विमानस्थल निर्माणबारे समिति गठन

काठमाडौं, २५ साउन । पोखराको छिन्नेडाँडामा निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । सो विमानस्थल चिनियाँ कम्पनी सिएमसी इन्जिनियरिङलाई लागतभन्दा बढी मूल्यांकन गरी ठेक्का दिइएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको समिति संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल छन् । अन्य सदस्यमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाका उपमहानिर्देशक पुण्यराज शाक्य, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक सुमन श्रेष्ठ र प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्की छन् । समितिलाई मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका उपाय खोज्ने तथा आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
गत महिना प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनी सिएमसीलाई सो विमानस्थल निर्माणका लागि २७ अर्ब रुपियाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । यो रकम प्राधिकरणको क्षमताभन्दा बढी भएको भन्दै प्राधिकरणमा कार्यरत सबै कर्मचारी संगठनले विरोध गरेका छन् । प्राधिकरणकै केही उच्च अधिकारीसमेत यसको विरोधमा छन् ।
उता पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण मुलुकको हितविपरीत भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ, कानुन र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उजुरी परेको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा निर्माणको तयारी गरिएको विमानस्थल निर्माणका लागि बैंकले गुपचुप चिनियाँ कम्पनीलाई छनोट गरेको, सो कम्पनी निर्माणका लागि योग्य नभएको, वित्तीय प्रस्ताव दोब्बर दाबी गरी मुलुकलाई ऋण थोपर्ने हर्कतले विमानस्थल बन्नै नसक्ने उजुरीमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले खुला गरेको टेन्डरमा इपिसीसहित जम्मा ४५ दिनको समयावधि दिइएको थियो । छोटो समयावधि भएको भन्दै अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनी तथा लेखासमितिले विरोध जनाएपछि समयावधि थपेको थियो । टेन्डरका लागि १० चिनियाँ कम्पनीले फाराम लिए पनि तीनवटा कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए ।
प्राधिकरणले निर्माणका लागि एक सय ७० मिलियन (१५३० करोड) डलरको वित्तीय प्रस्ताव माग गरेकामा प्रतिस्पर्धामा उत्रेका तीन कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम तीन सय पाँच मिलियन (२७४५ करोड) डलर कम्पनीले निर्माण खर्च प्रस्ताव गरेको थियो । जुन ८५ प्रतिशत बढी खर्च रकम हो । इच्छुक कम्पनीले दोब्बर भाउको प्रस्ताव राख्दासमेत प्राधिकरण मौन बस्नुले निर्माण प्रक्रियामा उच्च राजनीतिक निकायदेखि प्राधिकरण उच्च अधिकारीको समेत मिलेमतो रहेको उजुरीमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले सो टेन्डरमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न गठित कमिटिले समेत कम्पनीको दाबी खर्चमा विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउनै नसकिने सुझाव दिएको थियो । मुलुकलाई आर्थिक भार थोपर्ने गरी भइरहेको विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाबारे संवैधानिक निकाय तथा सरोकारवाला मन्त्रालयले चासो नदेखाउँदा प्रक्रिया रहस्यमय भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।