अर्थबजार

त्रिशूली–१ को लाइसेन्स बदर गर्न रिट

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ६ गते ०:२९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ भदौ । ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत्् आयोजनाको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने कदमविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले ३ भदौमा खारेज लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने निर्णय कानुनी शासनको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै बदरको माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, तथा प्रम र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिका संयोजक वर्षमान पुन:, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइराला, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डिपी तथा पुन: लाइसेन्स पाउन लागेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनी काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताद्वय मिथिलेशकुमार सिंह र अमरजीवी घिमिरेले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा त्यही कम्पनीलाई दिने निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३, १९ र २७ बाट प्रदत्त संवैधानिक हकको हनन भएको भन्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३२ को १०७ (२) बमोजिम सिफारिस निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । २१६ मेगावाटको सो आयोजनाले पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम नगरेकाले त्यसका आधारमा स्पष्टीकरण पत्रसमेत सोधेर खारेज गरिएको अनुमतिपत्र त्यही कम्पनीलाई दिन काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी पुन: ऊर्जा सचिवलाई प्रस्ताव ल्याउन भनिएको र उक्त कदम कानुनविपरित भएकाले विद्युत् ऐन ५ (१) बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्र खारेज सोही कम्पनीलाई दिने अधिकार विपक्षीलाई नभएको रिटमा उल्लेख छ ।
खारेज भइसकेका आयोजनाको लाइसेन्स बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनुपर्ने भए पनि मन्त्रीहरूको लहडबाजी, राजनीतिक पहुँच तथा आर्थिक प्रलोभनका आधारमा दिइने गरेको उल्लेख गर्दै रिटमा दफा ३५ अनुसारसमेत निश्चित कार्यविधि वा नियम बनाएर गर्नुपर्नेमा नगरिएको उल्लेख छ । लाइसेन्स खारेज गरेर अयोग्य ठहर्‍याइएको कम्पनीलाई पुन: अनुमतिपत्र दिन खोज्नु अधिकारको दुरूपयोग भएको तथा गलत रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयले रद्द गरेको भएमा अदालत जाने कानुनी उपचार हुँदाहुँदै सरकार आफँैले दिन लाग्नु गैरकानुनी उल्लेख छ । रिटमा सरकारले आफ्नो र आफ्ना निकायले गरेको निर्णयको बचाऊ गर्नुपर्नेमा आफँै निर्णय पुनरावलोकन गरी त्यही कम्पनीलाई दिन सक्रिय हुनखोज्नु गलत नियत भनिएको छ ।
३ भदौमा समितिले १८ महिनाका लागि खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । विज्ञहरूले विद्युत् ऐन दफा ५ अनुसार खारेज भएको लाइसेन्स पुन: ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा नै अयोग्य घोषणा गरिएको कम्पनीलाई दिनु गलत र गैरकानुनी भएको बताए पनि सरकारले त्यही कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले २४ पुस ०६३ मा लिएको सर्भे लाइसेन्स गत असार तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै खारेज गरेको थियो । लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि निर्देशन दिएका प्रम भट्टराई स्वंयले ऊर्जालाई पुन: प्रस्ताव ल्याउन लगाएर मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए तर मन्त्रिपरिषद्मा समेत विवाद भएपछि थप छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीले त्यही कम्पनीलाई दिन नहुने र प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिनुपर्ने बताए पनि प्रम तथा मन्त्रीहरूको स्वार्थमा त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी भएको छ ।
विज्ञहरूले पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन खोज्नु बदमासीको पराकाष्ठ र गैरकानुनी भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् तर सरकारले यो आवाज सुनेको छैन । खारेज लाइसेन्सलाई पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी प्रम भट्टराई आफैँले सार्वजनिक गरेको आर्थिक समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणाको साथै ०६८ सालमा विद्युत् क्षेत्रमा बढेको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा विद्युत् ऐनविपरीत भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । ‘खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिनु भनेको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई उत्साहित बनाउनु हो, यसमा आर्थिक चलखेल छ भन्ने प्रस्ट देखिइसकेको छ,’ एक विज्ञले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले दफा ३५ प्रयोग गरी पुन: त्यही कम्पनीलाई दिएमा खारेजीमा परेका अन्य आयोजनाले समेत प्रम र आसेपासेलाई खुसी पारेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत पुन: म्याद थप्न सक्रिय हुने थिए, अब रिटपछि अदालतले न्याय दिने आशा गरिएको छ,’ उनीहरूले भने, ‘कानुन मिचेकामा अब न्यायालयले न्याय दिनुपर्छ र लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गराउन सहयोग गर्नुपर्छ ।’
दुुई वर्षअघि बास्केट फन्डमा राखेर टेन्डर गराउँदा ६ वटा लाइसेन्सबाट ऊर्जा मन्त्रालयले ४५ करोड रुपियाँ राजस्व उठाएकाले सोही नजिरका आधारमा प्रतिस्पर्धामा दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्री तथा ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क पनि प्रमलगायतले उही कम्पनीलाई दिन जबरजस्ती गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय