न्यायको माग गर्दै पीडित सर्वोच्चमा

काठमाडौं, ६ भदौ । पाँच वर्षअघिको ५ भदौ सम्झनासाथ कपिलवस्तुको चनौटाका टीका बस्नेतका आँखा रसाउँछन् । उनी मात्र होइन, ५ भदौलाई सम्झेपछि कपिलवस्तुवासीकै आँखा साउने झरीजस्तै बर्सिन थाल्छन् । आफन्त जिउँदै जलेको, आँखै अगाडि प्रियजनको हत्या भएको र पुस्तौँदेखिको परिश्रमबाट बनाएको सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको सम्भँmदा छटपटाउँछन् उनीहरू । यही पीडाले ५ भदौलाई उनीहरूले कालो दिनका रूपमा चित्रणसमेत गरेका छन् ।
स्थानीय अब्दुल मोहम्मद खाँको हत्यापछि फैलिएको साम्प्रदायिक हिंसाले २४ भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो भने सयौँ स्थानीयवासी विस्थापित भएका थिए । घटनाको पाँच वर्ष पूरा भए पनि न दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छ न त पीडितले क्षतिपूर्ति नै पाएका छन् । दोषीलाई कारबाही र आफूहरूलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पीडितले मंगलबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
खाँको हत्यापछि फैलिएको साम्प्रदायिक हिंसाले बालबालिकालाई जिउँदै जलाउनेजस्ता जघन्य अपराधका घटना भएका थिए । उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले ३ असोज ०६४ मा छानबिन आयोग बनाएको थियो । ३० पुसमा आयोगले घटनाका दोषी किटान गर्दै र पीडितलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकारले न पीडितको नाम नै सार्वजनिक गरे न त दोषीलाई कारबाही नै । आयोगले सिफारिस गरेअनुरूपको क्षतिपूर्तिसमेत नपाएपछि आफूहरू बाध्य भएर न्यायका लागि सर्वाेच्च पुगेको स्थानीयवासी बस्नेतले बताए ।
दोषी को हो ? भारतीय मूलका नागरिकले किन गाउँमा पसि नाबालकलाई जिउँदै जलाए ? आयोगले दोषी क–कसलाई ठहर गर्‍यो र किन कारबाही हुन सकेन ? हालसम्म थाहा पाउन नसकेको पीडितहरू बताउँछन् । ‘दोषी थाहा पाउन र उनीहरूलाई सरकारले कारबाही नगरी किन संरक्षण गरेको भन्ने थाहा पाउन न्यायालय पुगेका हौँ,’ बस्नेतले भने ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि हामीले अपराधी चिन्न पाउनुपर्छ, त्यो माग अदालतबाट पूरा हुने अपेक्षा छ ।’
घटनाका पीडितले छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । आयोगले क्षतिको परिमाण पाँच लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सफारिस गरेको थियो । तर, मृतकका परिवारले पाँच लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाए पनि सम्पत्ति क्षतिको पूर्ति पाउन सकेका छैनन् । ‘आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उल्लेख गरिएको क्षतिपूर्ति तत्काल दिलाउनु भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँm,’ पीडितहरूले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ ।
राज्यले पीडितलाई समयमा राहत नदिनाले उनीहरू थप पीडित बनेका छन् । सर्वाेच्चमा दायर रिटमा ‘आगामी दिनमा यस्तो प्रकारको हिंसात्मक घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन र सो घटनाबाट पीडितले न्याय पाउने अधिकार सुरक्षित’ गराइदिन माग गरिएको छ । उनीहरूले पीडित परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्तिको मागसमेत गरेका छन् । दुई वर्षअघि नै प्रतिवेदन दिन माग गर्दै आफूहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बस्नेतको भनाइ छ ।