अर्थबजार

प्रसारण लाइनमा समस्याको चाङ

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ८ गते ३:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ८ भदौ । प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्याको चाङ नै रहेको छ । यही समस्याको चाङले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेको प्रसारण लाइनमा समस्या थुपार्नेमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी मात्र नभई सरकारी संस्थाका रूपमा रहेको वन मन्त्रालय, वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्र, संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छन् ।
नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणमा बजेटको अभाव हुनु र ठेक्कापट्टाबारे मुद्दा पर्नु त प्राधिकरणको साझा समस्या बनिसकेको छ तर बजेट भएर पनि विवादको कारणले अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माण हुनसकेका छैनन् ।
सन् २००७ मा सुरु भएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालकै पहिलो दुई सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण अझै पूरा हुनसकेको छैन । सिन्धुलीमाडीका स्थानीयबासीले लाइन विस्तार गर्न नदिएपछि सो आयोजना पूरा हुन नसकेको हो । त्यहाँ अब नौवटा टावर मात्र बनाउन बाँकी छ । यसैगरी, सन् २००९ मा निर्माण सुरु भएर सन् २०१३ भित्र सिध्याउने लक्ष्य राखेको दुई सय २० केभीको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन वन मन्त्रालयले बल्ल चैतमा स्वीकृति दियो । समयमै स्वीकृति नहुँदा समयमै नबन्ने पक्का छ ।
चार सय केभीको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको ठेक्काबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा उजुरीपछि काम अघि बढ्नसकेको छैन । पाँच महिनाअघि परेको उजुरीसमेत अख्तियारले बेवास्ता गर्दा आयोजना अघि बढ्न समस्या परेको हो । १४ वर्षअघि सुरु भएको एक सय ३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले अझै निर्माण पूरा हुनसकेको छैन । यता एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको कुसुम–हापुरे आयोजना सन् २०१२ भित्र सक्नुपर्ने भए पनि वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रको स्वीकृति नहुँदा पूरा हुनसकेको छैन । वि.सं. २०७१ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको एक सय ३२ केभीको काबेली प्रसारण लाइन वन मन्त्रालयले अझै अनुमति दिएको छैन । ‘कतिपय प्रसारण लाइनमा समस्या छन्, समाधानका लागि पहल पनि भएको छ,’ ग्रिड विकासका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राजले भने, ‘कतैबाट पनि अवरोध नआउने दिन आउलान् भन्ने आशा छ, एक दिन त आउला नि †’
हुन पनि स्थानीयवासी, स्थानीय राजनीति दलका कार्यकर्ता र सरकारकै वन मन्त्रालयको असहयोगका कारण दुई सय २० केभीका एक र एक सय ३२ केभीका चार प्रसारण लाइन निर्माण योजना अलपत्र छन् । त्यसैगरी, आठ कोरिडोर र सब स्टेसन योजना पनि पूरा हुनसकेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार एक सय ३२ केभीको तीन सय ३२ किलोमिटर र दुई सय २० केभीको एक सय ४८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । अधिकांशमा स्थानीयवासी, वन मन्त्रालय तथा प्राधिकरणकै लेन्दी प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
सर्भे गरिसकेका आठ प्रसारण लाइन योजनाको तीन सय किलोमिटरको सर्भे सकिएको छ भने ६ योजनाका करिब तीन सय किलोमिटर प्रसारण लाइनको फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ र चार प्रसारण लाइनको अध्ययन भइरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा ऋण सहयोग गर्दै आएको एसियाली विकास बैंकले दिएको ऋण स्थानीयवासीलगायतको अवरोधले समयमै प्राधिकरणले खर्च गर्न सकेको छैन । एडिबी स्रोतका अनुसार करिब १५ प्रतिशत ऋण सहयोग पनि खर्च भएको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्यै समस्या देखिएपछि सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता दुई सय किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको छ ।
‘धेरै उपभोक्ता घरमा कहिल्यै बिजुली नटुटोस् भन्ने ठान्छन् तर उनीहरू आफ्नो आँगन र जग्गामा पोल गाड्न दिँदैनन्,’ विद्युत् प्राधिकरणका एक निर्देशकले गुनासो पोखे, ‘वन मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायले नै अनुमति दिन झुलाउँछन्, अरूले के विरोध नगर्नु, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव पनि देखिएको छ ।’ प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ भने प्राधिकरण र मन्त्रालयले सरकारी निकायसँग समन्वय गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ, उनीहरूको पनि आफ्नै नियम छ, खालि प्रक्रियालाई छोट्याएर विद्युत्लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो,’ उनले भने ।
उत्पादित विद्युत् ओहोरदोहोरका लागि प्रसारणको राजमार्ग साँघुरो भएको र विभिन्न समस्याका कारण बनाउन नसक्दा विद्युत्को प्राविधिक चुहावटसमेत बढेको छ । जसका कारण प्राधिकरणले वर्षको करिब तीन अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको छ । नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण नगरी चुहावट घटाउन सकिँदैन तर बनाउन अवरोध धेरै छन् । लामो समयदेखि बनाउन नसकेको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको सिन्धुली क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी बनाउने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरिरहेको छ । ‘खिम्ती–ढल्केबरमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर तथा चापागाउँ क्षेत्रमा देखिएको स्थानीयबासीको समस्या सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत छलफल गरेर टुंग्याउन पहल भइरहेको छ,’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी निकायबीचको समन्वय, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक दलबीच सहमति, बजेटको पर्याप्त व्यवस्था, प्रसारण लाइनमाथि हुने राजनीतिकरण अन्त्यलगायत कार्य गर्नसके मात्र प्रसारण लाइन निर्माण समयमै पूरा हुनसक्छ । एकातिर प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणको लामो प्रक्रिया र अर्कोतिर विभिन्न अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय