एमालेले तत्काल जनजाति मुद्दाको छिनोफानो गर्ने

काठमाडौं, ३ भदौ । एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईलगायत नेताले उठाएका मुद्दा र उनीहरूको पार्टीसँगको सम्बन्धबारे एमालेले तत्काल छिनोफानो गर्ने भएको छ । पार्टी मुख्यालय बल्खुमा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले उपाध्यक्ष राईले पार्टीलाई बुझाएको ९ बुँदे मागबारे पार्टीको लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टी काममा फर्कन समय–सीमा तोकेर आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उपाध्यक्ष राईले पार्टीमा फर्कन असम्भव भनी दिएको अभिव्यक्तिबारे पनि पार्टी लिखित राय बुझ्ने भएको छ । राईको नेतृत्वमा बुझाइएको ९ बुँदे मागबारे पार्टीको लिखित धारणा तय गरी निश्चित अवधिभित्र काममा फर्कन आह्वान गर्दा नमाने कारबाही प्रक्रियामा जाने मनस्थिति एमालेले बनाएको छ । उपाध्यक्ष राईसँगै असन्तुष्ट रहेका अधिकांश आदिवासी जनजाति नेता पार्टीमै रहने विश्वासपछि एमालेले उनीहरुले उठाएको मुद्दाबारे छिनोफानो गर्ने मनस्थिति बनाएको हो ।
‘असन्तुष्ट कमरेडहरूले बुझाउनुभएको ९ बुँदे मागका विषयमा पार्टीले लिखित धारणा तय गर्छ र निश्चित अवधि दिएर उहाँहरूलाई काममा फर्कन आह्वान गर्छ,’ बैठकपछि सचिव शंकर पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘पार्टीमा फर्केर काम गर्न सम्भव छैन भन्ने उपाध्यक्ष कमरेड अशोक राईको अभिव्यक्तिको आधिकारिकताबारे उहाँसँग पार्टीले लिखित रूपमै बुझ्ने काम गर्छ ।’ राईले यसअघि आफू एमालेमा फर्केर काम गर्ने सम्भावना टरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस्तै, एमालेले मुलुकभर फरक विचार समूहका नाममा भएका पार्टी पद्धतिविपरीतका कामको अनुगमन गर्न संगठन विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
एकल जातीय पहिचानका प्रदेशको माग राख्दै समानान्तर गतिविधिमा संलग्न उपाध्यक्ष राईसहितका नेताले सम्हालेको विभागीय र फाँटको जम्मेवारी यसअघि नै पार्टीले काममा नफर्कुन्जेलसम्म भन्दै अन्य नेतालाई दिएको थियो । राईबाहेकका अधिकांश असन्तुष्ट नेता ९ बुँदे मागबारे पार्टीले धारणा दिए काममा फर्कन तयार रहेको संकेतपछि एमालेले धारणा तय गर्ने तयारी गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार पार्टी काममा फर्कन चाहने नेता र नफर्कने अवस्थामा पुगेका नेताको पहिचान गरी सोहीअनुसार कदम चाल्ने रणनीतिमा एमाले पुगेको छ । पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर लामालगायत नेता बहुपहिचानका सात प्रदेशमा जाने पार्टीको निर्णयपछि पार्टीसँग लचिलो भएका थिए । धुलिखेल भेलाको निष्कर्ष पार्टी छाड्ने नभई पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष चलाउने भएकाले भेलाको निर्णयबाहिर आफू नजाने बताउँदै आएका थिए । उपाध्यक्ष राईलगायत केही नेता भने पार्टीले आºनो मुद्दाको सुनुवाइ नगरेकाले नयाँ शक्ति बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँदै आएका छन् ।
एकल पहिचानको प्रदेश बनाएर राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्ने मागसहित राईसहित केन्द्रीय कमिटीका १० नेताले पार्टीमा नौबुँदे मागपत्र पेस गरेका थिए । संविधानसभा विघटनको दोषी पार्टी नेतृत्व रहेको र एकल जातीय पहिचानका प्रदेश बनाउन पार्टी बाधक भएकोलगायत विषय समेटेर राईले मागपत्र पार्टीलाई बुझाएका थिए । उनीहरूको मागबारे अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अन्य वरिष्ठ नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता हुँदै आए पनि पार्टीबाट त्यसबारे संस्थागत धारणा आएको थिएन । २४ साउनमा अध्यक्ष खनालसँग उनकै निवासमा छलफल गरेपछि उपाध्यक्ष राईले एमालेमा बस्ने सम्भावना सकिएको बताउँदै आएका छन् ।
स्थायी समिति बैठकले शनिबार राजनीतिक निकासबारे पार्टीको रोडम्याप तय गर्ने, सरकारविरोधी आन्दोलनको कार्ययोजना तय गर्ने, विधान महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय लिनेलगायत एजेन्डा तय गरेको छ । अध्यक्ष खनाल शनिबारै दुई दिनका लागि कतार भ्रमणमा रहने भएकाले उनी फर्केपछि बाँकी कार्यसूचीमा छलफल हुने सचिव पोखरेलले बताए ।