मंसिर ७ को निर्वाचन टर्‍यो

काठमाडौ, १६ साउन । सरकारले एकलौटी रूपमा घोषणा गरेको नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनबारे अन्योल रहेका बेला निर्वाचन आयोगले ७ मंसिरमा निर्वाचन सम्भव नभएको जनाएको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले ७ मंसिरमा निर्वाचन हुन नसक्ने ठहर गर्दै सरकारलाई निर्वाचन गराउन नसक्ने जानकारीसहितको पत्रसमेत पठाएको छ ।

सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको अवस्थामा आयोगले यस्तो ठहर गरेको हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेशको विषयमा निर्णय लिन नपाउँदै आयोगले ७ मंसिरको निर्वाचनका लागि समय अपुग भएको स्पष्ट पारेको छ । ‘निर्वाचनको वैधताका निम्ति संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र विश्वसनीयताका लागि राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी दलहरूबीच सहमतिका साथ निर्वाचनमा जानु आवश्यक छ,’ आयोगका प्रवक्ता तथा कामु सचिव शारदाप्रसाद त्रितालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसमक्ष आयोगले असार ७ गते लेखिपठाएअनुसार संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुन नसकेको र दलहरूबीच सहमति पनि भइनसकेको हुँदा आगामी मंसिर ७ गते हुने भनी नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरिएको अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने व्यहोरा सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ ।’
स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनको माध्यमबाट मुलुकमा लोकतन्त्रका आधारलाई सुदृढ र संस्थागत तुल्याउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने कार्यमा प्रयत्नशील रहेको आयोगले जनाएको छ । अर्को संविधानसभाको निर्वाचनका लागि साउन ७ गतेभित्र संविधान एवं निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई असार ७ गते जानकारी गराएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता फुकाई उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई समयमै पत्राचार गरेको र त्यसपछि पनि विभिन्न औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराए पनि यस दिशामा ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । ‘साउन ७ गतेसम्म सरकारले संविधान र कानुन संशोधन नगरेकाले नयाँ निर्वाचन अब सम्भव भएन,’ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘मंसिर ७ गते निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर सरकारलाई पत्र पठाएका छौँ ।’
आयोगले राजनीतिक दलको सहमति र विद्यमान कानुनी तथा संवैधानिक जटिलता अन्त्य गरेर अर्को मिति तय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘संवैधानिक, कानुन र राजनीतिक सहमतिको अभावमा निर्वाचन सम्भव छैन,’ उप्रेतीले भने । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि आºनोतर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गर्दै निर्वाचन गराउन आयोग सधँै तत्पर रहेको जनाएको छ । निर्वाचन गराउन ऐन, कानुन निर्माण भएको १ सय २० दिन आवश्यक हुने आयोगको भनाइ छ । ‘मंसिर ७ को निर्वाचन गर्न अब समय पुगेन,’ उप्रेतीले भने, ‘निर्वाचन भविष्यको गर्भमा सधँै रहिरहन्छ, लोकतन्त्र बचाइराख्ने हो भने निर्वाचन हुने नै छ ।’
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको दुई अध्यादेशबारे आयोग जवाफदेही नरहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोग कसले के ल्याउँछ वा गर्दै छ भनेर टुलुटुलु हेरेर बस्नेभन्दा आºनो विचार र निर्णय पनि लिँदै जान्छ,’ उनले भने ।