पटक–पटक अवधि थपेर दुईवर्षे संविधानसभालाई चार वर्ष लम्ब्याइसकिएको थियो । चारवर्षे अवधिको अन्तिम दिन संविधान जारी गर्नै पर्ने थियो । संविधानका विवादित मुख्य अन्तर्वस्तुमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभई जारी हुने सम्भावना थिएन । दलका प्रमुख नेताहरूसँग म सामूहिक र छुट्टाछुट्टै पनि भेट्थेँ । सहमति गरेर संविधान जारी गर्न बारम्बार अनुरोध गर्थें । सबै विषयमा सहमति गरिसकेपछि पनि प्रक्रियामा लगेर संविधान जारी गर्न समय लाग्थ्यो ।
जेठ १४ गते बिहान ७ बजे निवासमै थिएँ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पहिलो फोन आयो । सबै विषय टुंग्याएपछि प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लाग्ने समय प्रधानमन्त्रीलाई बताएँ । ९ बजे उहाँले फेरि फोन गर्नुभयो । त्यतिबेला पनि म निवासमै थिएँ । साढे ११ बजे सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पुगिसकेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले फेरि फोन गर्नुभयो, बालुवाटारबाट । ‘आज जसरी पनि विवादको अन्त्य हुन्छ, जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नै पर्छ, अरू सबै टुंगो लागिसक्यो, खाली राज्य पुन:संरचनाको मात्रै कुरा टुंगिन बाँकी छ’ भन्नुभयो ।
त्यसपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सबैजसो मुख्य नेताहरूसँग मेरो कुरा भयो । उहाँहरू सबैले एउटै कुरा भन्नुभएको थियो, ‘आज जसरी पनि हामी सहमति गर्छौं । संविधान जारी गर्नै पर्छ । बरु सचिवालयको तयारी के छ ? सहमति भएपछि सचिवालयका तर्फबाट काम सकिएन र संविधान जारी गर्न सकिएन भने नराम्रो हुन्छ । ल, तपाईंका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम जम्मै गर्नुस् है †’ मैले उहाँहरूलाई ‘कमसेकम सहमति दिउँसै गरिदिनुस् है † सहमति गरेपछि त्यसलाई प्रस्तावमा ढालेर प्रक्रियामा लैजानुपर्छ’ भनेर पटक–पटक भनेको थिएँ । उहाँहरूले सहमति गरेपछि विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बस्नुपथ्र्यो । संवैधानिक समितिको बैठक बसेर अन्तिम मस्यौदा बनाएर लैजानुपथ्र्यो । त्यसैअनुसार सचिवालयलाई पनि तयारीमा राखेको थिएँ । अन्तिम मस्यौदा नभईकन पुस्तक प्रिन्ट गर्न सम्भव थिएन । केही दिन अघिदेखि सरकारी मुद्रण विभागसँग कुरा गरिरहेको थिएँ । संसद्को प्रेसले हामी सक्दैनौंँ भनेको थियो । सरकारी मुद्रण विभागले हामीलाई अन्तिम मस्यौदासहित पाँच घन्टाको समय चाहिन्छ भनेको थियो । सहमति भएपछि सात सय प्रति मस्यौदा छाप्नुपथ्र्यो ।
दलका नेताहरूले अझै मलाई नै ‘सहमति भएपछि पनि काम नसकिएर बर्बाद होला है † भनेर सचेत गराउनुभएको थियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले नै त्यतिसम्म भनेपछि संविधान जारी हुन्छ नै भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । म पनि सहमति हुनेमा ढुक्क थिएँ ।
संविधानसभाको सचिवालयले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको थियो । संविधान जारी गर्नुअघि अन्तिम मस्यौदाको तल–माथि सबै सभासद्ले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । प्रत्येक पृष्ठमा तल–माथि दायाँ–बायाँ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रिया पनि लामो हुने भएकोले मैले सचिवालयलगायत सबै उपसमितिसँग छलफल गरेर तीनवटा मस्यौदाको सातवटा कपी तयार गरेर तल तपसिल लेखेर सबैले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाएँ । एउटा, सभामुखले मात्रै सबैतिर हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था पनि गरिसकेको थिएँ । यति सकिएपछि राष्ट्रपतिले संविधानलाई लालमोहर लगाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई पनि स्थान व्यवस्थापन गर्न लगाइसकेको थिएँ । राष्ट्रपति भवनमा संविधान घोषणा गर्ने स्थलसमेत निर्माण भइसकेको थियो । संविधान जारी नभएपछि भोलिपल्ट राष्ट्रपतिले त्यहाँ गणतन्त्र दिवसको चियापान गराउनुभयो ।
संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाको लामो तयारीबारे जानकारी गराउन नेताहरूलाई चिर्केटो पनि पठाएको थिएँ । जसले गर्दा, भोलि प्रश्न उठ्न पाउँदैनथ्यो । दलहरूले त्यसमा पनि सहमति हुन्छ भनेका थिए । संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रिया छोटो बनाउन मेरै प्रस्तावमा संविधान संशोधन पनि भइसकेको थियो । जसअनुसार संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई छोटो बनाउन विवाद समाधान उपसमितिले संविधानसभामा सोझै प्रस्ताव राख्ने थियो । प्रस्ताव राखेर नियमावली संशोधन गरिदिने, सिधै संविधानसभाले पास गरदिने र संवैधानिक समितिको सभापतिले एकीकृत मस्यौदा पेस गर्ने प्रक्रिया तय भएको थियो । त्यो प्रस्तावमा आधा घण्टा छलफल गरेर संविधान जारी गर्न सकिने तयारी गरिएको थियो ।
१२ बजेसम्ममा सम्पूर्ण तयारी सकेर कार्यकक्षमा दलहरूबीच सहमतिको पूर्ण खाका कुरिरहेको थिएँ । दलहरूको आश्वासन र मलाई तयारीका लागि पटक–पटक गरेको अनुरोधबाट म ढुक्क थिएँ– सहमति हुन्छ, संविधान जारी गर्न पाउँछु † उता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख दलका नेताहरू र जनजाति क–कसका नेताहरूसहितको वार्ता चलिरहेको थियो । यता मैले कुर्दाकुर्दै, झमक्क साँझ परिसकेको थियो । सञ्चारमाध्यमले पनि संविधानका विषयमा दलहरूबीच सहमति भयो भनेर फुकिरहेका थिए । जनजातिसँग पनि कुरा मिल्यो भन्ने हल्ला थियो । म खुसी थिएँ । एकछिन्पछि दलका नेताहरू मकहाँ आइपुग्नुभयो । तर, उहाँहरूको हात खाली थियो । विवादका बुँदा ज्यूँदै थिए । संविधानसभालाई भने उहाँहरूले मारिदिनुभयो । मैले त विश्वास गर्नै सकिनँ । फेरि निरन्तर प्रयास भयो, सहमतिको छोटो संविधान भए पनि जारी गरौँ भन्ने भयो । तर, त्यो पनि सम्भव नभएपछि मैले दलहरूलाई विकल्प खोजौँ भन्ने अनुरोध गरेँ । विकल्पहीन अवस्था आए मुलुकमा निरंकुशता जन्मन्छ । यसअघिका अनुभवले पनि देखाएको छ । संसद्को विधेयकलाई प्रयोग गरौँ, म्याद नबढाऔँ तर संविधानसभाको निर्वाचन गरौँ, जनतासँग जानुअघि मिलेर जाउँm, संविधान संशोधन गरौँ तर संसद्लाई नमारौँ भनँे । दलहरूले त्यसमा पनि सहमति गर्न सकेनन् । जेठ १४, रातको ११ बजेको समय थियो होला, हातमा संविधानसभाको अवधि सकिएको बोधार्थसहितको चिठी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट ºयाक्समार्फत आयो । म बोल्नै सकिनँ, स्तब्ध भएँ । संविधान जारी नभई संविधानसभालाई विघटनको अवस्थामा पुर्याइन्छ भन्ने मेरो कल्पनाबाहिरको कुरा थियो । अन्तिम दिन संविधानसभा भवनमै जान पाइएन, चार वर्ष गरेको कामको उपलब्धि बाँकी रहेन । म १ बजेसम्म त्यही कुर्सीमा थिएँ । राति १ बजे पत्रकारसँग कुराकानी गरेपछि भारी मन लिएर निवास फर्किएँ ।
०००
पछिल्लो समय सभामुखले संविधानसभाको बैठक नबोलाएर संविधान जारी हुन नसकेको भन्ने हल्ला पनि चलाइयो । तर, संविधानसभामा प्रस्ताव नै नभई बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसै कारण बोलाउन सकिनँ । जेठ २ गते विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा दलहरूले बाँकी रहेको केही बुँदामा ऐतिहासिक सहमति गरे । त्यसलाई संवैधानिक समितिले ड्राºटसमेत गरिसकेपछि केही दल त्यो सहमतिवाट पछि हटिदिए । सहमति नहुँदा संविधानसभाको बैठकमा लैजाने प्रस्ताव पनि बनाउन नसकिने रहेछ । २ गतेको बैठकमा यो कुरा प्रस्ट रेकर्डेड छ । सहमतिलाई संविधानसभाको बैठकमा प्रस्तावका रूपमा लैजान तीन ठूला पार्टीका २/२ जना नेता, महिला र साना दलसहित राखी सात सदस्यीय कार्यदल बनाएर जिम्मा दिइएको थियो । मधेसी मोर्चा कार्यदलमा थिएन । जेठ २ गते साँझ र भोलिपल्ट निरन्तर काम गरेर कार्यदलले संविधानसभामा पेस गर्ने पूर्ण प्रस्ताव तयार गर्यो । त्यो प्रस्ताव सहमतिले पारित गरेको भए संविधान निर्माणका सबै काम पूरा हुन्थ्यो । ३ गतेको बैठकमा नेताहरू त्यही प्रस्ताव लिएर गएका थिए । दलहरूले सभासद्हरूलाई धन्यवादसहित लगेका प्रस्तावबारे ४ गते बैठक बस्ने सहमति गरे । तर, सहमतिवारे दलहरूबीच फेरि मतभेद भएपछि ८ गतेसम्म बैठक नै बसेन । हरेक दिन दिउँसो तीन बजे बैठकको समय तोकिएको थियो । म आºनो कार्यकक्षमा हरेक दिन साँझ नौ बजेसम्म कुरिरहन्थेँ ।
एक दिन नौ बजेसम्मै कार्यकक्षमा थिएँ, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउनुभयो । ‘के गर्ने नमिठो भयो’ भन्नुभयो । सहमति गर्नुस् भनेर म निस्किएँ । ४ गते बस्ने भनिएको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक एकैपटक ९ गते बस्यो । दलका नेताहरूले ‘हामीबीच सहमति भएन, प्रयास गर्छौं, सचिवालयले पनि काम अगाडि बढाउनुपर्यो’ भने । ११ गते फेरि बैठक बस्यो । सचिवालयले संसद्मा लैजाने पूर्ण प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्यो । विवाद समाधान उपसमितिले उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने थियो । तर, दलहरूबीच आपसी सहमति हुन नसक्दा ११ गतेपछि संविधानसभाको बैठक नै नबसी संविधानसभा विघटन भयो । केही प्रस्ताव नभई संविधानसभाको बैठक बस्न नसक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीबमोजिम संसदीय समितिले प्रस्ताव लिएर आउनुपर्ने थियो । तर, कुनै प्रस्ताव आएन, बैठक बसेन, हेर्दाहेर्दै संविधानसभा हातबाट छुटिरहेको थियो ।
प्रस्तुति : प्रतिमा सिलवाल
प्रतिक्रिया