प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया थाल्यो छानबिनका लागि समिति गठन

काठमाडौं, २१ भदौ । चिनियाँ कम्पनीमार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहीन भेटिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समिति गठन गरेको छ । बुधबार सात दिनभित्र ट्रान्सफर्मर खरिदबारे छानबिन गरी दोषी कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण पश्चिमका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा ग्रिड सञ्चालन विभागका निर्देशक हरिराम श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र कायस्थ, कानुन विभागका एक सदस्य र सदस्य–सचिवमा प्राधिकरण सामान्य सेवा विभागकी प्रमुख शान्तिलक्ष्मी शाक्य छन् । प्राधिकरण बोर्ड बैठकले खरिदमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न प्राधिकरण प्रमुखलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले बुधबार बैठक बोलाई समिति बनाएका हुन् । समितिले छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूसँग बयान लिने, कर्मचारी नियमावलीअनुसार स्पष्टीकरण लिने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
मंगलबार बसेको बैठकले निर्देशक श्रेष्ठलाई ट्रान्सफर्मर खरिदमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ०६३ सालयता खरिद गरिएका अधिकांश ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भेटिएकाले खरिदमा संलग्नहरूको छानबिन गर्न र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ । एक वर्षअघि समेत पूर्वसञ्चालक मुकेशराज काºलेको संयोजकत्वमा गठित समितिले ट्रान्सफर्मरहरू कमसल र गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन ।
अहिले ०६३ सालयताका ट्रान्सफर्मर आयातमा भएको लापरबाही र बदमासीमा संलग्न कर्मचारीबारे छानबिन गर्न अर्का सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन दिने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरणद्वारा गठित समितिले पन्तको प्रतिवेदन र थप अध्ययनका आधारमा दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाउने भएको छ । प्राधिकरण बोर्ड बैठकले ०६३ यता ट्रान्सफर्मर आयात गरिएका कम्पनीसँग कारोबार स्थगन गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भने मंगलबार गरिसकेको छ ।
करिब १६ करोडमा टेन्डर भएको ट्रान्सफर्मरमा तामा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि भित्र आल्मुनियम हालेर बदमासी गरिएको भेटिएको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता भेटिएपछि अहिले प्राधिकरणभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । ‘को–को कारबाहीमा पर्ने हुन् भनेर हाकिमदेखि कर्मचारीसम्म खैलाबैला मच्चिएको छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘ठूला हाकिमलाई जोगाएर सानालाई कारबाहीको भागीदार बनाइँदै छ भनेर चीनमा परीक्षणका लागि गएका धेरै कर्मचारीबीच आतंक फैलिएको छ ।’
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ट्रान्सफर्मरको परीक्षण वैज्ञानिक र प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने भए पनि नगरेकाले प्राधिकरण र यसमा संलग्न कर्मचारीसमेत दोषी देखिएका छन् ।
नेपालमा हुँदैन परीक्षण
विदेशी कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर परीक्षणका लागि नेपालमा परीक्षणशाला छैन । विदेशमा गएर सामान्य परीक्षण गरेपछि नेपालमा सिधै प्रयोग गर्ने गरिन्छ । ‘नेपालमा बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ बराबरका ट्रान्सफर्मरलगायत आयात गर्ने भए पनि त्यसको परीक्षणका लागि परीक्षणशाला छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘हुवेईका सामान जाँच गर्नका लागि जाने र आउने दिन कटाएर चार दिनमा करिब २५ वटा मात्र ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’
टेन्डर प्रक्रिया नै गलत
आवश्यक ट्रान्सफर्मरका आधारमा अनुमानित संख्या र लागत प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि बोलपत्र र अन्य कागजपत्र तयार गरिन्छ । त्यसपछि बोलपत्र आह्वान गरी दरखास्त आएका कम्पनीहरूको मूल्यांकनका लागि समिति गठन गरिन्छ । जसले कम दरमा टेन्डर हाल्छ उसैलाई समितिले छनोट गर्ने प्रावधान छ । टेन्डर हालेका कम्पनीको प्राविधिक र अन्य क्षमता हेरेर मात्र टेन्डर दिनुपर्नेमा सिधै दिने प्रक्रिया गलत रहेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्राधिकरणका अनुसार चीनको हुवेईले ट्रान्सफर्मरका लागि ५२ प्रतिशत घटीमा टेन्डर हालेको थियो ।
प्रमुखदेखि पूर्वप्रमुख तानिँदै
०६३ सालयता ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितताको आशंका गर्दै भइरहेको छानबिनमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठदेखि पूर्वप्राधिकरणका प्रमुखसमेत मुछिने भएका छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दीपक उपाध्याय, युगकिशोर शाह, रामेश्वर यादव, डा. जीवेन्द्र झा, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, अर्जुन कार्कीलगायत पूर्वमहाप्रबन्धक तथा प्रमुखसमेत छानबिनमा पर्ने भएका हुन् ।
छानबिनमा टेन्डर मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा परीक्षणका लागि गएका कर्मचारीसमेत तानिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार ०६३ सालयताको सबै छानबिन गरेमा ६० जनाभन्दा बढी छानबिनको दायरामा पर्नेछन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पूर्वप्रमुखहरू समेतलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले आºनो छानबिनको प्रतिवेदनसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ । सेक थाइल्यान्ड, सेनयाङ डोङजेङ चीन, एसभिआर इलेक्ट्रिकल प्रालि भारतलगायत कम्पनीबाट ०६३ सालयता करिब साढे ६ हजार ट्रान्सफर्मर आयात गरिएका छन् । प्राधिकरणले सरदर वर्षको एक हजार ट्रान्सफर्मर किन्ने गरेको छ ।
“हामीलाई बलिको बोको बनाइँदै छ”
ट्रान्सफर्मरको परीक्षणका लागि गएका कर्मचारीले आफूहरूलाई प्राधिकरणले बलिको बोको बनाउन लागेको बताएका छन् । टेन्डरमा उल्लिखित सम्झौताअनुसार आफूहरूलाई परीक्षणका क्रममा खोलेर हेर्ने अधिकार नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
ट्रान्सफर्मर आयातमा संलग्न उच्च कर्मचारीहरूले तल्ला कर्मचारीलाई दोष देखाई उम्कने प्रयास गरेको समेत उनीहरूले बताएका छन् । विदेशमा चार दिनभित्र परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, परीक्षणका क्रममा सबै तोडेर हेर्ने अधिकार नभएको, भुक्तानी गर्दा आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको, परीक्षणपछि आयात प्रकरणमा भूमिका नभएको भन्दै उनीहरूले आफूहरू निर्दोष रहेको जिकिर गरेका छन् । ठेकेदार र लोकल एजेन्टभन्दा आफूहरूलाई कारबाही गर्न खोज्नु गलत भएको बताए । पाँच कर्मचारी युनियन, प्राधिकरणद्वारा गठित छानबिन उपसमितिका संयोजक भट्टलगायतलाई भेटेर उनीहरूले बुधबार गुनासो पोखेका थिए ।
पावर ट्रान्सफर्मर पनि गुणस्तरहीन
चीनको हुवेई कम्पनीबाट ल्याइएका तीनवटा पावर ट्रान्सफर्मर पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै प्राधिकरणभित्र छानबिनका लागि आवाज उठेको छ । चार करोड रुपियाँ पर्ने पावर ट्रान्सफर्मर उही कम्पनीबाट ल्याइएकामा त्यो पनि गुणस्तरहीन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । ती ट्रान्सफर्मरको पनि परीक्षण गरी गुणस्तर मापन गर्न र दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न कर्मचारीको माग छ ।

प्रतिक्रिया