सभा–सम्मेलनमा जान स्थायी सरकारी टिम

काठमाडौं, ७ भदौ । सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाउन स्थायी टिम बनाएको छ । ‘कोर नेगोसिएसन टिम’(सिएनटी) नाम दिइएको टिममा पाँच मन्त्रालयका उपसचिव, विज्ञ, नागरिक समाजलगायत १७ प्रतिनिधि समावेश छन् ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रकाश माथेमाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) र क्योटो अभिसन्धिअन्तर्गतका बैठकमा नेपालका तर्फबाट सशक्त रूपमा कुरा राख्न सकियोस् भनेर टिम बनाएको बताए । टिम दुई वर्षका लागि बनाइएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा नेपालका मुद्दालाई सशक्त ढंगले पेस गरेर, गुणात्मक र उपलब्धिमूलक नतिजा हात पार्न टिम बनाइएको हो,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘१७ जनामा दुईजनालाई मात्रै सरकारी खर्च उपलब्ध हुनेछ, बाँकीले आफँै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ उनले कम्तीमा तीनवटा युएनएफसिसिसीको पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागी भएको अनुभव र वातावरण क्षेत्रमा लामो समयसम्म क्रियाशील भएका आधारमा टिम सदस्य छनोट गरिएको बताए । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागी हुनजाने कुनै आधिकारिक टिम नहुँदा मन्त्रीदेखि कर्मचारीलगायतको ठूलो टिम सम्मेलनमा सहभागी हुन्थ्यो ।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख माथेमा संयोजक(पदेन) रहेको टिममा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका उपसचिव सागर रिमाल, ऊर्जाका प्रवीणराज अर्याल, कृषिका शंकरप्रसाद शाह, परराष्ट्रका सुरेश अधिकारी (कानुन) र अर्थका हरिप्रसाद पाण्डे छन् । वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुनकुमार थापा पदेन सदस्य–सचिव रहेको टिममा नागरिक समाज, विज्ञ, एनजिओ/आइएनजिओ, मिडियालगायतबाट सातजनालाई समावेश गरिएको छ । जसमा विज्ञ एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्वप्रमुख बटुकृष्ण उप्रेती, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, जलवायु परिवर्तन परिषद्का सदस्य डा. मदन कोइराला, एनजिओ तथा आइएनजिओका तर्फबाट युगान मानन्धर, गेहेन्द्र गुरुङ, मञ्जित ढकाल र मिडियाबाट रमेशप्रसाद भुसाल छन् ।
यस्तै, वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख पदेन सदस्य, सहसचिव मीना खनाल क्लाइमेट चेन्ज जेन्डर एक्स्पर्ट र कानुनविद् लक्ष्मणप्रसाद मैनाली रहेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार टिमका सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागी हुँदा टिम प्रमुखको मातहतमा छलफलमा सहभागी हुने र बैठकबाट स्वदेश फर्केको सात दिनभित्र हरेकले कार्यक्रम र भएका उपलब्धिको जानकारी गराउनुपर्नेछ । युएनएफसिसिसीको राष्ट्रिय आधिकारिक निकाय भएकाले वातावरण मन्त्रालयबाट सहभागी हुने टिमका कुनै दुईजनाको मात्रै सरकारले खर्च बेहोर्ने र युएनएफसिसिसीबाट सहभागी–भत्ता प्राप्त हुने बताइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुख्य छलफल समूह (कोर नेगोसिएन टिम) १८ पुस ०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गत २४ साउनको मन्त्रीस्तरीय बैठकले गठन गरेको थियो । नेपाल १२ जुन १९९२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) मा हस्ताक्षर गरेर सन् १९९४ देखि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहँदै आएको छ । महासन्धिको पक्ष भएपछि अनुसूची १(प्रदूषक) मा नपर्ने सदस्य राष्ट्रको हैसियतले ०६१ साल (सन् २००४) मा नेपालले प्रारम्भिक राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन तयार गरी महासन्धिको सचिवालयमार्फत पक्ष राष्ट्रहरूलाई जानकारी दिइएको थियो । अति कम विकसित राष्ट्रहरू (एलडिसी) समूहको नेपाल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएसँगै हरेक वर्ष हुने पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन(कप) मा सहभागी हुँदै आएको छ । पक्ष राष्ट्रहरूको १८औँ सम्मेलन (कप–१८) आगामी नोभेम्बरमा कतारको दोहामा आयोजना हुँदै छ ।