सर्वसाधारणको जग्गा सेनाको कब्जामा

दाङ, १४ भदौ । घोराही–१० ढोडेनीका हुमबहादुर भण्डारीको सात कठ्ठा आठ धुर जग्गा नेपाली सेनाको क्याम्पभित्र परेको छ । ‘जग्गा गणले उपभोग गरिरहेछ,’ उनले भने, ‘आफ्नै जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छैन ।’

उनले ०५८ देखि जग्गा भोगचलन र बिक्री वितरण गर्न नपाएका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा तत्कालीन माओवादीले ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि नेपाली सेनाले उनीलगायत एक दर्जन बढी स्थानीयवासीको जग्गा तारबार र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
अशोक पुनमगर, सुशीलकुमार चौधरी, शिवप्रसाद भण्डारी, दलबहादुर रोका, नरेन्द्र पुन, गुमानसिंह पुनलगायतका एक दर्जन स्थानीयको जग्गा अहिले पनि सेनाको नियन्त्रणमा छ । घोराहीस्थित तारादल गणले स्थानीयको तीन बिघाभन्दा बढी जग्गा आफ्नो क्षेत्रभित्र तारबार गरेर राखेकाले आफूहरू मर्कामा परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । तारादल गणले ब्यारेकभित्र तारबार गरिएको जग्गासँग कित्ता जोडिएको सबै जग्गा बिक्री वितरणका लागि मालपोतबाटै रोक्का गरेको छ ।
स्थानीयवासी नरेन्द्र पुनमगरले ब्यारेक हुँदै जाने बाटोमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरे । ‘बाटो मुखैमा रहेको उनको आठ कठ्ठा जग्गा नेपाली सेनाले बिक्री वितरणमा रोक्का गरेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले मेनरोडमा रहेको जग्गा अहिले निकासविहीन भएको छ ।’ नेपाली सेनाले घोराही–ढोडेनी जोड्ने बाटो बन्द गरेपछि उनीहरू अहिले निकासविहीन भएका छन् । ढोडेनीको मुख्य सडकखण्डमा पर्ने कित्ता नम्बर ३२ देखि ४८ सम्मको सबै जग्गा रोक्कामा परेको पीडित नरेन्द्र पुनमगरले बताए ।
आफ्नो सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनीलगायत एक दर्जन गाउँलेको जग्गा सेनाले केही समयका लागि भन्दै क्याम्पभित्र तारबार गरेपछि १० वर्ष बढी भइसक्दासमेत फिर्ता नगरेको उनीहरूले बताए । तारबारसँगै सेनाले ब्यारेक हुँदै जाने दाङ–होलेरी सडकखण्ड बन्द गराएको थियो । बन्द भएको लामो समय बितिसक्दासम्म बाटो र जग्गा फुकुवा नगर्दा घोराहीको ढोडेनी हुँदै होलेरीसम्म पुग्ने बाटो पूर्णरूपमा बन्दजस्तै छ ।
त्यस्तै तारा दल गुल्मले क्याम्पपश्चिमतर्फ व्यक्तिगत र गुठीको जग्गा, पूर्वतर्फ निमावि बालविकास ढोडेनीको सात कठ्ठा र दक्षिणतर्फ नगर विकासको २८ कठ्ठा जग्गा पनि भोगचलनमा रोक लगाएको छ । जग्गाको मुआब्जा पाए पनि जग्गा पाउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।
सरकारले सेनाको रोक्कामा परेको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ६ लाख रुपियाँबराबर तोकेको स्थानीयले बताए । ‘घोराही नगरपालिकाले पनि सहरीक्षेत्र भनेर तोकेको छ,’ हुमबहादुर भण्डारीले भने, ‘मूल्य तोकिएअनुसार सहरीक्षेत्रको एकीकृत कर बुझाउनुपर्छ तर केही निकास छैन ।’
जग्गा फिर्ताका लागि सेनाको उच्च ओहोदाका व्यक्तिसँग छलफल गरे पनि निकास निस्कन नसकेको उनीहरूले बताए । स्थानीयले जग्गा फुकुवा गर्न र बाटो खुलाउन सहयोग गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि पटकपटक माग गरेका थिए । नेपाली सेनाले बाटो बन्द गरेपछि लाभ लिने करिब २३ गाउँ पनि प्रभावित भएको स्थानीयले बताए ।