औचित्य सकिएका प्रधानमन्त्री

सम्भवत: डा. बाबुराम भट्टराई नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वाधिक माग गरिएका र रुचाइएका नेता थिए । गोरखाको ग्रामीण किसान परिवारमा जन्मिएका तीक्ष्ण बुद्धिका धनी भट्टराई गाउँकै विद्यालयबाट एसएलसीमा नेपाल प्रथम स्थान हासिल गरी राजनीति र शिक्षा सँगसँगै अघि बढाउने क्रममा आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि हासिल गरेकाले उनी चर्चाका राजनीतिक कार्यकर्ता थिए । २०४६ को परिवर्तनपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा उनले नेतृत्व गरेको जनमोर्चाका उनीसहित नौजनाले माननीय जितेर प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको थियो । त्यसताका उनी र उनको सानो पार्टीले राष्ट्रियता र जनजीविकाका निम्ति काठमाडौंमा नियमितजस्तो आन्दोलन गथ्र्यो । सानो पार्टी र थोरै सहभागिताका कारण आन्दोलन अपेक्षित प्रभावकारी हुन सकेन । जनजीविकाप्रति खासै गम्भीर नबनेको तत्कालीन सरकारले दमनको बाटो रोज्यो । परिणामत: बहुचर्चित ४० सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेर अल्टिमेटमको समय नसकिँदै पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीसँग मिसिएर दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो रोजे भट्टराईले । पार्टीभित्र थिंकटयांकका रूपमा परिचित उनलाई माओवादी पार्टीको कार्यदिशाको सूत्राधारका रूपमा बुझियो । यद्यपि, उनी र वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यबीच वैचारिक लडाइँ चलिरह्यो, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले कहिले यता र कहिले उता गरेर आफ्नो पदीय सर्वोच्चता र नेतृत्व जोगाइरहे । पार्टीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउनका लागि वैचारिक नेतृत्वका कारण खुला राजनीति र शान्तिप्रक्रियामा आउँदा बाबुरामको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्दै गयो ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री बनेपछि सर्वाधिक राजस्व उठाउन सकेका कारण बाबुरामको लोकप्रियताले शिखर चुम्यो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभएको र एक्लै हिँड्ने प्रवृत्तिका कारण नौ महिना नपुग्दै आफ्नै कारणले सरकार ढल्यो । सिंगो सरकार असफल भए पनि बाबुरामलाई असफल मान्न कोही तयार भएनन् । त्यसपछि नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका सरकारले राष्ट्रिय सहमतिलाई आत्मसात् गर्न नसकेका कारण असफल साबित भए । त्यहीबीच बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मत व्यापक बन्यो । प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री बन्न र बाबुरामलाई बन्न नदिन जति कोसिस गरे त्यति नै उनको लोकप्रियता र माग बढ्दै गयो । पार्टीभित्र कमजोर भए पनि सहरी तथा बौद्धिक जनमत मात्रै होइन, आमनागरिकले बाबुरामलाई आदर्शका रूपमा मान्न थाले । जनमतको प्रभावका कारण प्रचण्ड स्वयं बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न तयार भए । दुर्भाग्य, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर हुँदाहँुदै प्राविधिक कुरा मिलाउन नसक्दा बाबुरामले नेपाली कांग्रेस र एमालेको समर्थन प्राप्त गर्न सकेनन् । मधेसवादी दलहरूको समर्थनमा उनी बहुमतका प्रधानमन्त्रीमा मात्रै सीमित रहे ।
प्रमुख दलहरूको समर्थन जुटाउने सम्भावनालाई लत्याउँदै मधेसवादी दललाई काँधमा बोकेर उनी आफ्नो लोकप्रियताको आडम्बरमा रुमल्लिए । मितव्ययिताका नाममा नेपाली गाडी मुस्ताङ चढेर बाबुरामले साँच्चै केही गर्छन् कि भन्ने भान पार्न सफल भए । कांग्रेस–एमालेलाई बाहिरै छाडेर कमजोर सत्ता टिकाउन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ४९ जनाको मन्त्रीमण्डल बनाए । प्रधानमन्त्री बनेको एकाध महिनाबाटै उनको आदर्श र साखमा गिरावट सुरु भयो । यति धेरै पत्याएका र भरोसा गरेका नेताको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीमा देखिएको यो खालको विरोधाभाषले नेपाली जनतालाई अवाक् बनाएको छ । उनमा पलाएको एक्लै हिँड्ने र सर्वसत्तावादी चरित्रका कारण नेपाली जनताले करिब ६ दशकदेखिको सपना, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहको मागलाई सम्बोधन गर्ने जननिर्वाचित ऐतिहासिक निकाय संविधानसभाले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी अकल्पनीय अवसान खेप्नुपर्‍यो । निर्धारित समयमा शान्तिप्रक्रिया पूरा गरी पूर्णसंविधान बनाउने संकल्पसहित प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई आफ्नो पार्टीलाई संविधानसभाको जननी दाबी गर्छन् तर उनी आपैँm त्यसको अवसानको मुख्य कर्ता बने । यो संयोग मात्रै होइन । संविधानसभालाई जीवित राख्ने विकल्प रहँदा र प्रतिपक्षी दलहरू सहमत रहेको अवस्थामा असान्दर्भिक र असम्भव पुन: संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेर बाबुरामले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाए । आपैँmले मंसिर ७ का लागि घोषित संविधानसभा चुनाव नहुने निर्वाचन आयोगको सावितीपछि पनि यो अन्योलको निकास दिने सवालमा भट्टराई गम्भीर छैनन् । उनको गलत कार्यशैलीमा प्रचण्डको बाध्यात्मक साथ अनि दुवैको व्यवहारका कारण प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै रुष्ट भएनन्, पार्टीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यसहित सहयात्रीहरू नै सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनबाट अघि बढेर पार्टीलाई अंश लाउन बाध्य भए । शान्तिप्रक्रिया, सेना समायोजन र संविधानलेखनमा केही काम गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्दिनँ भन्ने उनको घोषणा अन्तत: पदका लागि जति पनि गिर्न र जे पनि गर्न तयार हुने व्यवहारमा परिणत भएको छ ।
भट्टराई भारतपरस्त हुन् र राष्ट्रियतालाई केवल सत्ताप्राप्तिको माध्यम बनाएको हो भन्ने पुष्टि बिप्पा सम्झौता र काठमाडौं विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिन गरेको प्रयत्नले गरिदियो । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उनले ४० सूत्रीय मागमा उठाएका विषय अहिले उनलाई वाहियात लागेका छन् । अहिले उनी राष्ट्रियता कसैको मागी खाने भाँडो होइन भनेर अरूलाई अर्ती दिँदै छन । भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने धम्की दिने माओवादीहरूले आफ्नो विद्रोहको समर्थनका लागि भारतसँग अनुनयपूर्ण पत्र लेखेको भट्टराईले स्विकारिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च कार्यकारी पदमा रहेर बाबुरामले सत्ताको साँचो अन्तै रहेको लाचारी अभिव्यक्ति दिएर आफ्नै बेइज्जत गरेका छन् । नेपालको सत्ता राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको सत्य बके पनि आफू जिम्मेवारीमा रहेको कुरा भुले उनले । उनले त्यो खालको हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्ने र चिर्ने दायित्व आफ्नो रहेको तर सकिनँ भन्न सक्नुपथ्र्यो । बाबुराम प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर अहिले पनि मुलुकको राजनीतिक अन्तरविरोध घटाउनभन्दा पनि बढाउन उद्यत छन् । वर्गीय मुक्तिका लागि लडेका भनिएकाहरू मुलुकलाई जातीय रूपमा विभाजित गर्ने र परिस्थितिलाई भड्काउनेतर्फ उद्यत छन् । एकल जातीय संघीयताको नाममा प्रचण्ड–बाबुरामले संविधानसभा भंग गर्नेदेखि मुलुकलाई असफलतातर्फ धकेल्ने काम गरे । राष्ट्रिय सहमतिका साथ सबैलाई एकताबद्ध बनाउने दायित्वबाट च्युत भएर उनीहरू एकल जातीय संघीयताको नाममा बहुध्रुवीय अन्तरविरोध सिर्जना गरी परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत हुनै नदिने र अन्तत: अधिनायकवाद र प्रतिगमनको दलदलमा मुलुकलाई जानी–नजानी धकेलिरहेका छन् ।
यतिखेर बाबुरामको प्रधानमन्त्रीत्वको मात्रै नभएर उनको बौद्धिक र शिल्पी व्यक्तित्वको औचित्यसमेत समाप्त हुनपुगेको छ । बाबुरामको अध्ययनशीलता र बौद्धिक श्रेष्ठतामाथि कुनै शंका छैन । तथापि, उनले नेपाली जनमनका अपेक्षा र विश्वास गुमाइसकेका छन् । एसएलसीमा बोर्डफस्र्ट र सानै उमेरमा प्रतिकूलताबीच विद्यावारिधि गर्नु सामान्य कुरा थिएन । अध्ययनमा हासिल सर्वश्रेष्ठता र डाक्टरी उनका सफलता रहे पनि राजनीतिमा भने अपेक्षित विस्तार हुन सकेन । त्यसैले उनी सफल डाक्टरपछिका असफल प्रधानमन्त्री सावित भएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमार्फत वर्तमान संकटपूर्ण परिस्थितिको निकास दिने कुरामा सत्तारुढ र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्रीको हिसाबले गम्भीरतापूर्वक पहल लिनेभन्दा पनि सरकार नछाड्ने र पेलेरै जाने सोच प्रत्युत्पादकमात्रै नभएर आत्मघाती सावित भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलहरू पनि सहमति र उपयुक्त निकासका लागि तयार हुनु आवश्यक छँदै छ । फेरि पनि त्यो खालको वातावरण निर्माण गर्नु प्रचण्ड बाबुरामकै दायित्व हो । अब ताजा जनादेशका लागि वातावरण बनाएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । जनतालाई आश्वस्त बनाउन, शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्न र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरेर अघि बढ्नु नै दलहरूको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बाबुरामले अरूभन्दा एक कदम अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन ।