अर्थबजार

बिमा कम्पनीमा पनि तलब सीमा

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ३ गते ०:३६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३ भदौ । बिमा समितिले बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरी बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबमा सीमा तोकेको छ । निर्देशिकाअनुसार बिमा कम्पनीमा तल्लो स्तरको कर्मचारी र प्रमुख कार्यकारीबीचको तलब अन्तर १५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ । साधारणतया बिमा कम्पनीमा कार्यरत पियनको तलब १० हजार रुपियाँ भए सो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक तलब डेढ लाखभन्दा बढी हुन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले
गरेको छ ।
बिमा कम्पनीमा कर्मचारीको तहअनुसार तलबमान रहोस् भन्ने मनसायले निर्देशिका जारी गरिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले बताए । ‘एउटै कम्पनीमा कार्यरत पहिलो तहको कर्मचारी र दोस्रो तहको कर्मचारीमा पनि ठूलो तलब अन्तर देखियो । यस्तो अन्तर नदेखियोस् भन्ने मनसायले तलबमा सीमा तोकिएको हो,’ उनले भने । बिमकको कार्य सञ्चालन, कारोबार, व्यावसायिक योजना तथा मुनाफाको स्थितिलाई हेरेर कार्यकारी प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारीको
तलब–भत्ता निर्धारण गरिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिको निर्देशनअनुसार तलबमान नरहे निर्देशिका जारी भएको ६ महिनाभित्र निर्देशिकाअनुसारको तलबमान कायम गर्नसमेत बिमा कम्पनीलाई आदेश दिइएको छ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका १ भदौबाट लागू गरिएको हो ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबमानमा सीमा तोकेको थियो । केन्द्रीय बैंकले कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको शून्य दशमलव २५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही तलब हुने गरी सीमा तोकेको थियो । एक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्को संस्थामा जाँदा ठूलो अन्तरमा जाने र प्रमुख कार्यकारीको तलबमा मात्र प्रतिस्पर्धा भएपछि तलबमा नियमन गर्न बिमा समितिले पनि तलब सीमा तोकेको हो । प्रत्येक बिमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र कुन कर्मचारीले कति तलब बुझेको हो सोको जानकारीसमेत बिमा समितिमा पठाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
देशमा अहिले सञ्चालनमा रहेका २५ बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको तलब मासिक पाँच लाखभन्दा धेरै छ भने सबैभन्दा तल्लो कर्मचारीको तलब पाँच हजारको हाराहारीमा छ । अब यो दुईको अन्तर १५ गुणामा झार्नुपर्ने छ । त्यसैगरी, बिमा कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षले प्रत्येक बैठक भत्ताबापत ६ हजार र अन्य सञ्चालकले पाँच हजार रुपियाँभन्दा बढी भत्ता लिन नपाउने भएको छ । बिदाको दिन काम गराएमा कर्मचारीलाई ओभरटाइम सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत बिमा समितिले गरेको छ । बिमा समितिले वित्तीय स्वार्थ जोडिएको तथा सञ्चालकको नातेदार भएको व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख, महाप्रबन्धक, उप तथा नायब महाप्रबन्धकजस्ता कुनै पनि माथिल्ला पदमा नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा २१ दिनअगाडि नै बिमा समितिमा व्यक्तिगत विवरण पठाएर स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकै घरको एकभन्दा बढी व्यक्ति बिमा कम्पनीमा सञ्चालक हुन नपाउने एवं एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी बिमा कम्पनीमा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । प्रत्येक सञ्चालकको अवधि चार वर्षको हुनेछ । नियुक्ति भएको ३५ दिनभित्र सञ्चालकले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण नगरेमा सो पद स्वत: बदर हुने बिमा समितिले जनाएको छ ।
बिमा कम्पनीको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कुनै सञ्चालकको अध्यक्षतामा लेखा परीक्षण, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा–सर्त, जोखिम व्यवस्थापन तथा सोल्भेन्सीसँग सम्बन्धित समिति गठन गर्न सक्ने भए पनि एकै सञ्चालक एकै समयमा धेरै समितिमा अध्यक्ष वा संयोजक बन्न पाउँदैनन् । सञ्चालकले बिमकको प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा पनि बिमा समितिको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । बिमक कम्पनीको सञ्चालकले १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गरी धितोपत्र व्यवसायीका रुपमा संगठित संस्था स्थापना गर्न वा धितोपत्र कारोबार गर्नसमेत बन्देज लगाएको छ । सञ्चालकको वित्तीय स्वार्थ रहेको सम्पत्ति घरभाडामा लिन नपाउने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । बिमक कम्पनीको सञ्चालक रहुन्जेल सो व्यक्तिले कुनै संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा बिमा कम्पनीको कर्मचारी, बिमा सर्भेयर, बिमा एजेन्ट भएरसमेत काम गर्न समितिले बन्देज लगाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिएर स्वीकृत भएमा तीन महिनाभित्र सो पदको पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, बिमा कम्पनीले सञ्चालक तथा सञ्चालकको एकापरिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बिमा समितिले यस्तो वित्तीय स्वार्थ भएका वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेको वा ऋण लिएको भए आर्थिक वर्ष समाप्ति तथा भाखा नाघेको अवधि जुन पहिला हुन्छ त्यही मितिमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बिमा कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक एकै परिवारका छन् । सिद्धार्थ बैंकको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, लक्ष्मी बैंकको एभरेष्ट र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, एनबी बैंकको एनबी इन्स्योरेन्स, सनराइज बैंकका गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सलगायत एकापरिवारले सञ्चालन गरेका बिमा कम्पनीले अब सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारीमा एकाघरको उपस्थिति हटाउनुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय