सहकारीबाट शुल्क लिएर अनुगमन गरिने

काठमाडौं, २४ भदौ । वित्तीय सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहकारीबाट शुल्क लिएर अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । सहकारीमा अनुगमन जरुरी रहेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्तो तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार अनुगमनका लागि बजेट र जनशक्ति अभाव रहेकाले संस्थाबाटै रकम लिई अनुगमन गर्नेबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । अनुगमन गर्न सजिलो होस् भनेर पुँजी वा कारोबारका आधारमा सहकारीलाई वर्गीकरण गरी सोहीअनुरूपको जनशक्ति अनुगमनमा लगाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुर्दशनप्रसाद ढकालले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पूर्ण नआएकाले सरकारी तबरबाट हुने अनुगमन गर्न नसकिने पनि ढकालले स्पष्ट पारे । ‘बजेट नभए पनि सहकारी अनुगमन हुनेछ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘संस्थाबाट रकम असुलेर अनुगमन गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ सहकारी संस्थालाई अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याउन नियमावली मस्यौदा तयार गरिसकेको समेत ढकाल बताउँछन् । मस्यौदामा सहकारीलाई चार भागमा वर्गीकरण गरी अनुगमन गरिने प्रस्ताव गरेको उनले बताए । वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थालाई ‘क’ वर्ग, पाँचदेखि २५ करोड रुपियाँसम्म बारोबार गर्नेलाई ‘ख’ वर्ग, एक करोडदेखि पाँच करोडसम्मलाई ‘ग’ वर्ग र एक करोड रुपियाँभन्दा कम कारोबार गर्ने संस्थालाई ‘घ’ वर्गमा राख्न प्रस्ताव र सोहीअनुरूप अनुगमन गरिने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
‘वर्ग छुट्याएर अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्गीकरणकै आधारमा कर्मचारी अनुगमनमा पठाउन सजिलो हुन्छ ।’ यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकारीसहित विभागका कर्मचारीले दुईबर्से अवधिमा करिब एक सय ३० सहकारीको अनुगमन गरेको थियो । अन्य देशमा पनि सहकारीबाट रकम लिएर अनुगमन हुने गरेको ढकालले बताए । नेपालमा त्यस्तो अवधारणाअनुसार काम गर्न सकिने भएर मस्यौदा ल्याइएको जानकारी पनि उनले दिए । सरकारलाई सहकारीले तिर्ने कर अनुगमनका लागि छुट्याउन पनि सकिने ढकालको भनाइ छ ।
यता सहकारीको अनुगमनभन्दा पनि प्रवद्र्धन र विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका उपाध्यक्ष रामशरण बस्नेत बताउँछन् । ‘सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसमा जोड दिने हो भने सहकारी अनुगमन खासै आवश्यक पर्दैन ।’ सरकारले सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना सबै सहकारीकर्मीलाई समय–समयमा दिनसके कुनै समस्या नआउने उनको भनाइ छ । ‘सहकारीलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न शिक्षा आवश्यक पर्छ ।’ घिमिरेले भन, ‘जति पनि दुर्घटनामा परेका सहकारी शिक्षा, तालिमकै अभावका कारण भएको हो ।’ सहकारीका बारेमा नबुझेका मानिसले सहकारी अनुगमन गर्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको अनुगमन सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले भएको उनले बताए । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकभर २५ हजार तीन सय ७१ सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण ११ हजार पाँच सय र बहुउद्देश्यीय चार हजार एक सय छन् । मुलुकभरमा सहकारीले दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँको कारोबार गर्ने गरेका छन् ।