सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीबाट लिखित जवाफ

काठमाडौ, २६ भदौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य सचिव, ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिवले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नगरी अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै दायर मुद्दामा सोमबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । लिखित जवाफमा उनले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले विधिको शासन कायम गर्न आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी संविधान र अन्य कानुनबमोजिम निर्वाह गर्दै आएको, यसअघि परेको रिट निवेदनमा आफूलाई विपक्षी नबनाइएको र आफूमाथि कुनै आदेश नआएको उल्लेख गरेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले सचिव वृन्दा हाडालाई गत साउन मसान्तमा महालेखा नियन्त्रकमा सरुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा पठाउने निर्णय गरेको सो लिखित जवाफमा उल्लिखित छ  । निजामती सेवा नियमावलीको दफा १८(३)बमोजिम विशिष्ट तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई जुनसुकै समयमा पनि सरुवा गर्न सकिने तथा सरुवापत्रमा अवधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था नभएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । सो लिखित जवाफमा यसअघि पनि विपक्षी सचिव हाडालाई विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगमा सरुवा गर्दा कुनै प्रश्न नउठाएको देखिादा पछिल्लो पटकको सरूवालाई अनुचित ढङ्गले बखेडा खडा गरी अदालतको समय खर्च गर्नका लागि दु:ख दिन खोजेको देखिन्छ भनिएको छ ।
सचिव हाडा उमेरको कारणबाट नभई पााच वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी आगामी असोज २४ गते अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले नियम ३६(६)बमोजिम उमेरका कारण अनिवार्य अवकास हुने एक वर्षको सयममा सम्बन्धित कर्मचारीले मागेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गरिने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था आकर्षित नहुने पनि जवाफमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्न र अदालतको अपहेलना गरेको भन्ने आरोप तथ्यहीन, निराधार र कपोलकल्पित भएकाले सो झुटा निवेदन खारेज र झुटा आरोपबाट फुर्सद पाउा भनेका छन् ।
सरूवा गरिएपछि यही भदौ ५ गते दायर रिटमा ७ गते सर्वोच्च अदालतबाट सचिव हाडालाई हाल साविककै पदमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सो आदेशको पालना नभएको भन्दै उनले भदौ १२ गते अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्  । सो मुद्दामा न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको एकल इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया