अदालतको आदेशपछि पत्रकारहरू आन्दोलित

वीरगन्ज, २६ भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको नेतृत्वको विवादलाई लिएर जिल्ला अदालत पर्साले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई सोमबार निरन्तरता दिएपछि केही पत्रकारले अदालत निर्णयको छायापत्र जलाएका छन् ।

अदालतले निषेधाज्ञा आदेशलाई निरन्तरता दिएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको अध्यक्ष पदको आधा कार्यकालका दाबेदार केसी लामिछाने पक्षधर पत्रकारले अदालत परिसरमै अदालतको अन्तरिम निर्णयको छाया प्रति जलाएका हुन् ।
उनीहरूले अदालतको निर्णयविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । पर्सा जिल्ला अदालतमा अशोक तिवारीले आफूले तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेपछि जिल्ला अदालतले १८ भदौमा निषेधाज्ञा जारी गर्दै लामिछानेलाई पदभार ग्रहण नगराउन र तिवारीलाई नै निरन्तरता दिन आदेश गरेको थियो । निषेधाज्ञाका सम्बन्धमा सोमबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेको एकल इजलासले निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गर्दै दुवै पक्षलाई २९ असोजमा तारेखमा हाजिर हुने निर्णय सुनाएको हो ।
अदालतको निर्णयपछि नेपाल पत्रकार महासंघका मध्यमाञ्चल संयोजक महेश दासले अदालतले पूर्वाग्रही रूपमा अन्तरिम फैसला सुनाएको भन्दै अदालतको फैसलाविरुद्ध आफूहरू आन्दोलनमा जाने घोषणा गरे । उनले जिल्ला अदालतको पूर्वाग्रही निर्णयको विरोधमा अब सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने बताए ।
पर्सा अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्नेमा एक पक्षको मात्र कुरा सनेर पूर्वाग्रही निर्णय गरेको दासले आरोप लगाए । पर्सा अदालतमा भइरहेका गलत क्रियाकलापको विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत भण्डारफोर गर्ने उनले बताए । जिल्ला अदालतमा सोमबार भएको सुनुवाइका क्रममा पत्रकार लामिछानेको पक्षमा बहस गर्दै अधिवक्ताहरूले जिल्ला अदालत पर्साले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मुद्दा दर्ता गरेकाले रिट खारेज गर्न तर्क गरेका थिए । ४ फागुन २०६७ मा सम्पन्न भएको पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार तिवारी र लामिछानेले समान ७५–७५ मत प्राप्त गरेका थिए । दुवै उम्मेदवारको समान मत भएपछि दुवैको आपसी सहमतिका आधारमा तीन वर्षे कार्यकालको पहिलो डेढ वर्ष तिवारीले र पछिको डेढ वर्ष लामिछानेले पदभार सम्हाल्ने गरी सहमति भएको थियो । सहमतिकै आधारमा निर्वाचन अधिकृत नन्दन यादवले दुवैलाई कार्यकालको समय उल्लेख गर्दै प्रमाणपत्रसमेत हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया