चार महिनापछि न्यायपरिषद्को अनौपचारिक बन्धक

काठमाडैं, ३० भदौ । मर्यादाक्रमको समस्याले लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको न्यायापरिषद् बैठक शुक्रबार अनौपचारिक रूपमा बसेको छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको परिषद्को बैठकमा शुक्रबार कुनै निर्णय हुन नसके पनि बैठकको सुरुआत भने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा ‘जुनियर’ भएर कानुनमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई उपस्थित हुन नमानेपछि परिषद्को बैठक करिब चार महिनादेखि अवरुद्ध बनेको थियो । २ जेठमा राजनीतिक दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ता पदबाट हटेदेखि परिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन ।
परिषद् बैठक बस्न नसकेका कारण जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको थिएन भने न्यायापरिषद्मा परेका करिब २ सय उजुरीको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । सर्वाेच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय परिषद् नै बन्धक बनेपछि अदालतहरू खाली हँुदै गएका थिए ।
शुक्रबार कानुनमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । ‘बैठकले ठोस निर्णय त केही गर्न सकेन तर न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डमा छलफल भयो,’ परिषद् सदस्य खेमनारायण ढुंगानाले भने ।
परिषद्को औपचारिक बैठक बस्न नसके पनि अनौपचारिक रूपमा बैठक भने सुचारु भएको छ । बैठकले गरेका निर्णयमा आफू सहमत हुन र प्रधानन्यायाधीशकै लाइनमा आºनो नाम राखे निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने संकेत प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले गरेपछि बैठक बसेको स्रोतले बताएको छ ।
देशभरका न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा करिब २ सय उजुरी परेका छन् । उजुरीको क्रम बढ्दै गए पनि छानबिन गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय चार महिनादेखि बन्दक हँदा उजुरीले किनारा पाउन सकेका थिएनन् । ‘अब उजुरीको छानबिन सुरु हुन्छ,’ सदस्य ढुंगानाले भने ।