स्मार्ट कार्ड लागू भएन

काठमाडौं, ३ असोज । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि स्मार्ट कार्डको अवधारणा ल्याए पनि अझै लागू गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारबीच कार्ड लागू गर्ने सहमति नहँुदा यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा नआएको हो ।
व्यवसायीको सहमति जुटाएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगारीका लागि बिदेसिने कामदारलाई अनिवार्य कार्ड वितरण गर्ने जनाएको थियो । तर, श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया खारेजीलगायत माग उठाएर व्यवसायीले विरोध गरेपछि सरकारी योजना नै ओझेलमा परेको हो । सरोकारवालासँग सहमति नजुट्ने भएपछि अहिले मन्त्रालयले यो प्रक्रियामा छलफल र अन्तरमन्त्रालय संवादसमेत गर्न छाडेको छ ।
सुरुका केही महिना दिनहँुजसो यो विषयमा छलफल हुने गरे पनि अहिले फाइल थन्किएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति लिएपछि दिइने सो कार्डमा कामदार जान लागेको देश, काम गर्ने कम्पनी, उसले गर्ने काम र पठाउने एजेन्सीको विवरण उल्लेख हुने भए पनि अहिले प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न तथा कामदारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी मानिएको सो कार्डबारे मन्त्रालयले काम अघि नबढाएको उनको भनाइ छ । यसअघि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि स्मार्ट कार्ड लागू गर्ने प्रक्रियामा भने मन्त्रालयले गृहकार्य नगरेको खड्काले बताए । ‘कामदारलाई स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने विषयमा मन्त्रालयले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छैन,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘यसअघि जति छलफल भयो, त्यसपछि फाइल कहाँ छ थाह छैन ।’ प्रशासनिक समस्या र कार्ड वितरण प्रभावकारी बनाउन छलफल आवश्यक भए पनि मन्त्रालयकै सुस्तताले यो अवस्था आएको हो ।
यसअघि सरकारले गत वर्ष असोज पहिलो साताबाट नै रोजगारीमा जाने कामदारलाई सो कार्ड वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रक्रिया जहाँको त्यहीँ छ । यस्तै, कामदार बाहिरिने क्रममा विमान स्थलमा समेत सो कार्ड खोजिने भएकाले अवैधानिक प्रक्रियाबाट विदेश काम गर्न जाने क्रमलाई रोक्न सरकारले कार्डलाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको थियो ।
व्यवसायीको विरोधपछि श्रम मन्त्रालयले कार्ड लागू गर्ने प्रक्रिया र अन्य कुरामा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयलाई रायसुझाव माग गरे पनि अन्य पक्षसँग सहमति नभएपछि अहिले फाइल थन्किएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रालयले गर्ने हरेक निर्णय व्यवसायीको दबाबमा हुने गरेकाले पनि यो प्रक्रिया थन्किएको मन्त्रालयका कर्मचारीको बुझाइ छ ।
यता व्यवसायीले भने यसको आवश्यकता नदेखेकाले असहमति जनाएको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले अब कामदारलाई सबै सेवा अनलाइन सिस्टम हुनुपर्ने भन्दै स्मार्ट कार्डको आवश्यकता नरहेको जनाए । कार्ड झन्झटिलो हुने भएकाले यसको प्रभावकारिता नहुने तामाङले बताए ।