अर्थबजार

काठमाडौंका डेढ सय सहकारी निष्क्रिय

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ७ गते ०:३३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ७ भदौ । डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएका सहकारीमध्ये डेढ सय बढी सहकारी निष्क्रिय अवस्थामा छन् । केही समय कारोबार गरेका र कारोबार नै सुरु नगरेका सहकारी हाल निष्क्रिय रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।

अनुगमन गर्दा निष्क्रिय रहेका सहकारीबारे डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । सहकारी ऐन, नियमावली र मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएका संस्थालाई पनि निष्क्रिय सूचीमा राखिएको शर्माले बताए । ‘बर्सेनि सहकारी दर्ता खारेज गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘गतवर्ष प्राविधिक कारणले गर्दा खारेज गर्न नसेकेका कारण यस वर्ष धेरै सहकारी खारेजमा पर्छन् ।’ आव ०६९/७० मा दुई सयभन्दा सहकारीे दर्ता खारेज हुने उनको भनाइ छ । ‘यसअघि कार्यालयले ९२ सहकारीको दर्ता खारेज गरेका थियो,’ अधिकृत शर्माले भने, ‘दुई वर्षको एकैचोटि खारेज गर्ने भएकाले संख्या बढ्ने हो ।’ निष्क्रिय अवस्थामा एक सय हाराहारीमा बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबार गर्न स्वीकृत रहेका सहकारीबारे शर्माले बताए । त्यसपछि कृषि र बहुउद्देश्यीय रहेको पनि शर्माले बताए । ‘निष्क्रिय रहेका सबैलाई खारेजीमा लैजान्छौँ,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा अन्य पनि निष्क्रिय पाउन सकिने छ ।’ ती संस्थाले दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारणसभा नगरेको, वार्षिक लेखापरीक्षण नगरेको, सञ्चालक समितिको बैठक नबसेको, कार्यालयसमेत नभेटिएको, मासिक विवरण नबुझाएकाले अनुगमनमा भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारी ऐन ०४८ को दफा ३५ को उपदफा–२ बमोजिम सोधपुछ गर्दा वा दफा ३६ बमोजिम निरीक्षण गर्दा कुनै संस्था वा संघ लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाइएमा वा कुनै संस्था वा संघद्वारा आफ्नो उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको पाइएमा रजिस्ट्रार वा निजबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले संस्था वा संघको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । यसरी दर्ता खारेज भएमा संस्था वा संघ विघटन हुनेछ र दर्ता प्रमाणपत्र स्वत: रद्द हुने प्रावधान ऐनमा छ । ‘लगातार दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारणसभा नगर्ने सहकारी संघ/संस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले मिलाउनु पर्नेछ ।’
सहकारीसम्बन्धी मापदण्ड ०६८ मा भनिएको छ, ‘नियमित रूपमा लेखापरीक्षण नगराउने, निर्धारित समयमा साधारणसभा सम्पन्न नगर्ने, सहकारी मूल्य र सिद्धान्त, प्रचलित ऐन, नियम र विभागले जारी गरेको निर्देशन एवं मापदण्ड तथा विनियमको परिपालना नगरेसम्म त्यस्तो संघ/संस्थालाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सेवा/सुबिधा उपलब्ध गराइने छैन ।’ दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म वार्षिक साधारणसभा नगर्ने निष्क्रिय संघ/संस्थाको सूचीमा समावेश गरिनेछ । ‘सूचीमा परेकाको सम्पत्ति र दायित्व नरहेको पाइएमा प्रक्रिया पुर्‍याई दर्ता खारेज गरिने छ ।’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति र दायित्व बाँकी देखिएमा संस्था विघटन प्रक्रियामा लगिनेछ भने संघको हकमा अर्को कानुनसम्मत समिति निर्माण गरी सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गराउनु पर्नेछ ।’ ऐन र मापदण्ड भएअनुरूप निष्क्रिय रहेको संस्थालाई खारेजीमा लैजाने शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय