खोजखबर

“संविधानसभा विघटनमा एमाओवादी मुख्य दोषी”

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २२ गते २:१० मा प्रकाशित

काठमाडौं, २२ भदौ । एमालेले नयाँ संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन हुनुमा मुख्य दोषी एमाओवादी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानसभा विघटनबारे एमालेले तयार गरेको श्वेतपत्रमा सहायक कारण भने अरू पनि देखाइएका छन् ।
पार्टी सचिव शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले श्वेतपत्र तयार पारेको हो । कार्यदलले बिहीबार पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई बुझाएको श्वेतपत्र केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेपछि सार्वजनिक गरिने भएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल सकिँदै जाँदा एमाओवादीको व्यवहार परिवर्तन भएपछि विघटनको अवस्थामा पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । २१ वैशाख र २ जेठमा दलहरूबीच भएका सहमतिले शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको आशा जगाए पनि अन्तिममा एमाओवादी नेताहरू बदलिएको आरोप श्वेतपत्रमा लगाइएको छ ।
‘चैत २८ गते शान्तिप्रक्रिया एउटा बिन्दुमा पुगेपछि वैशाख २१ र जेठ २ मा भएकाले सहमतिले शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको आधार सिर्जना गरेका थिए । यही उद्देश्यलाई सघाउन हामी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थियौँ । तर, उक्त सहमतिलाई ऐतिहासिक भनेर विवाद समाधान उपसमितिमा प्रशंसा गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताको स्वर जेठ ४ गतेदेखि शंकास्पद ढंगले बदलियो र त्यसपछि संविधान नबन्ने मात्रै होइन, संविधानसभा नै विघटन हुने स्थिति आयो,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
एमाओवादी र अन्य दलबीचको उद्देश्यमा रहेको भिन्नताले पनि संविधानसभा विघटनमा सघाउ पुर्‍याएको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ । दलहरूबीचको अविश्वासको शृंखलाले संविधानसभा चुनाव र शान्तिप्रक्रियामा ढिलाइ, संविधान निर्माणभन्दा सरकार निर्माणमा केन्द्रित हुनु पनि विघटनका कारक भएको जनाइएको छ । न्यायालयको फैसला र देशको भू–राजनीतिक कारणलाई पनि एमालेले विघटनको कारक मानेको छ ।
‘माओवादी र अन्य दलको उद्देश्यमै रहेको भिन्नता, संविधानसभा चुनावपछि सुरु अविश्वासको शृंखला, शान्तिप्रक्रियामा उत्पन्न विलम्ब, संविधानसभा संविधान निर्माणमा भन्दा पनि सरकार परिवर्तनको संसदीय भूमिकामा बढी केन्द्रित हुने स्थिति, महत्त्वाकांक्षी समय–सीमा, दलहरू विशेष गरेर माओवादी पार्टीभित्रको विवाद, अदालतका फैसला र भू–राजनीतिसमेत यसका कारण छन्,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘संघीयताको विषयमा माओवादी–मधेसी दल र अन्य दलबीच रहेका भिन्नताको व्यवस्थापन हुन नसक्नु र यसमा दलभित्रै सामाजिक समूहको दबाब बढ्नु पनि अर्को कारण छ ।’
संविधानसभा विघटन हुन नदिन एमालेले भरमग्दुर प्रयास गरे पनि असफल भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । ‘संविधानसभामा हामी संख्यात्मक ढंगले निर्णायक ठाउँमा थिएनौँ, तापनि हाम्रो प्रयत्न इमानदारीपूर्ण रहेको हो,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
संविधानसभाप्रतिको अत्यधिक अपेक्षा र बाहिर गरिएका सम्झौताको दबाब, भद्दा संरचना र समानुपातिक बनाउने क्रममा पार्टी नेतृत्व कमजोर हुने र दबाब समूह प्रभावी हुने संरचनागत कमजोरीलाई पनि एमालेले विघटनको कारक देखाएको छ ।
सभासद्हरूले आºनो भूमिका पूरा गरेकाले असफलताको दोष उनीहरूलाई नजाने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
चारवर्षे कार्यकालमा संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि महत्त्वपूर्ण काम भएको एमालेको निष्कर्ष छ । संविधानसभाले प्रगतिशील, जनपक्षीय, लोकतान्त्रिक र सामाजिक न्याययुक्त संविधान निर्माणको आधार बनाएको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ ।
गणतन्त्र घोषणा, शान्तिप्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति, जनचेतनामा अभूतपूर्व विस्तारजस्ता उपलब्धिसँगै संविधानको मस्यौदामा उल्लिखित मौलिक अधिकारहरूको फराकिलो दायरा र सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारको निश्चितता, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत, मुस्लिम, अपांगलगायत पक्षमा गरिएका व्यवस्था, अर्थतन्त्रको नयाँ संरचना र समाजवादतर्फ उन्मुख, भूमिसुधार र प्रगतिशील करप्रणाली, संघीय संरचना र बलियो स्थानीय सरकार, समावेशी लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय संविधानसभाले गरेका ऐतिहासिक महत्त्वका भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
‘यी विषयका आधारमा संविधान बन्न सकेको भए राज्यको सामन्ती, एकात्मक, असमावेशी र नवउदारवादी चरित्रमा राजनीतिक, आर्थिक, संरचनागत र सांस्कृतिक रूपान्तरण भएर नयाँ समाज निर्माणको महत्त्वपूर्ण ढोका खुल्ने र जनताको पक्षमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुने थियो,’ श्वेतपत्रमा भनिएको     छ ।
अहिलेको राजनीतिक संकटको निकासका लागि संसद्को चुनावमार्फत संविधान निर्माणका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ । ‘एउटा जनप्रतिनिधि निकाय संविधानसभाले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अर्को निर्वाचित निकाय प्रतिनिधिसभाले अन्तिम रूप दिएर आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने जनचाहनाको सम्मान गर्नुपर्छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
दलहरूबीच सहमति हुने भए छोटो समयका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गर्न सकिने विकल्प पनि एमालेले प्रस्तुत गरेको छ । ‘सहमति हुन्छ भने छोटो समयका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने र त्यसैबाट संविधानलाई अन्तिम रूप दिने, संघीयताबाहेकका विषय अनुमोदन गर्ने या संविधान संशोधन गरेर नयाँ चुनावमा जाने विकल्पको ढोका पनि खुला राख्नुपर्छ । तर, यसका लागि पहिल्यै सहमति अनिवार्य पूर्वसर्त हो,’ एमालेले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय