नेपालगन्ज, ७ असोज । मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने घनाबस्तीको सडकको क्षेत्राधिकार २१ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेपछि बाँकेमा राजनीतिक दल र उद्योगी व्यवसायी विभाजित भएका छन् ।
सडकको क्षेत्राधिकार २१–२१ मिटर कायम हुनुपर्ने पक्षमा रहेका राजनीतिक दल र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने सडक ऐनअनुसार २५ मिटर कायम हुनुपर्छ भन्दै आएका राजनीतिक दलले निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।
२५ मिटरका पक्षमा रहेका राजनीतिक दलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपालगन्जको विकासलाई रोकेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् । निर्णयविरुद्ध एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, नेकपा–माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत राजनीतिक दलले आन्दोलनको घोषणासमेत गरेका छन् ।
शुक्रबार नेपालगन्जमा भएको अनौपचारिक बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपालगन्जका नागरिकको भावनाविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । ती राजनीतिक दलहरु ०३१ सालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम नै राजमार्गको दायाँ बायाँ २५ मिटर क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ताका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने एमाले निकट युवा संघका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र लम्सालले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकखण्डको नेपालगन्जको गणेशमानचोकदेखि कारकाँदोचोकसम्म र कोहलपुरको त्रिभुवन उच्च माविदेखि कोहलपुर चौराहसम्मलाई घना बस्ती भएको क्षेत्र मानेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २१ मिटर चौडाइ छाडेर घर निर्माणको स्वीकृति माग्न कोही आएमा के गर्ने भन्ने अन्योलता थपिएको नेपालगन्ज नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लोकबहादुर सुनारले बताए ।
यता, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मधेसवादी दल र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले स्वागत गरेको छ । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बाँके, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जनचाहनाअनुरूप भएको दाबी गरेको छ ।
साथै, उनीहरूले नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकखण्डको क्षेत्राधिकार विवाद पनि अन्त्य भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी मान्यता प्राप्त निर्मित घरहरु भत्काई अनावश्यक खाली ठाउँ बनाई विकास होइन भन्ठान्दै यसप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।’ तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जिल्ला प्रवक्ता प्रदीप गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदले विवादलाई टुंग्याउँदै स्थानीय घरधनीको हुन जाने क्षतिप्रति सकारात्मक हुँदै न्यायिक र विकासको पक्षमा निर्णय गरेकोमा स्वागत र नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।’
यस्तै, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका जिल्ला सचिव ऋतु शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्वागत गरिएको छ । यस्तै, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुनीलकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सडकसम्बन्धी विवादको अन्त्य भएको बताएका छन् । शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारसँग सडक बिस्तारसम्बन्धी अन्योलता तत्काल समाप्त गर्नका लागि माग गरिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हालै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ ।’
प्रतिक्रिया