काठमाडौं, १२ भदौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूलाई विपक्षी दलहरुले अवरोध गरेर भने जति काम गर्न नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारको एक बर्ष पुगेका अवसरमा आज राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै उनले विरोधका कारण आफ्ना कार्यक्रमहरु लागू हुन नसके बताए । यद्यपी उनले आफूले धेरै काम गर्न सफल भएको दाबी गरे ।
विमानस्थलहरु भारतलाई व्यवस्थापनका लागि दिने कुनै सहमति नभएको उनले बताए । ‘भारतलाई विमनस्थल दिने कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतलाई दिने प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको हो ।’ उनले विमानस्थलको व्यवस्थापन सुधार दिने विषयमा विवाद गर्ने कुरा नरहेको बताए ।
नयाँ संविधान संविधानसभा मार्फतनै बनाउने बताएका उनले विकल्पका बारेमा राजनीतिक दलहरुसँगको छलफल पछि टुङगो लाग्ने बताए ।
‘मैले अध्यादेशबाट देश चलाउदै छु भन्ने आरोप गलत छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट देश चलाउने भनेर लागेको आक्षेप गलत छ ।’ उनले दलहरुलाई भनेका छन्, ‘आफू सिसाको घरमा बसेर अरुलाई ढुङगा हान्नु हुँदैन ।’
उनले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका कारण संविधानसभा विघठन भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संविधानसभाको म्याद थपका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला विरोध गरेका कारण विघठन भएको हो ।’
आदरणीय नेपाली आमाबुबा, प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
सबैभन्दा पहिले म आत्मबलिदानका अनन्त कीर्तिमान रचेर स्वाधीन, संवृद्ध, संघीय, समतामूलक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनाका लागि महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी आन्दोलन, जनजाति र विभिन्न समुदायका आन्दोलनका वीर सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहांहरूका परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु र बलिदानको कलमले इतिहासका छातीमा लेखिएका सहिदका संकल्प र सपना पूरा गर्न आजीवन वि|mयाशील हुने प्रण गर्दछु । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन विभिन्न समयमा भएका जनयुद्ध, शसस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका घाइते तथा बेपत्ता क्रान्तियोद्धाहरुप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र उहांहरुको आकांक्षा अनुरुपको राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछु ।
आज मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्षपूरा भएको छ । यो एक वर्षका पि्रय र अपि्रय अनुभवका साक्षी नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरु आफैं हुनुहन्छ । वर्तमान सरकारको अथक प्रयत्नका वावजुद संविधानसभाले थपिएको म्याद भित्र संविधान वनाउन नसकी स्वतः अवसान भएको छ । शान्तिप्रवि|mयाले भने यही सरकारको पालामा ऐतिहासिक फड्को मारेको भएता पनि अन्य राजनितिक दलहरुबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा केही महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न हुन वांकी रहेको अवस्था छ । उपयुक्त परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा म मुलुक र जनतासामु आप\mना धारणा अत्यन्त खुला र प्रस्ट भाषामा राख्न उपस्थिति भएको छु ।
न्यायप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
भनिन्छ कुनै पनि व्यक्ति वा घटना इतिहासको आवश्यकता र आकस्मिकताको रुपमा पैदा हुन्छ । मेरो नेतृत्वको सरकार पनि नेपाली इतिहासको विशिष्ठ संक्रमणकालको अग्रगामी व्यवस्थापनको आवश्यकताले जन्मिएको थियो । देशका स्थापित संसदवादी शक्तिहरु ग्ाणतन्त्रको स्थापना पछि यथास्थितिवादी शक्तिमा वदलिँदै गएपछि संघीयता लगायतका अग्रगामी परिवर्तनको एजेण्डा पूरा गर्न माओवादी- मधेसवादी गठवन्धनको सरकार वनेको थियो । त्यसैले यो सरकारको पहिलो एक बर्षलाई गणतन्त्रपछिको नयाँ यथास्थितिवादी र अग्रगामी शक्ति वीचको द्वन्द व्यवस्थापनको प्रयत्नको रुपमा मूल्यांकन गर्नु उचित हुनेछ ।
यहांहरुलाई थाहै छ, शान्ति, संविधान, सुशासन र सम्वृद्विका चार ‘स’ यो सरकारका प्राथमिक कार्यभार थिए । ती मध्ये शान्ति र संविधाननिर्माणका प्रवि|mया अझै टुंगिएका छैनन् तर यी दुई विषयमा जति ठूला ठूला उपलब्धी हासिल भए त्यो मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा भए । चौतर्फी हताशा र निराशाको वातावरणमा मेरो नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । मुलुकको राजनीतिलाई सरकार गठन र विघटनको गणितीय चासोबाट मोडेर शान्ति र संविधानतिर र्फकाउन हामीले धेरै मेहनत गर्र्यौं । जब यो सरकार गठन भयो त्यतिखेर शान्तिप्रवि|mया पूरै अवरुद्ध थियो । वस्तुतः संविधान निर्माणको काम संविधानसभा र त्यहां प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको हो । तर उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बनाउन र सहजीकरणको लागि चार वर्षसम्म नफुकेको गांठो फुकाउन यस सरकारले अत्यन्त तीब्र अग्रसरता लिएको हो । सरकार बनेको तेस्रो दिनमै सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बसेर भोलिपल्टै माओवादी सेनाका लडाकु, शिविरहरु र हतियार राखिएका कन्टेनर सबै मूर्त रुपमा विशेष समिति मातहत ल्याइएको र हातहतियारका कन्टेनरको सांचो समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको म स्मरण गर्न चाहन्छु । त्यसका विरुद्ध माओवादी भित्रको एउटा संकीर्ण रुढिवादी तप्का खुला रुपमा सडकमा उत्रेको जगजाहेरै छ । त्यसका वावजुद गत २०६८ साल चैत्र २८ गते माओवादी जनमुक्ति सेना नेपाल सरकार मातहत आयो र नेपाली सेनालाई लडाकु, हतियार सहितका कन्टेनर र शिविरको सुरक्षाको जिम्मा दिइयो । यसरी यही सरकारले मात्र देशमा एउटा राज्य र दुईवटा सेनाको स्थितिको अन्त्य गर्यो । आप\mनो गुरुत्तर दायित्वलाई संविधानसभा अवसानपछिको अवस्थामा पनि सरकारले मनन गरी शान्तिप्रवि|mयालाई टुङ्ग््याउन दृढ छ । विशेष समितिको म्याद थपिएको छ र त्यसले समायोजन प्रवि|mयाका प्राविधिक पक्षलाई छिटै सम्पन्न गरेर शान्तिप्रवि|mयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने ठोस कार्ययोजना हिजोमात्र अघि सारेको छ । इतिहासको धारा बदल्न वीरता, धैर्य, साहस र वलिदानको कीर्तिमान कायम गरेका जनमुक्ति सेनाका बहादुर योद्धा साथीहरुले फेरि एकपटक संयम र विवेक कायम राख्नेमा म विश्वस्त छु । यो सबै काम एकीकृत ने.क.पा. -माओवादी) को लचकता र जनमुक्ति सेनाको त्यागबाट संभव भएको हो । यस कार्यप्रति जनमुक्ति सेनाको सरहाना गर्दै यस कामको इतिहासले उच्च मूल्यांकन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
आदरणीय जनसमुदाय,
पृष्ठभूमिको विश्लेषण नगरी वर्तमानमाथि न्याय गर्न सकिदैन । अहिले फर्केर हेर्दा म त्यतिखेर प्रधानमन्त्री भएं, जब गणितीय राजनीतिका पटकपटकका असफल खेलहरुबाट आजित जनता मोहभंगको बिन्दुमा पुगिसकेको थियो । शान्ति र संविधान राष्ट्रका लक्ष्य मानिन छाडेका थिए र सरकार नै लक्ष्य भइरहेको थियो । अहिले प्रतिपक्षी दलले जे भने पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले नेताहरुका दैलादैलामा पुगेर दलहरुबीचका आशंका मेट्न, प्रतिक्रिया र निषेधको ध्वंशात्मक राजनीतिलाई वि|mयात्मक र रचनात्मक बनाउन हरसम्भव प्रयास गरें । प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्यवस्थापिका-संसदमा आप\mनो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै मैले भनेको थिएं, बहुमतीय प्रवि|mयाबाट प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसलाई अन्ततः सहमतीय सरकारमा परिणत गर्नेछु । यसमा हामीले सफलता पाएको पनि हो र यो सरकार गत जेठसम्म आइपुग्दा संविधानसभा निर्वाचनपछिको पहिलो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको पनि हो । शान्ति र संविधानप्रति राष्ट्रको भरोसालाई र्फकाउन सरकार निकै सफल भएको पनि हो । तर, निर्णायक बिन्दुमा आएर एकदमै अनपेक्षित रुपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेवाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू संविधान सभाको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई निहुँ बनाएर सरकारबाट बाहिरिनुभयो । हामीलाई आश्चर्य लाग्छ संविधानसभाको आकस्मिक अवसानलाई रोक्न वैलैमा म्याद थपको प्रस्ताव संविधानसभामा लैजाने हामी नै हौँ । हामीले संविधान सभामा लगेको म्याद थपको प्रस्ताव फिर्ता गराउने र त्यसैलाई निहुं वनाएर सरकारवाट वाहिरिने सरकारकै सदस्यहरु यो सरकारले संविधानसभा विघटन गरायो भनेर कुर्लिरहेछन् । भर्खरैको स्मृतिमा ताजै घटनाव|mमलाई सजिलै उल्टो प्रस्तुत गर्ने विडम्वना र उदेकलाग्दो प्रवृत्तिवाट हामी अचम्म पर्छौँ ।
तपाईहरुलाई थाहै छ, कांग्रेस र एमालेका साथीहरु संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएर सरकारबाट बाहिरिनुभयो । हामी जसरी पनि नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित संविधानसभालाई बचाउन चाहन्थ्यौ । म केवल प्रधानमन्त्री होइन, जनतालाई आप\mनो विधान आफै लेख्ने हक हुनुपर्छ भनेर युद्धमा होमिएको राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हुँ । संविधानसभा हाम्रा लागि केवल राजनीतिक दाउपेचको प्लेटर्फम थिएन, हाम्रो राजनीतिक विश्वास थियो र त्यसका लागि संघर्षमा हामी अग्रणी हिस्सेदार थियौँ । दश बर्षे सशस्त्र जनयुद्धको केन्द्रीय राजनीतिक माग संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या संवोधन गर्ने गरी अग्रगामी संविधानको निर्माण गर्नु नै थियो । संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव यही सरकारको थियो र औपचारिक रुपमै त्यसलाई संविधानसभामा लगिएको पनि थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका पार्टी महामन्त्री समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीले लगेको प्रस्तावविरुद्ध त्यही पार्टीका सभापतिले पत्रकार सम्मेलन गर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था बन्यो र त्यही नै संविधानसभा अवसानको आधार बन्यो । इतिहासका तथ्य तथ्यांकहरु साक्षी छन । हामी कसैलाई दोषारोपण गर्न चाहन्नौँ । किनकि संविधानसभाको अवसानमा कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे त्यो अब इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । तर यसको मुख्य कारण अग्रगामी र यथास्थितिवादी सोच र शक्ति वीचकै अन्तरविरोध थियो । गणतन्त्रको प्राप्ति पछि उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान र अधिकार सहितको संघियता नै तत्काल अग्रगमनको सवभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डा थियो । आज हामी विनम्रतापूर्वक भन्छौँ, यथास्थितिवादी र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई बेलैमा चिन्न र चिर्न सकिएन । अग्रगमनका पक्षमा प्रस्ट दुई तिहाइ मत हुंदाहुंदै पनि हामीले सहमतिकै प्रतीक्षा गर्यौं र प्रवि|mयामा लगेनौं । अन्तिम घडीसम्म आमसहमतिको हाम्रो अपेक्षा यदि कमजोरी थियो भने त्यो कमजोरी हामीबाट भयो । आज हामीमाथि संविधानसभा विघटनको आरोप लगाउनेहरुलाई त्यतिखेरका घटनाव|mमको विवेकपूर्ण र इमान्दार समीक्षा गर्न आग्रह गर्नुबाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौँ । संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रगति नभएका होइनन् तर राज्यको पुनसंरचनाको निर्णायक विन्दुमा गएर संविधान निर्माण अड्कियो । हामीले परिवर्तनका एजेण्डालाई छाड्न सकेनौं, संविधानसभाका कतिपय सहयात्रीहरुले परिवर्तनका मूलभूत मुद्धालाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । यही द्वन्द नै संविधानसभाको अवसानको मुख्य कारण वन्यो ।
आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदाय,
संविधान नै नबनाई संविधानसभाको अवसान पछि यथास्थितिवादीप्रतिगामी शक्तिहरु खुसी र जनता हताश हुनु स्वाभाविक हो । तर हामीले बिर्सनु हुंदैन, राष्ट्रराज्य निर्माणका व|mममा संसारका धेरै मुलुकले ठूला ठूला ऐतिहासिक मोड र चुनौति पार गरेका छन् । त्यसैले यो हताश हुने बेला होइन बरु थप सतर्क, थप जागरुक र थप क्रियाशील हुने बेला हो । यस्तै संकटको घडीमा राष्ट्रिय नेतृत्व र जनताको परीक्षा हुन्छ । संविधान लेखिएन तर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई अब इतिहासको कुनै पनि प्रतिगामी तागतले खोस्न सक्दैन । राज्यपुनर्संरचना टुंगोमा पुग्न सकेन तर त्यो प्रक्रिया अघि वढिसकेको छ । त्यसलाई रोक्न र र्फकाउन सक्ने क्षमता अब कसैसंग छैन । संविधानसभा छैन तर जनताको परिवर्तन र न्यायको आवेग र आकांक्षा जीवितै छ । छलबल र षड्यन्त्रबाट इतिहासको गतिलाई सुस्त बनाउन सकिएला तर रोक्न सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई सबै पक्षले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
संविधान बन्न नसक्नुका पछाडि हामी धेरैले संविधानसभाका अन्तिम दिनहरुमा कारण खोज्ने गर्छौं । तर वास्तविकता त्यो होइन । अहिले फर्केर हेर्दा संविधान बन्न नदिने खेल त निकै पहिले नै सुरु भइसकेको महसुस हुन्छ । हाम्रो संविधानसभा सम्भवतः संसारकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी समावेशी थियो । त्यसमार्फत उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायका अधिकारलाई स्थापित गर्दै नयां संविधान जारी गर्ने अभिभारा नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरुलाई दिएका थिए । अन्तरिम संविधानले संविधानसभामा पक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरेको थिएन, केवल सहयात्रा र सहमतिको कल्पना गरेको थियो । तर, संविधानसभाको चुनावबाट एनेकपा -माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दल हुन पुग्यो । यसरी परिवर्तनका एजेन्डालाई जनताले खुला अनुमोदन गरे पछि यथास्थितिवादी शक्तिहरु षड्यन्त्रपूर्वक अन्तरिम संविधानको सहमतीय प्रणालीविरुद्ध खनिए । त्यसमा संशोधन नगर्दासम्म सरकार नै गठन हुन नदिने गरी घेराबन्दी गरियो । यसरी देश बहुमतीय प्रणालीमा गयो र त्यसले आशंका, अविश्वास, निषेध र प्रतिघातमात्र जन्मायो । उपर्युक्त पृष्ठभुमिमा संविधानसभाबाटै अग्रगामी संविधान जारी गर्न र शान्ति प्रकृया टुङ्ग््याउन सहमतिको अपिल गर्दै म आफैं हरेक नेताका घरघरमा पुगेको हुं । शान्तिप्रवि|mयाको हलो अड्काएर नयां संविधान बन्न नदिने र परिवर्तनको समग्र प्रवि|mयालाई नै अवरुद्ध पार्ने षड्यन्त्रलाई असफल बनाउन माओवादीले निर्णायक अग्रसरता लिएको यहांहरुलाई थाहै छ । माओवादीले शान्तिप्रवि|mयामा सहयोग नगरेकै कारण समयमा संविधान बन्न नसकेको आरोप हामीले लामो समयसम्म सुन्यौं । ‘शान्ति प्रकृया टुङ्गिएको २४ घण्टाभित्र संविधानमा सहमति जुटाउछौं’ भन्ने भनाई आमजनताले पटक पटक सुनेकै हुन् । संविधानका एक सय भन्दा बढी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन एनेकपा -माओवादी) ले नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीबोध गरी लचकता लिएको पनि हो । तर, एक हातले ताली बज्दो रहेनछ, कस्सिएका मुठ्ठीसँग कसैले हात मिलाउन सक्दोरहेनछ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
हामी सबै पक्षलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछौँ, सरकार कसैसँग कुनै मुठभेडका पक्षमा छैन तर राज्य संचालनका न्यूनतम दायित्ववाट पनि सरकार पञ्छिन सक्दैन । सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न अग्रसर रहने छ । राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच असझमदारी खडा गरेर एजेन्डारहित सत्तालालसा राख्नु राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीको निर्वहन पक्कै होइन । यो जटिल कालखन्डमा मुलुकले राजनीतिक नेतृत्वबाट थप संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गरेको छ । हामी आम नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनी सामु फेरि पनि दोहोर्याउँछौ, राजनीतिक सहमति हुन्छ, निकास निस्कन्छ र अर्को वैधानिक सरकार बन्छ भने हामी एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी बाटो खोल्न तयार छौँ । म आफै प्रधानमन्त्री बन्न राजनीतिमा आएको होइन र प्रधानमन्त्री बनिरहनु मेरो अभिष्ट पनि होइन ।
हामी सबै राजनीतिक दललाई सकेसम्म छिटो सहमतिमा आएर राजनीतिक निकास खोज्न अपिल गर्दछौँ । यो प्रवि|mयामा हामीलाई उहांहरुले सबैभन्दा सहयोगी भूमिकामा पाउनुहुनेछ । प्रतिपक्षी दलहरुलाई हाम्रो एउटै अपिल छ एउटा लोकतान्त्रिक, परिवर्तनशील र खुला समाजमा मतभेद र असहमतिहरुको फैसला आपसी परामर्श र वहसवाट हुनुपर्छ । व|mान्ति वा वलपूर्ण परिवर्तन तव अनिवार्य हुन्छ जव व|mमवद्ध विकासलाई धेरै समयसम्म अवरुद्ध गरिन्छ । अनुचित आधारहरुमा अनुचित पर्खाल खडा नगरौं, सहमतिको आधार खोजौं र राष्ट्रलाई निकास दिऊं ।
आदरणीय जनसमुदाय,
जनताले हामीमाथि कति धेरै विश्वास, प्रेम र अपेक्षा राखेका थिए भन्ने हामी जान्दछौँ । त्यो सद्भाव र प्रेम नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पंूजी हो । हाम्रो प्रस्ट राजनीतिक विश्वास छ सामाजिक र आर्थिक न्यायका मूलभूत मानक स्थापित गर्न नसके लोकतन्त्र संस्थागत हुने छैन । सरकार यस्ता नीतिहरुको निर्धारणका पक्षमा छ जसले विकासका आवश्यकताहरुलाई विपन्नहरुको चिन्तासंग जोड्न सकोस् । यस्ता उपायहरुका पक्षमा छ जो लोककल्याणकारी पनि होस् र जसले उत्पादक शक्तिलाई पनि गतिशील वनाओस् । विकासका आवश्यकताहरु, आर्थिक वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरणका वीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन र आप\mना लक्ष्यलाई पनि हासिल गर्न सक्दैन । तर, हाम्रो कार्यकालमा पनि सोचेजस्तो सुधार किन भएन त भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिरहेका जनसमुदायले के बुझिदिन पर्र्यो भने हाम्रो सरकारले न गत वर्ष नीति तथा कार्यव|mम र पूर्ण बजेट ल्याउन पायो, न अहिले ल्याउन पायो । जब यो सरकार गठन भयो, अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यव|mमको बिरासतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले पनि यस्तो वितन्डापूर्ण वातावरण तयार गरियो कि पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था बनेन ।
यसपटक हामी आर्थिक वृद्धि, गरीबी निवारण र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यव|mम र बजेट ल्याउदै थियौं । पूर्ण बजेट ल्याउनु सरकारको अधिकार थियो र बजेट ल्याउन नदिनु कुनै पनि तर्कले जनपक्षीय हुन सक्दैनथ्यो । तर, राजनीतिक सहमति नजुटेको कारण देखाएर पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था बनाइयो । राजनीतिक संवादको थालनी हुन्छ भने ठीकै छ भनेर सरकार त्याग गर्न तयार भयो । यसबाट सरकारलाई जनपक्षीय नयां सोच र कार्यव|mम ल्याउन अवरोध पुग्यो र पुरानै सरकारले ल्याएका कार्यव|mमहरुको कार्यान्वयन पनि प्रभावित भए । उदाहरणका रुपमा वेरोजगारहरुलाई कम्तिमा पनि एक बर्षमा सय दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो नभए आधा समयको वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने हाम्रो तयारी पूर्ण बजेट विना ल्याउन सकिएन । बजेटकै कारण राष्ट्र निर्माणमा सम्पूर्ण जनसमुदाय, खास गरी युवा वर्गलाई स्वतःस्फूर्त सहभागी बनाउने ‘स्वयं सेवा अभियान’ र पर्यावरणको संरक्षण तथा पानीमा गरीबको पहुंच बढाई कृषि तथा पशुपालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुरयाउने ‘एक गाऊं एक पोखरी’ अभियान जस्ता कार्यक्रम अवरुद्ध भए । असाध्यै आत्मकेन्दि्रत र व्यक्तिवादी हुंदै गएको समाजलाई सामाजिक उत्तरदायित्वतिर उन्मुख गराउन हामीले अभियानात्मक रुपमा स्वयंसेवा अभियान अघि बढाएका थियौँ । उपदेश र आदेश दिएर पुग्दैन, आफैंले गरेर देखाउनुपर्छ भनेर म आफै बागमती नदीमा पसेर सरसफाइमा सहभागी बनें, कुचो लिएर सडक पनि बढारें । ग्रामीण क्षेत्रमा ‘एक गाउं एक पोखरी’ कार्यव|mम र सहरी क्षेत्रमा सरसफाई अभियान सुरु गरेर पछि त्यसलाई निरक्षरता उन्मुलन, खुला दिशा मुक्त अभियान र साना विकास निर्माणका अभियान चलाउने हाम्रो अठोट थियो । तर, पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउंदा बजेटकै कारण यी कार्यव|mमलाई अघि बढाउन सकिएन ।
यसबीचमा अत्यावश्यक वस्तु जस्तै मल र तेलको अन्तराष्ट्रिय वजारमै धेरै मूल्य बढ्यो । किसानको मर्का बुझेर यो सरकारले मलमा दिने अनुदान रकम बजेटमा व्यवस्था गरिएको भन्दा पनि वढाएर दिने व्यवस्था गर्यो । लामो समयपछि यही सरकारका पालामा मलमा अनुदान दिन शुरु गरी त्यसको कार्यव|mमलाई बीचमा अनुदान रकम थप गरी बजेट र बाहृय बजारमा भरपर्नु पर्दा आपूर्तिमा कठीनाई आएको सत्य हो । त्यसै तथ्यलाई ध्यान गरेर यस वर्ष शुरुमै मल आपूर्ती योजना बनाएर अगाडि बढेको जानकारी गराउँन चाहन्छु । साथै पाँच वर्ष भित्र आफ्नै देशमा रासायनिक मलकारखाना स्थापना गर्ने तयारी भैरहेको छ । कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण विना देशको आर्थिक सम्वृद्वि सम्भव छैन भन्ने सोँचका साथ कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि सरकारले उल्लेखनीय कदम चालेको छ । वैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट कृषि क्षेत्रमा तत्काल ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहित गर्ने र उन्नत पशुपालन र व्यवसायिक खेतिका लागि ९ प्रतिशतको व्याजदर कायम गर्ने निर्णय यसका उदाहरण हुन् ।
यो सरकारले आप\mनो कार्यकालको शुरुमै विपन्न जनतालाई लक्षित गरी ‘तत्कालिन राहत कार्यव|mम’ संचालन गर्यो । त्यसमा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय वा लैंगिक हिसाबले उत्पीडनमा परेका सीमान्तकृत समुदायलाई तत्काल राहत दिने कार्यमा मुख्य जोड दिइएको थियो । त्यस कार्यव|mमले दशैं, तिहार, छठ जस्ता हाम्रा महत्वपूर्ण चाडमा पनि जनतालाई केही मात्रामा भएपनि राहत दिन सकेको थियो । यो वर्षपनि मुख्यतः दशैंतिहार र छठलाई लक्ष्य गरी राहतमूलक कार्यक्रम ल्याइने विश्वास दिलाउँछु । त्यसरी नै हिजो मात्र सार्वजानिक गरिएको अत्यावश्यक वस्तुको सुलभ आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण लगायतको कार्ययोजाना दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराउँदछु ।
आदरणीय जनसमुदाय,
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको लामो अवधिसम्मको रिक्तताले जनस्तरमा पुर्याउने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण नराम्रो सँग प्रभावित भएको छ । राजनीतिक दलहरु वीच सहमतिको अभावमा स्थानीय निर्वाचन गराउन सम्भव भैरहेको छैन । छिटो भन्दा छिटो स्थानीय निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रको जरा गाउँ र वडासम्म फैलाउन र सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित र तीव्र पार्न सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ । सरकारले जे निर्णय गरे पनि न्यायालय गइहाल्ने र सकेसम्म स्टेअर्डर खोज्ने प्रवृत्ति पनि यसबीचमा डरलाग्दो रुपमा बढेको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई एकीकृत राज्यका परिपूरक भन्दा पनि आपसी प्रतिस्पर्धी र एक अर्काका निषेधार्थीको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले उदीयमान लोकतन्त्रलाई सवल होईन अपांग र कमजोर वनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई सवैले वेलैमा हेक्का राख्नैपर्छ ।
शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धि सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएता पनि दलहरुबीच सहमति जुटाउने मूलतः राजनीतिक काममा सरकार केन्दि्रत हुनु परेको यथार्थ जगजाहेरै छ । सुशासन र संवृद्धिका घोषित कार्यव|mममा पनि परम्परागत संरचना, प्रकृया र विधिविधानमा जकडिएको नोकरशाही नियमहरुको जञ्जाल र कामको स्पष्ट वांडफांड तथा उत्तरदायित्व प्रणालिको अभाव रहेको अहिलेको शासकीय पद्दतिका कारण आशातित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको तथ्य स्वीकार्नै पर्दछ । यस्ता प्रणालीमा आमूल परिवर्तन विना परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सम्भवै छैन । एकातिर संव|mमणकालका सीमा, अर्कातिर संयुक्त सरकार र पुरानो राज्यसंयन्त्रका सीमालाई पनि जनताले पक्कै बुझेका छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यो वस्तुगत परिस्थितिको सापेक्षतामा नै वर्तमान सरकारको गुण र दोषको मूल्यांकन गर्नु उचित हुनेछ ।
केही समस्या हाम्रो विरोधको संस्कृतिमा पनि छ । हामीकहां विरोधका लागि विरोध व|mमशः एउटा संस्कार बन्दै गएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार कार्य अगाडि बढाउदा पनि धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्यो । सरकारसंग दृढ इच्छाशक्ति नभएको भए काठमाडौंको सडक विस्तार सम्भव थिएन । तीब्र गतिमा वढेको सहरीकरणसंगै व्यवस्थित शहरीविकासलाई अगाडि वढाउन सकिएन भने आम जनताको जिवनस्तर कष्टकर हुनेमात्र होइन सामाजिक न्याय पनि संभव छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि नेपाली इतिहासमा पहिलोपल्ट छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालय र उच्चस्तरीय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण यही ध्येयले स्थापना गरिएको हो । आगामी दशैंसम्म अहिले विस्तार भएका काठमाडौंका अधिकांस सडकलाई कालोपत्रे बनाइसक्ने संकल्प हामीले लिएका छौँ र काठमाडौंमा रात्रीबस सञ्चालन भइसकेको स्मरण पनि गराउंछौँ ।
हामीले मितव्ययी र सदाचार पद्धतिलाई संस्कृतिको रुपमा स्थापित गर्न चाहेको यहांहरुको जानकारीमा छंदै छ । मुस्ताङ म्याक्सलाई हामीले एउटा गाडी मात्र भन्दा पनि नयाँ राष्ट्रिय तथा जनमुखी सोंच र शैलीको प्रतिकको रुपमा प्रयोग गरिरहेको स्मरण हामी सवैमा गराउन चाहन्छौं ।
आदरणीय जनसमुदाय,
हामी जनतासंग जीवन्त संवादका पक्षमा छौँ । सिंहदरबार र बालुवाटारलाई रहस्यमयी दाता होइन जनताको सेवक बनाउने प्रतिवद्धता हाम्रो हो । हामी सरकारी सेवालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कटिबद्ध छौँ । ‘हेलो सरकार’ कक्षमा २४ सै घण्टा गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था, जनतासँग प्रधानमन्त्री मासिक रेडियो कार्यव|mम, जनताको घरदैलोमा प्रधानमन्त्री कार्यव|mम जनउत्तरदायी सरकार बनाउने प्रयासहरु हुन् । निश्चय नै ती पर्याप्त छैनन् तर तिनले सरकारको सोचलाई व्यक्त गर्छन् । मन्त्रालयका कामको सूचक बनाई वस्तुपरक मूल्याङ्कनको व्यवस्था, आर्थिक अनियमितताका दर्जनौं उजुरी उपर छानविनको व्यवस्था, अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति संयन्त्र निर्माण पनि सरकारका वि|mयाकलापलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनकै लागि आएका छन् । सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती र घुसखोरी अनि पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितता हटाउन यस वीचमा थुप्रै प्रयास भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू माथिको ठगी र मालपोतलगायतका जनसरोकारका कार्यालयमा हुने अनियमितता रोक्न, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले तदारुकता देखाएको छ ।
आदरणीय दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाइहरू,
यो एक वर्षमा आर्थिक विकास र सम्वृद्धिका क्षेत्रमा पनि सरकारले थुप्रै सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ । अवको हाम्रो आर्थिक ध्येय तीब्र र उच्च आर्थिक वृद्धि तथा त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण नै हुनु पर्दछ । आर्थिक संवृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न र सुशासनको प्रत्याभूतीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न गत माघमा आर्थिक संवृद्धि र सुशासन कार्ययोजना सार्वजनिक गरियो । एक दर्जन भन्दा वढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी रकम र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो र त्यो पूरा पनि गरिदैछ । फलस्वरुप ती आयोजनाहरुको प्रगति आशातित रुपमा अगाडि वढेको छ । लगानी मैत्री वातावरण बनाउन लगानीबोर्डको गठन, वैदेशिक लगानी तथा स्वदेशीपूंजीको लगानीका लागि विशेष वातावरण बनाउन लगानी वर्ष घोषणा अनि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य , आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को गठन आदिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व यो सरकारका विशेष पहल हुन् । पर्यटन उद्योगलाईर् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राख्ने घोषणा पनि त्यसैको कडी हो । वर्षौ देखि विकृतिको केन्द्र वनेका सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था सुधार्न, व्यावसायिक बनाउन र राजनीतिक भागवण्डावाट मुक्त राख्न सार्वजिनक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन हुनु सुशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम हो ।
लगभग २० वर्षदेखि स्थगित ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविधुत आयोजना विश्वप्रसिद्ध चीनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज संगको सहकार्यमा अघि बढ्नु एउटा ऐतिहासिक उपलव्धी मान्नै पर्दछ । त्यसरी नै वषौर्ं देखि अवरुद्ध रहेका भारतीय कम्पनीको लगानीका उपल्लो कणर्ाली, उपल्लो मस्र्याङदी, अरुण- ३, तामाकोशी-३ लगायतका ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुको परियोजना विकास सम्झौता -पि.डि.ए.) केही महिनाभित्रै सम्पन्न गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने निर्णण हुनु निश्चयनै सुखद कुरा हो । त्यस अतिरिक्त उपल्लो तनहुँ, वुढी गण्डकी, नलसिंगाड, आँधिखोला, उत्तर गंगा, दुधकोशी लगायतका जलाशययुक्त विद्युत परियोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि वढाउने कार्य भैरहेको छ । पोखरा विमान स्थल निर्माण र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नतीका कामहरू केही व्यवधानका वावजुद छिट्टै अगाडि बढ्ढै छ । निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने दिशामा सकारात्मक पहल भैरहेको छ । काठमाडौतराई दुर्त मार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनमा छन् । तराईमा हुलाकी मार्ग र कणर्ाली, गण्डकी र कोशी उत्तरदक्षिण लोकमार्ग निर्माणमा सकारात्मक प्रगति भएको छ । यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै अनुगमन गर्ने गरिएको छ । यो सरकारले शुरु गरेको अर्को ऐतिहासिक महत्व राख्ने ठूलो पूर्वाधार योजना हेटौडाकाठमाण्डौ सुरुङ्ग मार्ग हो । यो मार्ग लाखौं जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वन्ने एउटा ऐतिहासिक नमूना योजना वन्नेछ भन्ने यो सरकारले विश्वास लिएको छ । हालै मनाङको सदरमुकाम चामेसम्म मोटरबाटो पुगेको छ भने मुगुको सदरमुकाम गमगढीसम्म छिट्टै मोटरबाटो पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । यसपछि सदरमुकामसम्म मोटरबाटो पुग्न बाँकी हुम्ला र डोल्पामा सरकारको ध्यान केन्दि्रत हुनेछ । यस अतिरिक्त सिक्टा, रानीजमरा र बबई जस्ता सिंचाई आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वर्गीकरणमा राखी साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आदरणीय जनसमुदायहरु
युयौं देखि थुपि्रदै आएको फोहर एकै वर्षमा सफा गर्न सम्भव थिएन । लामो समयदेखि परनिर्भर रहँदै आएको अर्थतन्त्रलाई एक वर्ष भित्र आत्मनर्भर वनाउन सम्भव थिएन । तर पनि आर्थिक सूचकांकले देखाउँछन्, यो सरकारको प्रदर्शन कमजोर रहेन । यस अवधीमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । । विगत तीन वर्ष कै तुलनामा यस वर्ष उच्च दरमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ । निकासी पैठारी कारोवार बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक रुपमा नै घनात्मक छ । विप्रेषण आय बढेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । नेप्से सूचकाङ्क पहिले भन्दा माथि गएको छ । घरजग्गाको कारोवारमा सुधार आएको छ । आर्थिक विकासको आधार उर्जा संकटले विगतदेखि नेपाली समाजलाई गांजेको अवस्थामा यो सरकारले गत वर्ष लोडसेडिङलाई विगतको १६ घण्टावाट १२ घण्टामा सीमित राख्न सकेको थियो । चालु वर्ष पनि सरकारको प्रयत्न यो समय सिमालाई वढ्न नदिनेतर्फ केन्दि्रत छ । हालै आगामी हिउँदमा लोडसेडिङलाई १०-१२ घण्टा भन्दा माथि जान नदिन विशेष कार्यायोजना तयार गरी कार्यन्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय पूंजी तथा पूरकको रुपमा विदेशी पूंजी लगानी प्रर्वधन आर्थिक वृद्धि हासिल गरी सामाजिक विकासमा थप लगानीका लागी श्रोत जुटाउने र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने तर्फ सरकारको प्रयत्न केन्दि्रत रहेको छ । मुलुकभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न, व्यवसायिक लागत कम गर्न र मुलुकलाई औधोगिकरणको दिशामा उन्मुख गराउन यस वीचमा थुप्रै काम भएका छन् । यसै सन्दर्भमा भारतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विप्पा सम्झौता गरिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कराधारमा वृद्धि भएका कारण राजस्व असुलीमा सरकारलाई विशेष सफलता मिलेको छ । बैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धतामा बढोत्तरी भएको छ ।
आदरणीय देशवासी,
महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, दलित, मुस्लिम आदिका मुद्धाहरुलाई सम्वोधन नगरेसम्म न शान्तिप्रवि|mया पूरा हुन्छ, न राज्यपुनर्संरचनाकै अर्थ रहन्छ । माओवादी र मधेसी मोर्चावीच सम्पन्न ४ बुदे सहमति कार्यान्वयनका व|mममा बनेको समावेशी विधेयक, नेपाली सेनालाई अरु समावेसी वनाउने अवधारणापत्र, देशको पहिलो मुस्लिम आयोग र वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगहरुका प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ भूमिसुधार र व्यवस्था सम्वन्धी विधेयकको तयारी पनि सरकारका इमान्दार प्रयत्नहरु हुन् । यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सेनाको लोकतान्त्रीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको पुनसर्ंरचना जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु पनि अघि बढाएको सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानवीन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न र निजामति, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा धेरै लामो समय देखि थुपि्रएका फोहोर सफा गर्न यी विषय सम्बन्धी अध्यादेश नेपाल सरकारले पारित गरेको छ । शहीद तथा बेपत्ताहरुका परिवारलाई गत आर्थिक बर्षमा थप रु दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको छ । घाईते तथा अपांगहरुलाई आजीवन भत्ता, स्वास्थ्यसेवा लगायतका अन्य सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि अवगत गराउंछु । अति विकट र विपन्न कणर्ाली तथा सूदूर पश्चिमीपहाडमा यातायात र खाद्य सुरक्षा यो सरकारको प्राथमिकता रहँदै आएको छ । कणर्ाली विकास आयोगको गठनको प्रक्रिया केही प्राविधिक कारणले मात्र ढिला भएको अवस्था छ ।
हामीले सुरुदेखि नै सुशासन र समतामूलक सम्वृद्धिमा जोड दिंदै आएको छौं । खाडी मुलुकमा मात्र दैनिक औसत हजारको हाराहारीमा युवा विदेशिन वाध्य देशमा गरीवी, वेरोजगारी, विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य र समतामूलक आर्थिकसमाजिक सम्वृद्धिविना राजनीतिक लोकतन्त्रले मात्र अर्थ ग्रहण गर्न सक्दैन । २५ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरीविको रेखामुनी भएको देशले न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान दिनैपर्छ । गरीवीको रेखामुनी रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र र अत्यावश्यक वस्तुहरु राहतमूल्यमा उपलब्ध गराउन गरिवी निवारण कोष मार्फत् आगामी असोज १ गतेबाट चरणवद्ध रुपमा अभियानात्मक कार्यक्रम अघि वढाईदैछ । यसले देशमा पहिलोपटक गरीवी निवारण अभियानलाई गुणात्मक अग्रगति दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै युवा स्वरोजगार कोषको प्रयास युवाहरुकै लागि केन्दि्रत छ , राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियानलाई पनि स्वविकाससंग जोड्न खोजिएको छ ।
समाजका सवभन्दा उत्पीडित र हिंसाग्रस्त महिला, दलित र अपांगका मुद्वाहरुलाई राज्यको उच्चतम तहवाट निरुपण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत विशेष संयन्त्र बनाएर राहत प्रदान गर्ने प्रयत्न भएको कुरा पनि म यहाँ सगौरव स्मरण गर्न चाहन्छु । खाशगरी पितृसत्तात्मक शोषणउत्पीडन र विभेद रोक्न सरकारले महिला हिंसा विरुद्धको संयन्त्रलाई विशेष वि|mयाशील बनाएर गाउँ गाउँसम्म इकाइहरु व्यवस्था गर्न महिला प्रहरीको संख्या एक हजार भन्दा वढीले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउंदछु । त्यसरी नै कालीकोट, दैलेख, कास्की, सप्तरी, धादिङ लगायतका स्थानहरुमा दलित विरुद्ध भएका हिंसात्मक घटनामा केन्द्रीय स्तरवाटै हस्तक्षेप गरेर पीडित पक्षलाई राहत र न्याय दिलाउने कार्य भएको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु ।
आदरणीय देशभक्त जनसमुदाय,
दुई ठूला छिमेकी वीचको हाम्रो देशको विशिष्ठ भूराजनैतिक अवस्थितिको वस्तुसंगत आंकलन गरेर मात्र हामी आप\mनो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति तय गर्न सक्छौं । हामीले संयुक्त राष्ट्र संघ तथा छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमण गरेर बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय हितका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । लामो अन्तरालपछि यसै वर्ष छिमेकी राष्ट्र चीनका महामहिम प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले दुई मुलुक विचको ऐतिहासिक सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ । छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी दुवै मुलुकका हित र चासोको सन्तुलित सम्बोधन गर्दै दुई तीब्र आर्थिक वृद्धि गरि रहेका मुलुकहरूको बीचको गतिशिल पुल बन्न हामी चाहन्छौं । सहअस्तित्व, अहस्तक्षेप, वार्ताद्वारा समस्याको हल खोज्ने जस्ता पञ्चशिलका सिद्धान्तहरुमा हाम्रो वैदेशिक नीति आधारित छ । हाम्रो भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन र मित्र राष्ट्रहरुवाट पनि सोही अपेक्षा राखिएको छ । विश्व शान्ति र सम्वृद्धिमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रभावकारी भुमिका, क्षेत्रिय संघ संगठनमा हाम्रो सवि|mय संलग्नता र ती संगठनका माध्यमवाट क्षेत्रीय शान्ति तथा संवृद्धिको प्रर्वदन हाम्रो नीति रहिआएको छ । नेपालको यही सक्रिय असंलग्नताको नीतिलाई अभिव्यक्त र प्रवर्द्धन गर्न हामी यही भदौ १४ र १५ गते इरानको तेहरानमा हुने असंलग्न राष्ट्रहरुको १६ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछौं ।
वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गरिरहेको छ भन्नु विल्कुल निराधार लाञ्छना हो । वरु वर्तमान सरकाले छिमेकी मुलुकहरुसंगको सम्वन्धलाई विशेष महत्वका साथ हेरेको र खास गरी भारत र चीनसंगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै मुलुकको सर्वोपरी हितका लागि काम गरेको छ । भारतसंग दुई पक्षीय लगानी सम्बन्धी विप्पा लगायतका सम्झौता आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । चीनसंग पनि विप्पा गर्ने प्रक्रिया अघि वढिरहेकाले छिमेकी मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने विषयमा हामी गम्भीर छौं भन्ने देखाउंछ । मुलुकको समग्र विकासको लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक भएकोले विप्पा सम्झौताले राष्ट्रिय हितलाई नै थप बल पुग्न जानेछ ।
देशमा व्याप्त गरिवी र वेरोजगारीको अन्त्यका लागि हामीले केही दशक सम्म लगातार दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि वर्षेनी अवौं डलर वरावरको उत्पादनशील लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यो तत्काल हाम्रो आन्तरिक श्रोतवाट मात्रै सम्भवै छैन । त्यसकालागि विप्पा लगायतका सम्झौता हाम्रा निम्ति आवश्यकता र वाध्यता दुवै हो । यो धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात नगरी कोरा संकीर्ण राष्ट्रवादको नाराले हामीलाई झन् परनिर्भर र कमजोर मात्र वनाउने छ । अव हामीले आन्तरिक रुपमा सवल, सुदृढ र एकतावद्ध भएर मात्र राष्ट्रिय हित र स्वाधिनताको रक्षा गर्न सक्छौं भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्नै पर्छ । देशभक्ति जस्तो उदात्त अवधारणालाई संकीर्ण दलगत वा निजी स्वार्थले प्रदुषित गरिनु हुँदैन ।
कतिपयले प्रचार गरे जस्तो त्रिभूवन विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा कुनै छुट्टै सम्झौता गरिएको अवस्था होईन । विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने तथा व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी वनाउने वारे प्रारम्भीक प्रक्रिया मात्र अघि वढेको हो । धेरै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीवाट निर्मित गरिएका उदाहरणहरु छन् । विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउने विषय आफैमा आलोचनाको विषय वन्नु पर्ने कुनै कारण छैन । त्यहाँ जे हुन्छ पारदर्शी हुन्छ र नेपालकै हितमा हुन्छ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
अव हामीले छिट्टै अग्रगामी राजनीतिक निकास खोजेर वर्तमान संक्रमणकालको अन्त्य गर्नैपर्छ । करिव अन्तिम चरणमा पुगेको सेना समायोजनलाई पूर्णता दिएर र वेपत्ता भएकाहरुको छानवीन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनै पर्छ । त्यसपछि हाम्रो सवभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको संविधानसभा मार्फत अग्रगामी संविधानको निर्माण नै हो । शान्ति र संविधानको गुरुत्तर कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलहरुको हो र त्यसमा सहजकर्ता र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न यो सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ । दलहरुले गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो सरकार सधैं तत्पर छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र आदेश अनुरुप गत जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको स्वतः अवसान भएको स्थितिमा व्यवस्थापिका-संसदवाट विधिवत् निर्वाचित सरकारका सामु अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोक्नु वाहेक अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प छँदै थिएन । तत्काल विद्यमान जुनसुकै लोकतान्त्रिक सरकारले पनि त्यही गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो नगर्दा देशमा झन् ठूलो संवैधानिक रिक्तता, अन्योल र संकट पैदा हुनसक्थ्यो । सरकारको त्यो कदमले देशलाई गम्भीर संकटबाट वचाएकै हो । तर अव नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुको समझदारी र सहभागिता अनिवार्य छ । त्यसको अरु कुनै लोकतन्त्र सम्मत र अन्तरिम संविधानसम्मत विकल्प खोज्ने हो भने पनि राजनीतिक दलहरु वीचकै सहमति अपरिहार्य छ । परन्तु संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण गर्नु अवको राजनीतिक निकासको न्यूनतम पूर्वशर्त हो । अहिले सम्मको अनुभवको आधारमा यसो पनि भन्न सकिन्छ -जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचान र अधिकार सहितको संघीयताÙ संघीयता सहितको संविधानÙ र संविधानसभाबाटै संविधान वर्तमान राजनीतिक निकासको न्यूनतम आधार हो । यसका लागि निषेध र वहिस्कार होइन सम्वाद, अडान होइन लचकता, निरपेक्ष सत्ता वा पदमा होइन मुद्दामा केन्दि्रत हुन हामी सवै राजनीतिक दल र नेतृत्व वर्गलाई हार्दिक आहृवान गर्दछौं ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदको आकस्मिक अवसान पछि स्वतः कायम रहेको यो सरकारको र त्यसको नेतृत्वको हैसियतमा मेरो अनन्तकालसम्म पदमा वसिरहने कुनै मनसाय र इच्छा छैन । परन्तु अर्को वैधानिक सरकार नवनेसम्म र यो सरकार रहिरहेसम्म यसले राज्यसंचालनका न्यूनतम दायित्व निर्वाह गरिराख्नै पर्छ । व्यवस्थापिका-संसद नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानूनी जटीलता र व्यवधान हटाउन जुनसुकै सरकारले पनि अध्यादेशको सहारा लिनैपर्ने हुन्छ । यो संसारभरिको प्रचलन र अहिलेको हाम्रो वाध्यता हो । यो तितो सत्यलाई आत्मसात गर्न र सरकार अध्यादेशको राज चलाउन चाहन्छ भन्ने झुटो लाञ्छनाको सहारा नलिन म सवैसँग आग्रह गर्दछु ।
अग्रगामी राजनीतिक निकासवारे दलहरु वीचमा प्याकेजमा सहमतिसँगै तुरुन्त विदा हुन यो सरकार आतुर छ । यसवारे कसैमा रत्तिभर आशंका रहन आवश्यक छैन । उचित निकासको वाटो नदेखाई मैले आवेगमा विदा लिने कुराले निम्त्याउने थप अस्थिरता र अराजकताको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ ? त्यसप्रति गम्भिर वन्न म विशेष आग्रह गर्दछु । आफै शिशाको घरमा वसेर अरुतिर ढंुगा हान्नु बुद्विमानी हुन्न भन्ने स्मरण गर्न म सम्वन्धित सवैसँग विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु ।
न्यायप्रेमी दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाइहरु
आज मलाई अलिकति भावुक हुने अनुमति दिनोस् । दिल्लीका कोठीमा चौकीदार हाम्रा नेपाली दाजुभाइका पीडाले दुखेर म राजनीतिमा आएको थिएं । गोर्खा खोप्लाङका दिदीबहिनी र भाउजुमाथिका लैंगिक उत्पीडनको आव|mोशले मलाई राजनीतिमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको थियो । गाउंका दलित दाजुभाइमाथिका शोषण, तिनको निरीह जीवन र तिनका दुःखको प्रतिकारमा म राजनीतिमा आएको थिएं । म समाजका बेथितिको दर्शक हुन र साक्षी बस्न राजनीतिमा आएको थिइनँ । म आप\mनो राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा दुःखी त्यतिखेर भएँ, जब मैले थापाथलीका सुकुम्वासीलाई पहिले चोभार र पछि ललितपुरमा पुनःस्थापन गर्ने प्रयासबाट पछि हट्नु पर्र्यो । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने र रातो झन्डा बोकेकाहरुले नै सुकुम्बासीहरुलाई आप\mनो वरिपरी अछुतको व्यवहार गरी माया र सदभाव होइन, तिरस्कार गरे । यो संव|mमणकालमा सरकारलाई कसरी भीडका अगाडि निरीह बनाउन खोजिएको छ, सुकुम्बासी प्रकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो । समाज कति आत्मकेन्दि्रत र संवेदनहीन हुंदै गएको छ, हामीले अब यसका जरा खोज्नुपर्ने भएको छ । करुणा र सदभाव नभएको समाजले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन ।
त्यसैगरी फेसवुक लगायत सामाजिक संजाल मार्फत् निरन्तर खवरदारी गरिरहने युवापुस्ता संग मन खोलेर, आँखा जुधाएर भन्न चाहन्छु- म तपाईहरुको विद्रोही भावनालाई सलाम गर्छु । म पनि तपाईहरु जस्तै २३/२४ वर्षको उमेरमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दा गर्दै तत्कालीन सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध विद्रोहको मोर्चामा सामेल भएको थिएँ । विवेक र साहसले सम्पन्न युवापुस्ताले नै आजसम्मको विश्व इतिहासमा सवै वैज्ञानिक र सामाजिक क्रान्तिहरुको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । हाम्रो देशमा गंगालालहरु देखि आजसम्म तीन पुस्ताका युवाहरुले लडाई लड्दा पनि राजनीतिक क्रान्ति समेत पूरा भएको छैन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको त कुरै छाडौं । क्रान्ति भनेको आमूल, सर्वांगीण परिवर्तन हो । २००७ सालदेखिको यो अधुरो क्रान्तिको पीडा तपाई हामी सवैले आज पर्यन्त भोगिरहेछौं । गत वर्ष तपाईहरुले नै मलाई यो पीडावाट मुक्ति दिने अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भनेर अपार समर्थन दिनुभएको थियो । यो एक वर्ष मैले तपाईहरुलाई नै सम्झेर विभिन्न क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनकालागि संघर्ष गरें । तर पुरानै राज्यव्यवस्थाका परम्परावादी अनगिन्ती विधिविधान र प्रक्रियागत जञ्जाल तथा राज्यका विभिन्न अंगहरुको प्रतिरोधात्मक भूमिका र आफ्नै कतिपय सीमाका कारणले तपाईहरुको अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव भएन । तर मैले हिम्मत हारेको छैन र तपाईहरुलाई पनि हिम्मत नहार्न आग्रह गर्दछु । निराशाजन्य र नकारात्मक सोंच त्यागेर क्रान्तिकारी आशावादीताले ओतप्रोत वनौं । तपाई हामी सवै एकतावद्ध भएर यो लम्विदै गएको संक्रमणकाललाई छिटो टुंग्याएर आर्थिक सम्वृद्धि र विकासको महाअभियानमा लामवद्ध वनौं । म पदमा रहे पनि नरहे पनि समाज रुपान्तरणको महाभियानमा तापाईहरुको साथमा रहनेछु । ढिलो वा चाँडो सत्य र न्यायको जित हुन्छ, हुन्छ । अहिलेको अनिश्चित र पट्यारलाग्दो संक्रमणकालको अन्त्य भएर अग्रगामी निकासको ढोका खुल्छ, खुल्छ ।
न्यायप्रेमी दिदी वहिनी तथा दाज्यूभाइहरु
वर्तमान सरकार तत्कालीन संविधानसभामा उपस्थित ३३ दलहरु मध्ये १२ दलको प्रत्यक्ष सहभागिता भएको र २० भन्दा वढी दलको समर्थन प्राप्त संयुक्त सरकार हो । जे जस्ता सीमा भए पनि यो मूलतः मुद्धामा आधारित गठवन्धन हो । यसका घटक उत्पीडितको प्रतिनिधित्व गर्छन् र चिन्तनका दृष्टिले अग्रगमनको पक्षमा छन् । एक वर्षे यो कार्यकालमा म सत्तारुढ गठबन्धनका सबै घटकलाई आपसी सहयोग र सदभावका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यसबीचमा अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हार्दिक समर्थन र सहयोगका लागि पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो संक्रमणकालमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय जगतबाट अझ धेरै निस्वार्थ सहयोग र सद्भाव आवश्यक रहेको हुँदा सहयोगको निरन्तरताको हार्दिक अपेक्षा गर्दछु । एक वर्षलामो साथ र समर्थनका लागि म राज्यका सबै अंगप्रति आभारी छु र आगामी दिनमा पनि यो साथ निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्दछु । यस क्रममा हामी सबै दल र तिनका नेतृत्व, निवर्तमान माननीय सभासद, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, पेशाकर्मी, सञ्चारकर्मी र समस्त जनसमुदायको सहयोग, समर्थन र सद्भावका लागि पनि हार्दिक कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछौं । यसबीचमा सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेका विषयमा म जनता, प्रशासनयन्त्र र सबै सरोकारवाला पक्षसँग त्यो सफलताको श्रेय बांडन चाहन्छु र सहयोगका लागि पुनः एक पटक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अन्त्यमा, म यो पदमा रहँू वा नरहूँ यो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण रहोस् ! गणतन्त्र, संघीयता, समावेसी र समानुपातिक लोकतन्त्र सुरक्षित रहोस् ! आर्थिक सम्वृद्वि र समतामूलक विकास सम्पन्न होओस् !
धन्यवाद !
०६९ भाद्र १२
प्रतिक्रिया