काठमाडौं, १२ भदौ । अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक)ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेको पश्चिमसेती आयोजनामाथि अर्को अवरोध भएको छ । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजीआई)सँग सोमबार मात्र भएको परिमार्जित सम्झौता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको छ ।
१७ फागुन ०६८ मा चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)सँग समझदारी भएर अघि बढ्ने आशा गरिएको ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र जलाशययुक्त आयोजना हो । भारतमा २२ हजार ४ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको थ्री गर्जेज पावर कर्पोरेसनसँग (सिटिजी)को भगिनी संस्था (सिटिजिआई)सँग पहिला ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारी गरे पनि तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत–साधन समिति र अन्य विविध विवादले अघि बढ्न सकेको थिएन । सो आयोजना अघि बढाउन सिटिजीको विदेशमा लगानी गर्ने संस्था सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसँग सोमबार मात्र परिमार्जित सम्झौता भएको थियो । परिमार्जित सम्झौता सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भए पनि विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको छ । लगानी बोर्डका एक अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्मै विवाद भएर समितिमा पठाइनुले आयोजनामा झट्का लागेको बताए । ‘लोडसेडिङ घटाउनका लागि तत्काल जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनुको विकल्प छैन, पश्चिमसेतीमा पहिला स्रोत–साधन समितिले दिएका सुझावसमेत समावेश गरेर आयोजना अघि बढाउन सम्झौता भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब पश्चिमसेतीको विरोध गर्ने कुनै ठाउँ छैन तर मन्त्रिपरिषद्मै विवाद आउनु र समितिमा पठाउनुले अर्को झट्का लागेको छ ।’ उनका अनुसार पहिला प्राकृतिक समितिले आयोजना अघि बढाउन बाटो खुले पनि नयाँ–नयाँ विवादले अघि बढ्न सकेको थिएन, कतै त्यही दोहोरिने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’ एक मन्त्रीका अनुसार केही मन्त्रीले समझदारीमा भएका बुँदामा बढी छलफल गर्नुपर्ने र विज्ञहरूले राय लिनुपर्ने बताएपछि उक्त प्रस्तावलाई समितिमा पठाइएको थियो ।
समितिमा पठाइए पनि त्यसमा विभिन्न चलखेल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलोपटक गरेको समझदारी परिमार्जित गर्नुपर्छ भनेपछि पहिला हात झिक्ने चेतावनी दिएको चिनियाँ कम्पनीलाई पुन: नेपाली टोली चीन नै पुगेर छलफल गरेपछि आयोजना अघि बढाउन सहमत भएको थियो । फेरि विवाद भएमा चिनियाँ कम्पनीले फर्कने सम्भावना कम रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर आयोजना अघि बढाउन बाटो खुला गरिदिनुपर्ने भए पनि नगरेपछि झन् समस्या थपिने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले बताए । पहिला भएको समझदारी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्ने भए पनि विवादका कारण हुन सकेको थिएन । लगानी बोर्डका अनुसार सोमबार दुवै पक्षबीच समझदारी गर्ने क्रममा दुई साताभित्र दुवै पक्षको सहमतिमा आयोजनाको कार्ययोजना र तालिका बनाउने उल्लेख छ तर अब समितिमा छलफल गरेर निर्णय हुनकै लागि हप्ता लाग्ने सम्भावना भएकाले त्यो कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । ‘समितिले छलफलकै लागि हप्ताँै लगाइदिएपछि चिनियाँ कम्पनीलाई फेरि विवाद भयो भन्दा नकारात्मक असर पर्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
गत फागुनमा चाइना कम्पनीसँग भएको समझदारी त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्कालीन संसद्को समितिले छानबिन गरेर आयोजनाको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि पश्चिमसेती आयोजना अघि बढ्न सकेन । २६ फागुनमा छानबिन थालेको समितिले १९ चैतमा पश्चिमसेती निर्माणका लागि बाटो त खोलिदियो तर त्यसपछि पनि आयोजना अघि बढ्न सकेन । तत्कालीन समितिले दिएको निर्देशनअनुसार लगानी बोर्डमार्फत आयोजना अघि बढाउने, स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनेलगायतमा अहिलेको चिनियाँ कम्पनी सहमत भए पनि फेरि मन्त्रिपरिषद्मै विवाद गरेर समितिमा पठाएपछि थप जटिलता थपिने आशंका गरिएको
छ । सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनेमा लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी विश्वस्त थिए । तर, विवाद नै नगर्नुपर्ने पश्चिमसेतीमा विवाद देखाएपछि अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरिएको ३२ वर्षपछि पश्चिमसेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गत फागुनमा समझदारी भएपछि स्थानीयवासी खुसी भए पनि पछि विवाद भएपछि निरास बनेका थिए । पछि साउन अन्तिम साता चीन गएको नेपाली टोलीले वार्ता गरेर पुन: चिनियाँ कम्पनीलाई लगानीका लागि तयार पारेर सोमबार सम्झौता गरेपछि खुसी भएका निर्माण हुने सुदूरपश्चिम क्षेत्रका स्थानीयवासीको खुसी दिनभर पनि रहन सकेन । मन्त्रिपरिषद्मा विवाद बढेर समितिमा पठाएपछि उनीहरू निरास बनेका हुन् । आयोजना निर्माणका लागि १९९४ जुलाईमा अस्ट्रेलियाको (स्मेक)ले सरकारसँग सम्झौता गरेपछि १६ वर्षसम्म बनाउन नसकेपछि अघिल्लो वर्षको साउनमा सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गरेको थियो ।
पुन: हस्ताक्षर
१७ माघ ०६८ मा पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि हस्ताक्षर गरेको चिनियाँ कम्पनीले पुन: लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउन सम्झौता (एमओयु) गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनसँगै सोमबार ५ सय ५० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत समझदारी भएको छ ।
२ हजार ४ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाइसकेको थ्री गर्जेज पावर कर्पोरेसनसँग (सिटिजी)को भगिनी संस्था चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)साग पहिला समझदारी भएको थियो । सोमबार पुन: त्यही सिटिजीको विदेशमा लगानी गर्ने संस्था सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसाग परिमार्जित सम्झौता भएको हो । पहिला सिटिजिआईसाग ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको एमओयुलाई अभिन्न अंग कायम हुने गरी समझदारी गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले दिएको निर्देशन र सुझावलाई समेटेर परिमार्जित समझदारी भएको हो । ७ सय ५० मेगावाटको उक्त आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त तथा चीनले लगानी गरेको पहिलो आयोजना हो । सोमबारको समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र चीनको तर्फबाट उपमहानिर्देशक वाङ सेनले हस्ताक्षर गरे । आयोजनालाई सन् २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । १० प्रतिशत सेयर स्थानीयवासीलाई दिने, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनेलगायत समझदारीमा उल्लेख छ । ‘आयोजना सम्पन्न भएपछि १५० मेगावाटसम्म स्थानीयवासीको उद्योग प्रवद्र्धनमा बिजुली दिने, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनेलगायत समझदारी भएको छ,’ पन्तले भने, ‘आयोजनासँगै प्रसारण लाइन सिध्याउने गरी दुई वर्षभित्र अध्ययन गरिसक्ने र प्रसारण लाइनका लागि सºट लोन दिनका लागि चीन सकारात्मक छ ।’ एक अर्ब ८० अर्बको लागतमा बन्न लागेको आयोजनामा करिब दुई वर्षभित्र थप अध्ययन सकाएर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया