विवादमा न्याय परिषद्

केही दिनयता न्यायपरिषद्को भूमिकाका विषयमा गम्भीर टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । यस्तो टिप्पणी कानुन र न्याय क्षेत्रबाट मात्र होइन, आमजनताबाट पनि भइरहेको छ । न्यायपरिषद् विवादित बन्दै जाँदा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा पनि ह्रास आउन थालेको छ । जननिर्वाचित व्यवस्थापिका नभएको र कार्यपालिका कामचलाउको अवस्थामा रहेको वर्तमान स्थितिमा न्यायपालिकाको भूमिका निकै सशक्त हुनु आवश्यक छ । तर, न्यायपरिषद्ले आºनो कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसक्दा न्यायपालिका पनि प्रतिदिन संकटग्रस्त हुँदै आºनो भूमिका निभाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
न्यायपालिकालाई सही दिशा र गति दिने संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद् हो । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनात्मक कारबाही र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कुराको सिफारिस, परामर्श यही निकायद्वारा हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्ले यस्ता गम्भीर दायित्व पूरा गर्न असफल भयो भने न्यायपालिकाले आºनो भूमिका निभाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । केही दिनयता न्यायपरिषद् विवादित र निष्क्रिय हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पर्न थालेको छ । केही महिनाभित्र यो स्थिति झन् भयावह हुने देखिन्छ ।
न्यायपरिषद्ले न समयमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई स्थायी नै गर्न सकेको छ न त यी अदालतका अस्थायी न्यायाधीशहरूलाई स्थायी नै गर्न सकेको छ । यसबाट एकातर्फ योग्य र क्षमतावान कानुन र न्याय क्षेत्रमा कार्यरत कानुनविद् नयाँ नियुक्तिको अवसरबाट वञ्चित छन् भने अर्कोतर्फ पुनरावेदन अदालतका अस्थायी न्यायाधीशहरू समयमा स्थायी नहुँदा नैराश्यताको वातावरण बनेको छ । यसको सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । आगामी माघसम्ममा सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीशहरू स्थायी हुन र नयाँ न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन सकेनन् भने ६ जना न्यायाधीश मात्र सर्वोच्च अदालतमा बाँकी रहनेछन् । यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट हुने न्यायसम्पादन कार्यमा निकै जटिलता थपिनेछ ।
न्यायपरिषद्ले नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउँदा पुनरावेदन अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाउने अवसरबाट वञ्चित हँुदै गएका छन् । उनीहरू उमेरहदका कारण पुनरावेदन अदालतबाटै धमाधम अवकाश पाउन थालेका छन् । यो स्थितिले पुनरावेदनका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमा आºनो कर्तव्य पालन गर्ने प्रतिबद्धतामा आँच आउन थालेको छ । पुराना न्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकाश पाउने र उनीहरूको स्थानमा समयमै नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेन भने त्यसको दीर्घकालीन असर न्यायपालिकामा पर्ने निश्चित छ । अहिले यही स्थितिबाट न्यायपालिका गुज्रिरहेको छ ।
न्यायपरिषद्ले यसरी न्यायपालिकालाई किन संकटतर्फ धकेल्दै छ ? सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा अदालतको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ भने सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मनोनीत कानुनविद् रहने व्यवस्था छ । साथै, कानुन व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा मनोनीत कानुनविद् पनि रहने प्रावधान छ । न्यायपरिषद्को संरचनामा न्याय र कानुन क्षेत्रका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व परिषद्मा रहने व्यवस्था छ । यस्तो न्यायपरिषद्ले आºनो भूमिका निभाउन असफल हुनु कम विडम्बना पूर्ण कुरा होइन ।
न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले न्यायपालिकाको हितलाई सर्वोपरि राख्न सकेन भने यो संस्था आºनो भूमिका निभाउन असफल हुन्छ । न्यायपरिषद्का कति सदस्यले यो संस्थालाई आºनो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्नुको परिणामस्वरूप नै यो स्थिति पैदा भएको हो भन्ने टिप्पणी न्याय र कानुन क्षेत्रबाट भइरहेको छ । आºनो अनुकूलका व्यक्तिलाई नयाँ नियुक्ति दिने कसरत गर्ने र आºनो गलत निर्देशन र दबाब नमान्ने न्यायाधीशहरूलाई स्थायी नै हुन नदिने खेल उनीहरूले खेलिरहेको चर्चा पनि छ । न्यायपरिषद्जस्तो जिम्मेवार निकायका सदस्यबाट यस्तो कसरत हुनु कम आपत्तिजनक होइन । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने र सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने भएकाले उनीहरूको भूमिका यो संस्थालाई परिचालन गर्न निर्णायक नै हुन्छ । तर, सरकार र कानुन व्यवसायीका प्रतिनिधि सदस्यहरूले न्यायपरिषद्मा बहुमत रहने भएकाले उनीहरूको सहयोगविना न्यायपरिषद्ले सकारात्मक भूमिका निभाउन सक्दैन । सरकार र कानुन व्यवसायीका प्रतिनिधि सदस्यहरूबाट अनुचित चलखेल हुनुको परिणामस्वरूप न्यायपरिषद् निष्क्रिय हुँदै गएको आरोप अदालती पक्षको छ । यो स्थितिमा न्यायपरिषद्लाई क्रियाशील गर्ने भूमिका सरकार र नेपाल बार एसोसिएसनले निभाउनु आवश्यक छ । यसका लागि पहल प्रधानन्यायाधीस र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशबाट किन भइरहेको छैन गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको कारणले सिंगो न्यायपालिका संकटग्रस्त हँुदै जानु चिन्ताजनक कुरा हो । यो स्थितिप्रति सरकार र नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर नहुनु कम गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा होइन । न्याय र कानुनको क्षेत्रबाट मात्र होइन आमजनताबाट दबाब सिर्जना नगरी न्यायपरिषद् क्रियाशील नहुने परिदृश्य देखिन थालेका छन् । व्यवस्थापिका नभएको कार्यपालिका कामचलाउ रहेको वर्तमान स्थितिमा न्यायपालिकालाई बचाउन सकिएन भने सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था नै संकटमा पर्ने निश्चित छ ।