जुम्लामा खाद्यसंकट

काठमाडौं, ८ भदौ । कर्णालीको जुम्लामा चरम खाद्यसंकट देखिएको छ । तर, नेपाल खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकले भने तोकिएको समयमा ढुवानीकर्ताले खाद्यान्न नपुर्‍याउँदा खाद्यान्न संकट सिर्जना भएको निस्कर्ष निकालेको छ ।
संस्थानको आपत्कालीन बैठक बसी ठेकेदारले बुझिलिएको चामल १५ दिनभित्र जुम्ला पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ ।
संस्थानका कामु नायब महाप्रबन्धक इन्द्रप्रसाद सिटौलाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट थप खाद्यान्न अविलम्ब ढुवानी गरी जुम्लामा आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भने पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा चामल लिन आएका जनता सधैँ खाली हात फर्कन बाध्य छन् । कर्णालीका लागि समेत गत आवमा ढुवानी ठेकेदारले बुझिलिएको चामल सम्बन्धित जिल्लामा पुगे नपुगेको अनुगमन गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
गत वर्ष नै ढुवानीको जिम्मेवारी दिइसकेपछि तत्काल चामल ढुवानी भयो वा भएन भनी अनुगमन गर्ने निकाय गैरजिम्मेवार बन्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । यो वर्ष जुम्लामा मात्र होइन, कर्णाली अञ्चलका अन्य हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बाजुरा, जाजरकोट र रुकुम जिल्लामा समेत चरम खाद्य संकटको संकेत देखिइसकेको छ ।
गत वर्षभन्दा यो वर्ष ती जिल्लामा चरम खाद्यसंकट पर्ने निश्चित भएको छ ।  खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक हरिनारायण साहले समयमै सरकारले ढुवानी अनुदान उपलब्ध नगराएकाले खाद्यसंकट बढ्नसक्ने बताए । सरकारले खाद्य संस्थानलाई यो वर्ष ढुवानी अनुदानअन्तर्गत ३७ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । सो रकम निकासामा ढिला भएकाले त्यसतर्फ खाद्यान्न समयमा नै पुर्‍याउन नसकिएको संस्थानले बताएको छ ।
सरकारको बजेट केही समय ढिला आएको र मन्त्रालयले समेत ६ करोड निकासामा ढिला गरेकाले समेत संस्थानले समयमा नै त्यसतर्फ ढुवानी गर्न नसकेकाले अहिलेदेखि नै खाद्यसंकट देखिएको महाप्रबन्धक साह बताउँछन् ।
समयमा नै ढुवानीबापत रकम उपलब्ध भएको भए वर्षात्अघि नै विभिन्न माध्यमद्वारा खाद्यान्न त्यसतर्फ पुर्‍याइसकिन्थ्यो । तर, ढिलै भए पनि कोटाअनुसारको रकम खर्च गरी त्यसतर्फ जसोतसो खाद्यान्न पुर्‍याइसकिएको र थप खाद्यान्न ढुवानी गर्न संस्थानलाई थप ढुवानी अनुदानको आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।