खोजखबर

घुमिफिरी पुरानै ठाउँमा

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ १६ गते १:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १६ भदौ । संविधानसभा विघटनको तीन महिनापछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता नयाँ संविधानका विवादित विषयमा पुन: छलफलमा जुटेका छन् । संविधानसभाको कार्यकाल बढाएर चार वर्ष पुर्‍याउँदा पनि सहमति जुट्न नसकेका विवादित विषयमा पुन: सहमति खोज्न अहिले आएर उनीहरूले छलफल थालेका हुन् ।
राजनीतिक गतिरोधको निकास संविधानसभा पुन:स्थापना वा नयाँ चुनावमार्फत भन्ने दुई विकल्पमा छलफल गर्न यसअघि नै सहमत भइसकेका उनीहरूले शुक्रबार संविधानका विवादित बुँदामा सहमति खोज्ने प्रयास दोहोर्‍याए । राज्य पुन:संरचनामा प्रदेशको नामांकन र संख्यामा सहमति हुन नसक्दा संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल संविधान जारी नगरी तीन महिनाअघि नै सकिइसकेको छ । तर, चार वर्षमा पनि नमिलेको विषयमा सहमति खोजी संविधानसभा पुन:स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखी प्रमुख दलहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।
संविधानसभाको अन्तिम समयसम्म संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा विवाद गरेका दलहरू संविधानसभा अवसानको दोष एकअर्कालाई लगाउँदै आएका थिए । संविधानसभा पुन:स्थापनालाई प्राथमिकता दिएर विवादित विषयमा सहमति जुटाउन उनीहरूले फेरि प्रयास थालेका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको डल्लुस्थित निवासमा शुक्रबार बिहान एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकमा संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोजी संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । नयाँ संविधानमा प्रदेशको संख्या र नामकरणका विषयमा रहेको विवादमा सहमति जुट्न नसक्दा तीन महिनाअघि संविधानसभा विनासंविधान विघटन भएको थियो । संविधानसभा विघटन सँगसँगै सरकारले ७ मंसिरका लागि तोकेको चुनाव निर्वाचन आयोगले नै असम्भव भनेको अवस्थामा प्रमुख दलहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न लागिपरेका हुन् ।
शुक्रबारको बैठकमा संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्ने र त्यसपछि प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् । ‘संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्न विषयवस्तुमा आधारित भएर छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ एमाले अध्यक्ष खनालले सौर्यसँग भने, ‘राज्य पुन:संरचनालगायत विषयमा सबैको एउटै धारणा बनाउने र प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा हो, आज (शुक्रबार) विषयवस्तुमा प्रवेश मात्रै भएको छ अब छलफल अघि बढ्छ ।’
राज्य पुन:संरचनामा प्रदेशको निर्धारण एकल जातीय पहिचानका आधारमा गर्ने कि बहुजातीय पहिचानका प्रदेश बनाउने तथा प्रदेशको संख्या कति रहने भन्नेमा विवाद थियो । संविधानसभा विघटन हुनुअघि २ जेठमा मिश्रित पहिचानका ११ प्रदेश बनाउने सहमति भए पनि पछि एमाओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गरी एकल पहिचानका प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । कांग्रेस र एमालेले भने एकल पहिचानलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । प्रदेशको संख्या र नामकरणसहित नयाँ संविधानका शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा पुन: अन्तिम सहमति भए संविधानसभा पुन:स्थापना गरी संविधान जारी गर्न सकिने निष्कर्षमा उनीहरू छन् ।
‘विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्ने विषयवस्तुको छलफलमा प्रवेश मात्रै गरेका छौँ,’ खनालले भने, ‘सबैका आ–आºनै तर्क छन्, सहमति भए संविधानसभा पुन:स्थापना गर्न सकिन्छ ।’
संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमाथिको छलफलको सुरुआत सकारात्मक भएको उनले बताए । विगतमा कुरा नमिलेका विषयवस्तुमा छलफल केन्द्रित गर्नसमेत उनीहरू सहमत भएका छन् ।
‘आजदेखि विषयमै केन्द्रित भएर छलफल सुरु भयो,’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकपछि भने, ‘संविधानका विवादित विषयमा कसरी समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल थालनी भएको छ, चाँडै समाधान निस्कन्छ ।’
संविधानसभा विघटन हुनुअघि अनिर्णीत विषयलाई छलफलका क्रममा टुंग्याउने र त्यसै विषयमा अब निरन्तर संवाद गरिने उनीहरूले बताएका छन् । ‘विवादित विषयमा आज (शुक्रबार)देखि गम्भीर रूपमा छलफल सुरु भयो,’ बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘संविधानमा अनिर्णीत विषयलाई सहमतिका माध्यमबाट टुंग्याउने विषयमा अब निरन्तर छलफल हुन्छ ।’
संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउँदा पनि नमिलेका विषयमा संविधानसभा विघटनको तीन महिनापछि पुन: छलफलको थालनीलाई नेताहरूले नयाँ शिराबाट छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  ‘राजनीतिक एवं संवैधानिक संकट समाधान गर्न नयाँ शिराबाट छलफल भएको छ,’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, ‘छलफललाई जारी राखेर समाधानमा पुग्ने प्रयास भएको छ ।’
संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भएको, नयाँ चुनाव गर्ने संवैधानिक आधार नभएको अवस्थामा निकासको स्पष्ट मार्गचित्र अगाडि सार्न बिहीबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रमख दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर आग्रह गरेका थिए । संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोजेर संविधानसभा पुन:स्थापना गरी संविधान जारी गर्ने वा नयाँ चुनावका लागि संवैधानिक आधार तयार गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउन दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा एमाओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल, नेता अमिक शेरचन, कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेबाट अध्यक्ष खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव पोखरेल सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय