअघि १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्न निर्देशन दिएका थिए । १२ घन्टामा लोडसेडिङ घटाउने निर्देशन कार्यान्वयनमा नआउँदै उनले पुन १० घन्टा बनाउन भनेका हुन् ।
सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयको ०६८/६९ को कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई तत्कालका लागि भारतबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात, मल्टिफ्युल प्यान्ट सञ्चालन लगायतमार्फत १० घन्टा लोडसेडिङ झार्नुपर्ने बताए ।
आगामी हिउँदभित्रै भारतबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् ल्याउन मिल्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्न पनि उनले निर्देशन दिए । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेको प्रसारण लाइनको संरचनाबाट करिब एक सय ५० मेगावाट मात्र विद्युत् ल्याउन सकिन्छ । जलस्रोतको विकासका लागि ऊर्जा र सिँचाइ दुवै मिलाएर एउटै बनाउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक खिचातानीको कारण दुईवटा बनाउनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्र देशकै उच्च प्राथमिक क्षेत्र भएको भन्दै आयोजना निर्माणमा बाधा–व्यवधान आएमा राज्य टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । उनले विद्युत् क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा एकीकृत रूपमा जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि गृहकार्य गरी कार्यक्रम बनाउन निर्देशन पनि दिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको संयोजन गर्ने पनि बताए । विकास क्षेत्रीय सन्तुलन गर्ने गरी पूर्वमा दूधकोसी, मध्यामाञ्चलमा बूढीगण्डकी, मध्यपश्चिममा नलसिंह गाड, सुदूरपश्चिममा पश्चिमसेतीका साथै उत्तरगंगा र आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनाको विकास हुने गरी नीति अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालित ३० वटा बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रममा समग्रमा ७२ प्रतिशत भौतिक र ६७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको बताएका थिए । ती निकायले वार्षिक प्रगतिसमेत प्रमसमक्ष पेस गरेका थिए । कार्यक्रममा ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव गोपी मैनालीलगायतले जलविद्युत् क्षेत्रबारे चर्चा गरेका थिए ।