फेरि संविधानसभा चुनाव

काठमाडौ, ३ असो ज । अन्तत: प्रमु ख दलहरूबीच संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । बुधबार भएको मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलको बैठकले चुनावका लागि सहमतीय सरकार र कानुनी प्रबन्ध गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति गरेको हो ।
यसअघि दलहरूबीच संविधानसभा पुन:स्थापना गनेर् वा नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्ने विवाद थियो । उनीहरूले संघीयतालगायत संविधानका विवादित विषयमा भदौ मसान्तसम्म सहमति गरी संविधानसभा पुन:स्थापनामार्फत संविधान जारी गर्ने बताएका थिए ।

तर, बुधबारको बैठकमा संघीयताका विषयमा सहमति नभएपछि संविधानसभा पुन:स्थापनाको प्रयास असफल भएको हो । बैठकमा संविधानको मुख्य विवादित विषय संघीयतामा कुरा मिल्न नसकेपछि उनीहरूले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जनाएका हुन् । ‘विवादित विषयमा सहमति गरेर संविधान घोषणाको प्रयोजनका लागि मात्र संविधानसभा पु न:स्थापना गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गरेका थियौँ तर संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्प अब पूर्णरूपमा समाप्त भएको छ,’ वार्तापछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, निर्वाचनमा जाने तयारीको पहिलो कदम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु पर्नेछ ।’

फेरि संविधानसभा चुनाव संघीयतामा सहमति हुन नसकेपछि संविधानसभा पुन:स्थापनाको प्रयास समाप्त संसद्को समेत काम गर्ने गरी संविधानसभाको नया चुनाव गर्ने सैद्धान्तिक सहमति चुनावका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध मिलाउन आज प्रमुख दलहरू छलफल गर्दै संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि सहमतीय सरकार गठन र संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गर्न उनीहरूले बिहीबार आन्तरिक छलफल गरी शुक्रबार पुन: वार्ता गर्ने बताएका छन् । सहमतीय सरकार गठन गरी त्यही सरकारमार्फत संवैधानिक र कानुनी अप्ठ्यारा फुकाएर नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति भएको उनीहरूले बताएका छन् ।

‘जेठ २ गते भएको सहमतिकै सेरोफेरोबाट संविधानका विवादित विषय टुंग्याऊँ र संविधानसभा पुन:स्थापना गरेर संविधान जारी गरौँ भन्ने प्रयास गरेका थियौँ तर सम्भव भएन,’ कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘संसद्को समेत काम गर्ने गरी अब संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्ने र त्यसका लागि सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी भएको छ ।’
संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुअघि अन्तरिम संविधान संशोधन गरी निर्वाचन मिति, मतदाता, निर्वाचन क्षेत्रलगायत विषयमा दलहरूले टुंगो लगाउनु पर्नेछ । दलहरूबीच संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धका विषयमा सहमति गरेपछि सहमतीय सरकारमार्फत राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन लगाएर चुनाव घोषणा गर्ने तयारी दलहरूको छ ।
संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध तथा चुनावी सरकारका विषयमा बिहीबार दलहरूले आन्तरिक छलफल गरेपछि शुक्रबार फेरि चार दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने उनीहरूले बताएका छन् । ‘संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धका लागि भोलि(बिहीबार) आन्तरिक छलफल गरी पर्सि(शुक्रबार) फेरि चार दलको बैठक बसेर निर्वाचनको प्रक्रिया र चुनावी सरकारका विषयमा छलफल हुनेछ,’ एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, ‘संघीयताका विषयमा कुरा नमिलेपछि संविधानसभाको पुन:स्थापनाबाट राजनीतिक निकासको प्रयास भने अब असफल भएको छ ।’
बुधबारको वार्तामा उनीहरूले संघीयताको विवाद समाधान गरी संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने अन्तिम प्रयास गरेका थिए । वार्तामा सत्तारूढ एमाओवादीले राज्य पुन:संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा १० प्रदेश वा विघटित संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले दिएको १४ प्रदेशको अवधारणामा जानुपर्ने अडान राखेको थियो । एमाले र कांग्रेसले भने २ जेठमा प्रमुख चार दलबीच भएको सहमतिअनुरूप बहुजातीय पहिचानका ११ प्रदेशमा सहमति जनाउन एमाओवादीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘संघीयताका विषयमा जेठ २ गते भएको सहमतिका आधारमा सहमति हुन सक्छ कि भनेर प्रयास गर्‍यौँ तर ११ प्रदेश बनाउने विगतको सहमतिमा आधारित भएर अगाडि बढ्न एमाओवादी तयार भएन’ एमाले नेता भीम रावलले भने, ‘जब विगतमा भएको सहमतिका आधारमा अघि नबढ्ने भएपछि पुन:स्थापना गरे पनि संविधान जारी गर्न सम्भव छैन भन्ने भएपछि ताजा जनादेशमा जाऊँ भन्ने कुरा आयो ।’
मधेसी मोर्चाले भने तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने अडान बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । एमाओवादी प्रवक्ता सापकोटाले आºनो पार्टीको बटमलाइन पहिचानसहितको संघीयता भएकाले संघीयताका विषयमा अन्य दलसँग कुरा मिल्न नसकेको बताए ।
नयाँ निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति गरे सहमतीय चुनावी सरकार कसको नेतृत्वमा भन्ने विषयमा उनीहरू प्रवेश गरेका छैनन् । चुनाव घोषणाअघि चुनावी सरकार गठन गर्ने र त्यसअघि चुनावका लागि संविधान र कानुनमा कस्तो संशोधन गर्ने भन्नेमा पनि उनीहरूबीच सहमति हुन बाँकी छ । बिहीबार आन्तरिक गृहकार्यपछि सरकारको नेतृत्वका विषयमा फेरि दलहरूबीच विवाद हुने देखिएको छ । चुनावी सरकार गठन गरी कानुनी र संवैधानिक प्रबन्ध गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि सरकारको नेतृत्वका विषयमा अब छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । ‘निर्वाचनमा जाने टुंगो भएपछि त्यसको पहिलो कदम सहमतिको सरकार गठनबाट हुनेछ अब त्यसमा छलफल केन्द्रित हुन्छ,’ एमाले अध्यक्ष खनालले भने ।
यसअघि संविधानसभा विघटन भएको तीन महिनापछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक निकासका विषयमा संवाद आरम्भ गरी संविधानसभा पुन:स्थापना वा नयाँ निर्वाचनको विकल्पबारे छलफल सुरु गरेका थिए । १५ भदौमा बसेको प्रमुख दलको वार्ताले संविधानका विवादित विषयमा भदौ मसान्तभित्र सहमति गरी संविधानसभा पुन:स्थापनामार्फत संविधान जारी गर्ने विकल्पमा सहमति गर्ने आश्वासन दिँदै आएका थिए ।
१४ भदौमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसँगको भेटमा पनि प्रमुख चार दलका नेताहरूले भदौ मसान्तभित्र संविधानका विवादित विषय टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने विषयमा सहमति गर्न लागेको बताएका थिए । तर, त्यसयता संवादहीन रहेका प्रमुख दलहरूले भदौ मसान्तभित्र संविधानका विवादित विषयमा छलफल गरेनन् । ३१ भदौमा राष्ट्रपति यादवले सहमतिको सरकार गठन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेपछि फेरि उनीहरू विवादित विषयमा सहमति जुटाउने भन्दै वार्तामा सहभागी भएका थिए ।
तर, बुधबारको वार्तासम्म आइपुग्दा विवादको मुख्य विषय संघीयतामा उनीहरूबीच सहमति हुन सकेन । २ जेठमा बहुजातीय पहिचानका ११ प्रदेश बनाउने उनीहरूको सहमतिबाट एमाओवादी पछि हटेपछि संविधानसभा विघटन भएको थियो । बुधबार भएको छलफलमा पनि एमाओवादीले २ जेठको उक्त सहमति अस्वीकार गरेपछि संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्प अन्त्य भएको हो ।
यसअघि बुधबार बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलहरूको संयुक्त बैठकले दलहरूबीच सहमीतको सम्भावना सकिएको भन्दै निर्वाचनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले राष्ट्रपतिबाट बाधा फुकाएर निर्वाचनमा जानुपर्नेे निष्कर्ष निकालेको तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताए । ‘सहमति नभए निर्वाचनमा जानु उत्तम हो,’ बैठकपछि अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘१४ वा १० प्रदेशमा सहमति नभए निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ ।’ संविधानसभा राज्य पुन:संरचनासम्बन्धी विषयगत समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संघीय राज्यको संख्या निर्धारण गर्नुपर्नेमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चा एकमत छन् । बैठकले संविधानका विवादित विषयहरू संघीयता, प्रदेशको नाम र संख्यामा सहमति नहुँदासम्म मुलुकले निकास पाउन नसक्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।