कांग्रेस संसदीय चुनावको पक्षमा

काठमाडौं, १७ साउन । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले जारी गतिरोध समाधानका लागि संविधान निर्माणको समेत अधिकार दिएर संसदीय चुनावमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको विश्वसनीय वातावरण तयार भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्न भेलाले कांग्रेस केन्द्रीय समितिसँग माग गरेको छ ।

मंगलबार सकिएको दुईदिने राष्ट्रिय भेलाले १४ बुँदे बाह्रबिसे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवं संवैधानिक संकटको निकास भनेको सर्वदलीय सहमतिमा यथाशीघ्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु भएको भेलाको ठहर छ । भेलाले आगामी भदौ महिनापछि वर्तमान सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नसमेत पार्टीसँग माग गरेको छ । ‘सर्वसत्तावादी सोचका साथ एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले वार्ता र सहमतिमा हलो अड्काउने काम गरिरहेकाले राजनीतिक दल र शक्तिहरूलाई संगठित गर्दै

आगामी भाद्र महिनाको अन्त्यपछि शान्तिपूर्ण र सशक्त संघर्षको बाटोबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन माग गर्दछौँ,’ भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वर्तमान सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै भेलाले यसलाई अपदस्त गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न जरुरी भएको भन्दै सबैको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । वर्तमान सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिएकाले त्यो फिर्ता लिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय निर्वाचनसँगै तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जोड दिन आग्रह गर्दै घोषणापत्रमा सम्भव नभएमा तत्काल भरपर्दो र प्रभावकारी दलीय संयन्त्र बनाउन माग गरिएको छ । माओवादीले पटकपटक लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि अझैसम्म उनीहरूले कब्जा गरेका निजी तथा सार्वजनिक घरजग्गा सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता नगरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।
‘अझै पनि माओवादी द्वन्द्वबाट विस्थापित भएकाहरू भयमुक्त भएर आ–आफ्नो गाउँ, घर तथा समाजमा गएर स्थापित हुन सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडितको आमसरोकारका विषयप्रति हामी पार्टीको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गर्दै द्वन्द्वपीडितका जायज मागप्रति पार्टीलाई गम्भीर बन्न अनुरोध गर्दछौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
भेलामा सहभागी अधिकांश जिल्ला सभापतिले संसद् पुन:स्थापना सम्भव नभएकाले ताजा जनादेशमा जोड दिएका थिए । बोल्ने ७५ जिल्ला सभापतिमध्ये पाँचजना मात्र संविधानसभा पुन:स्थापनाको पक्षमा थिए । भेलामा जिल्ला सभापतिले गुटउपगुटले पार्टीको आन्तरिक जीवन तहसनहस हुन लागेको भन्दै नेताहरूलाई एकताका लागि सुझाब दिए । आफूहरूले समुद्र दिँदा नेताहरू कुवामा रमाएको भन्दै उनीहरूले नेताहरूको तीव्र आलोचना गरे । पार्टीले निर्णय गर्ने गरेको तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको बताउँदै सहभागीले महासमिति बैठक राख्न ढिला गरेकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
त्यस्तै, भेलाले भूगोल र बहुजातीय पहिचानका आधारमा मात्र संघीयतामा जान पार्टीलाई सुझाब दिएको छ । उनीहरूले सात प्रदेशभन्दा बढीको संघीयता कुनै पनि हालतमा स्विकार्न नसकिने पनि बताएका थिए । उनीहरूले वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज उठाउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिए ।

कोइरालाले भने– मलाई निरंकुश नबनाउनुहोस्
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले विगतमा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर मानिएका स्वर्गीय गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेला पार्टी फुटेको बताउँदै कार्यकर्तालाई आफ्ना त्रुटिहरूको निर्धक्क भएर आलोचना गर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय भेलाको समापनमा बोल्दै उनले प्रशंसाले निरंकुश बनाउने भएकाले प्रशंसा छोडेर त्रुटि केलाउन आग्रह गरे ।
पार्टी एकताका लागि आफू जस्तासुकै त्याग गर्ने बताउँदै उनले पार्टीको विधिविरुद्ध एक इन्च पनि पछि नहट्ने बताए । ‘पार्टीभित्र गुट बनाएर जाने सोच मेरो छैन, सबैले एकताका लागि सहयोग गर्नुस्,’ कोइरालाले भने, ‘जिल्ला सभापतिहरूले प्रजा परिषद् बन्छ कि भनेर चिन्ता गर्नुभयो, म कांग्रेसलाई परिषद् बन्न दिन्नँ ।’ शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट वर्तमान माओवादी सरकार बढारिने भन्दै उनले आफूहरू राष्ट्रपतिलाई जबरजस्ती निर्णय गराउने पक्षमा नरहेको तर संविधान संरक्षक र पालनकर्ताको नाताले सजग भने हुनुपर्ने बताए । अनावश्यक रूपमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतान्न जिल्ला सभापतिहरूले भेलामा पार्टीलाई सुझाब दिएका थिए ।

संविधानसभा पुन:स्थापना : देउवा
राष्ट्रिय भेला चलिरहेकै बेला भारतीय नेता जसवन्त सिंहलाई भेट्न निस्किएका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अन्तरिम संविधान वा कानुन परिवर्तन नगरी चुनाव हुनै नसक्ने भन्दै चुनावकै लागि भए पनि संसद् पुन:स्थापनाको विकल्प नभएकोमा जोड दिए । ‘सबै कुरामा सहमति भएपछि केही दिनका लागि भए पनि संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तरिम कानुन परिवर्तन नगरी चुनाव सम्भव छैन, पुन:स्थापना नगरी त्यो परिवर्तन हुँदैन, २५ लाख युवालाई बाहिर राखेर चुनाव सम्भव हँदैन ।’
“यथाशीघ्र सहमतिको सरकार”
सिन्धुपाल्चोक, बाह्रबिसेमा आयोजित नेपाली कांग्रेस, जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित प्रस्तावहरू

१. नेपाली कांग्रेसका महान् नेता, शान्तिप्रक्रिया एवं जनआन्दोलनका महानायक स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सम्पन्न ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि आमनिर्वाचनद्वारा जनताले गठन गरेको संविधानसभाले जनताको आकांक्षाबमोजिम तोकिएको समयभित्र लोकतान्त्रिक संविधान दिनेछ र देशमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै दीर्घकालीन शान्ति स्थापित हुनेछ भन्ने आमजनताको अपेक्षा थियो । तर, त्यो अपेक्षाविपरीत एकीकृत माओवादी दल र त्यस दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्भावना रहँदारहँदै उसको कुत्सित रणनीतिमुताविक षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट राजनीतिक दलहरूबीच भए/गरेका सहमतिलाई तोड्दै आमजनतालाई धोका दिएर संविधानसभालाई अस्वाभाविक रूपले विघटन गराउँदै सहमति र सहकार्यको राजनीतिविपरीत, गैरसंवैधानिक रूपले संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेपछि देशमा राजनीतिक एवं संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको धरोहरका रूपमा रहेको, जनताले भरोसा गर्ने ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक दल भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अन्योलता एवं संवैधानिक रिक्तताबाट देशलाई सफलतापूर्वक निकास दिन ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर आएको छ । त्यो ऐतिहासिक भूमिकालाई निर्वाह गर्न वर्तमान राजनीतिक वृत्तमा देखिएको राजनीतिक एवं संवैधानिक संकटको निकासका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सर्वप्रथम आफ्नो स्थितिलाई यथाशीघ्र स्पष्ट गर्न जरुरी भइसकेको छ । माओवादीले सहयात्री मित्र राजनीतिक दलहरू र आमजनतालाई पटक–पटक दिएको धोका र आमजनताको भावनाको कदर गर्दै राजनीतिक निकासका लागि संविधान दिन असफल भएको विघटित संविधानसभाको पुनर्बहाली वा संविधानसभाको पुनर्निर्वाचन अहिलेको मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि प्राथमिकताको विषय होइन भन्ने कुरा जिल्ला सभापतिहरूको यस सम्मेलनको ठहर रहेको छ । विघटित संविधानसभामा सुल्झन नसकेका संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत मुद्दालाई उपयुक्त विधिद्वारा जनताको मत लिएर जनताको फैसलाअनुसार गर्ने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने विधि अपनायी २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम गरी संविधान निर्माण गर्ने अधिकारसमेत दिने गरी संसदीय निर्वाचन गर्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो भन्ने हाम्रो राय छ । तथापि, मुलुकका राजनीतिक दलहरूबीच संवैधानिक एवं राजनीतिक गतिरोध संकट निराकरणका लागि पार्टी केन्द्रीय समितिले उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।
२. सर्वसत्तावादी सोचका साथ एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले वार्ता र सहमतिमा हलो अड्काउने काम गरिरहेकाले जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र शक्तिलाई संगठित गर्दै आगामी भदौ महिनाको अन्त्यपछि शान्तिपूर्ण र सशक्त संघर्षको बाटोबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाओस् भन्ने यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।
३. मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवं संवैधानिक संकटको निकास भनेको सर्वदलीय सहमतिमा यथाशीघ्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु नै हो । तसर्थ राष्ट्रिय सहमतिको विश्वसनीय वातावरण तयार भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिसँग यो राष्ट्रिय भेला जोड्दार माग गर्दछ ।
४. झन्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको र हाल केही महिनादेखि स्थानीय निकायमा दलीय संयन्त्रसमेत नरहेको अवस्थामा स्थानीय निकायमा व्यापक रूपमा मनपरीतन्त्र चलेको छ । त्यहाँ कुनै प्रकारको नियन्त्रण र पारदर्शिता छैन । राष्ट्रिय राजनीतिले निकास पाएर संसदीय निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निर्वाचनको सम्भावना पनि देखिँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थानीय निकायको मुद्दाले प्राथमिकतासमेत नपाएको अवस्था छ । स्थानीय निकायको मामिलालाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रमुख मुद्दाका रूपमा लिएर राष्ट्रिय निर्वाचनसँग यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न र निर्वाचन नभएसम्म जनताको सेवा र सुविधालाई प्रभावकारी रूपबाट प्रदान गर्न स्थानीय निकायलाई पारदर्शी, चुस्त र सेवामुखी बनाउन भरपर्दो र प्रभावकारी दलीय संयन्त्र निर्माणका लागि पहल गर्न नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमितिसमक्ष यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दै विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दछ ।
५. माओवादीले पटक–पटक लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि अझैसम्म उनीहरूले कब्जा गरेका निजी तथा सार्वजनिक घर–जग्गा सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गरेका छैनन् । अझै पनि माओवादी द्वन्द्वबाट विस्थापित भएकाहरू सबै भयमुक्त भएर आ–आफ्नो गाउँ–घर समाजमा गएर स्थापित हुन दिएको छैन । द्वन्द्वपीडितको आमसरोकारको विषयप्रति हामी पार्टीको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गर्दै द्वन्द्वपीडितका जायज मागप्रति पार्टीलाई गम्भीर बन्न अनुरोध गर्दै यो प्रस्ताव पारित गर्दछौँ । माओवादी द्वन्द्वकाल, मधेस आन्दोलन र मधेसका भूमिगत सशस्त्र समूहबाट लुटपाट र हत्या गरिएका व्यक्तिहरूको उचित क्षतिपूर्तिको राज्यले उचित व्यवस्था गरोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।
६. एमाओवादी सरकार चौतर्फी रूपमा असफल भएको छ । सरकारले देश र जनताका लागि सामान्य सरकारी सेवा प्रदान गर्नसमेत सकिरहेको छैन । आमजनताको सुरक्षामा सरकार असफल छ, अकासिएको महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ । वैधानिकता गुमाइसकेको यो सरकारलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सशक्त सरकार गठन नहुँदासम्म सरकारबाट आमजनताले कुनै विषयमा अपेक्षा राख्न सक्दैन । राजनीतिक निकासका लागि मात्र होइन, सामान्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बढ्दो महँगी नियन्त्रणलगायत जनतालाई प्रभावकारी सरकारी सेवा–सुविधा प्रदान गर्न पनि वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गरी आमसहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न जरुरी भएकोतर्फ यो बाह्रबिसे सम्मेलनसम्बद्ध सबैको गम्भीर रूपमा ध्यानाकृष्ट गर्दै यो राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दछौँ ।
७. नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा अझै पनि कृषिले ओगटेको छ । कृषिको विकास नै किसानको विकास हो र किसानको विकास नै देशको विकास हो । आफूलाई कृषकको मसिहा ठान्ने एमाओवादी नेतृत्वको नालायक सरकारले मुलुककै महत्त्वपूर्ण र प्रमुख बाली धान रोप्ने बेलामा किसानलाई आवश्यक पर्ने मल तथा उचित तथा पर्याप्त बीउ–बिजन वितरण गर्न नसकेर किसानको जीवनमाथि खेलबाड गरेको छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने मलसम्म बेलामा उपलब्ध गराउन नसक्ने निकम्मा सरकारको हर्कतप्रति खेद व्यक्त गर्दै किसानलाई चाहिने मल, बीउ–बिजनलगायत कृषिजन्य सामग्रीको सुपथ मूल्य एवं अनुदानको यथासमय व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्ने स्थायी परिपाटीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दै यो प्रस्ताव पारित गर्दछौँ ।
८. वर्तमान अवैधानिक सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी हचुवाका भरमा पूर्वविशिष्ट ओहोदाधारी व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिनेगरी ल्याइएको अध्यादेशको जिल्ला सभापतिहरूको यो सम्मेलन घोर विरोध गर्दछ । हाल जारी गरिएको अध्यादेशलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दै यो प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
९. नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूले जिल्लामा पार्टी संगठन सञ्चालनका क्रममा भोग्नुपरेका अप्ठ्यारालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीको बाह्रौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका विधान संशोधनसम्बन्धी सुझावलाई लिएर ६ महिनाभित्र महासमितिको बैठक बोलाई विधान संशोधन गर्ने भनी निर्णय भएको यथार्थतर्फ स्मरण गराउँदै, नेपाली कांग्रेस केन्द्रको आयोजनामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेलमा जेठ २८ र २९ गते ०६८ मा आयोजित जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले महाधिवेशनमा सभापतिहरूले राखेको सुझाव र सम्मेलनबाट आएका सुझावलाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टी विधानबमोजिम भदौ महिना पहिलो साता ०६८ भित्र महासमितिको बैठक बोलाई विधान संशोधन गरियोस् भनेर पारित गरिएको विशेष प्रस्ताव र सो प्रस्तावबमोजिम पार्टी सभापतिसहित शीर्ष नेतृत्वले समापन समारोहमा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताको स्मरण गराउँदै आगामी असोज महिनाभित्र महासमिति बैठक डाकेर अथवा बैठक डाक्न नसकिने परिस्थिति छ भन्ने लागेमा बस्ने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नेगरी पार्टी विधानको धारा ५० को बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला सभापति सम्मेलन स्थलमै केन्द्रीय कार्यसमितिको विशेष बैठक बसी निम्नानुसार विधानमा संशोधन गर्न र थप व्यवस्था गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिसँग जोडदार माग गर्दै विधान संशोधनसम्बन्धी यो विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दछौँ ।
(क) जिल्ला कार्यसमितिमा निर्वाचित संख्या बराबरको जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य मनोनीत गर्न पाउने ।
(ख) पार्टीको जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ तथा नगर कार्यसमितिमा पदाधिकारी नियुक्ति
गर्ने अधिकारसम्बन्धी सभापतिलाई दिने ।
१०. नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, शान्ति मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डबाट, लडाकुको नाममा लिएको अर्बाैंको रकम राष्ट्रको ढुकुटीबाट लुट मच्चाइरहेको यथार्थप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आँखा चिम्लिएर बसेकोप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै अदालतबाट विभिन्न अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको र तिनका मुद्दासमेत फिर्ता गरिरहेको यो दण्डहिनताको अवस्थामा अख्तियारका माध्यमबाट पूर्वाग्रह र विभेदपूर्ण ढंगले प्रजातन्त्रवादीहरूमाथि एकपक्षीय ढंगले गरिएको कारबाही एवं प्रहारप्रति जिल्ला सभापतिहरूको यो भेला गम्भीर भएको छ ।
११. नेपाली कांग्रेसको भक्तपुर जिल्लाको तत्कालीन जिल्ला सभापति श्री राधेश्याम जोन्छेलाई सभापति पदमा बहाल रहँदाकै अवस्थामा माओवादीको आक्रमणमा परी लामो समयसम्म घाइते भई लामो समयदेखि उपचारमा रहँदाकै अवस्थामा गत जेठ २४ गते सहादत प्राप्त गर्नुभएकाले यो भेला उहाँलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँलाई सम्मानपूर्वक सहिद घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१२. आदिवासी, जनजाति, तराई, मधेस, थारूलगायत, महिला, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका मागहरू सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पार्टीले ठोस निर्णय गरोस् भन्ने माग गर्दछाँै । साथै, पार्टी केन्द्रीय समितिले जनजातिको मुद्दालाई लिएर गठन गरेको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा अविलम्ब छलफल गरी निर्णयमा पुग्न माग गर्दछौँ ।
१३. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पष्ट धारणासहित मधेसी समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
१४.नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको अनुरोधमा जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएकामा नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमितिलाई यो भेला हार्दिक आभार प्रकट गर्छ । सभापति सम्मेलनमा भव्य आतिथ्यका बीच स्मरण गर्नलायक कुशल व्यवस्थापनका साथ सम्पन्न गरेकामा नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्यसमितिका सभापति मोहनबहादुर बस्नेत, जिल्ला कार्यसमिति, क्षेत्रीय समिति, गाउँ समितिलगायत सबै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका सम्पूर्ण साथीहरूमा जिल्ला सभापतिहरूको यो भेला हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै भेलाको प्रचार–प्रसारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने प्रेस जगत्का सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो भेला हार्दिक आभार ज्ञापन गर्दछ ।