पाँच वर्षमा भारतबाट २० अर्बको विद्युत्

काठमाडौं, २१ साउन । पञ्चेश्वर, सप्तकोसी उच्च बाँधका साथै अरुण–३, माथिल्लो कर्णालीलगायत थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाबाट भारतलाई विद्युत् बेची अर्बौं कमाउने योजना छ । तर, आयोजनाहरू विवादका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा बिक्रीको त कुरै छाडौँ बर्सेनि पाँच अर्ब रुपियाँको बिजुली भारतबाट आयात गरिरहनुपरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा मात्र २० अर्बभन्दा बढीको विद्युत् आयात भइसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त अवधिमा प्राधिकरणले भारतबाट २० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख रुपियाँबराबरको विद्युत् आयात गरिसकेको छ । प्राधिकरणको अर्थ शाखाका उपकार्यकारी निर्देशक लबबहादुर घिमिरेले ०६४ सालपछि प्राधिकरणले भारतबाट २ अर्ब ८५ करोड युनिट विद्युत् ल्याएको जानकारी दिएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट प्रतियुनिट ७ दशमलव १५ रुपियाँमा विद्युत् आयात हुन्छ भने आयात गर्दा चुहावटसहितको मूल्य ९ दशमलव ७० पैसा पर्छ । विद्युत् ल्याउने क्रममा २० प्रतिशत चुहावट हुने गरेको प्राधिकरणको अनुमान छ । चुहावटको कारण पाँच वर्षमा झन्डै सात अर्ब रुपियाँ घाटा भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार चुहावटबाहेक मात्र भारतबाट आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा ४१ करोड युनिट, ०६५/६६ मा ३६ करोड, ०६६/६७ मा ६३ करोड युनिट विद्युत् ल्याइएको थियो । त्यसैगरी, ०६७/६८ मा ७० करोड युनिट तथा ०६८/६९ मा ७५ करोड युनिट विद्युत् आयात गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए । आव ०६९/७० मा ७ अर्ब ५० करोड ७५ लाख रुपियाँको एक अर्ब पाँच करोड युनिट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । गत वर्ष विद्युत् आयातबापतको करिब २ अर्ब २९ करोड घाटा रकम सरकारले दिनुपर्नेमा नदिएपछि प्राधिकरण अहिले विद्युत् आयात गर्ने कि नगर्ने अन्योलमा छ । विद्युत् आयात गर्न नसके आगामी हिउँदमा १९ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने अनुमान
प्राधिकरणको छ ।
वर्षायाममा समेत करिब १ सय २० मेगावाट आयात भइरहेकामा हिउँदमा एक सय ५० मेगावाटभन्दा बढी आयात हुने गरेको छ । ‘लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट विद्युत् ल्याउन बाध्य छौँ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘भारतबाट विद्युत् आयात घटाउन धेरैभन्दा धेरै आयोजना सम्पन्न गरेर विद्युत् उत्पादन बढ्नुपर्‍यो, त्यसका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।’ निर्माणाधीन आयोजना चाँडै बनाएर आयातलाई कम गर्नुको साटो सरकार भने भारतबाट आयात गर्ने योजनामै बढी सक्रिय छ । विद्युत् आयातका लागि ढल्केबर–मुहजफपुर प्रसारण लाइन र क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणाधीन छ ।
‘सरकार भारतबाट विद्युत् आयातलाई बढी जोड दिइरहेको छ, यो गलत हो, यसले देशको अर्बौं रकम बिदेसिएको छ,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन गरेर र यही खपत गर्ने आयोजनालाई भन्दा विदेशमा बेच्ने आयोजनाको पछाडि सरकार लागिपरेको छ ।’
निर्माणाधीन आयोजना समयमै बन्न नसक्नु, पेट्रोलियम पदार्थका लागि अर्बौं अनुदान दिन सक्ने सरकारले जलविद्युत्लाई बेवास्ता गर्नुजस्ता कारणले विद्युत् किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘विद्युत् बेचेर धनी बन्नुपर्ने देश परनिर्भर बन्नु लाजमर्दो कुरा हो ।’
लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि समेत भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटको तर्क छ । ‘लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट विद्युत् ल्याउनुको विकल्प छैन, नयाँ ठूला जलविद्युत् आयोजना चाँडै बन्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
उत्पादन बढाएर भारतबाट विद्युत् आयात घटाउन सके नेपाललाई अर्बौं रुपियाँ फाइदा भई स्वदेशमै रहन पुँजीबाट रोजगारी सिर्जना तथा देश विकास गर्न सम्भव हुने तर्क धेरै विशेषज्ञको छ । तर, सरकारले आयात घटाउनेतर्फ कुनै चासो दिएको छैन ।

विद्युत् आयात

आर्थिक वर्ष युनिट रकम
०६४/६५ ४१ करोड २ अर्ब ९३ करोड
०६५/६६ ३६ करोड २ अर्ब ५७ करोड
०६६/६७ ६३ करोड ४ अर्ब ५० करोड
०६७/६८ ७० करोड ५ अर्ब
०६८/६९ ७५ करोड ५ अर्ब ३६ करोड