काठमाडौं, १० साउन । कास्कीको लेखनाथ नगरपालिकास्थित रूपा ताल संरक्षणका लागि सरकारले जापानी संस्था इन्टरनेसनल लेक इन्भारोमेन्ट कन्जर्भेसन (आइएलइसी)को तीनवर्षे परियोजना हात पारेको छ । विश्वव्यापी जापानी कार्यक्रम सातोयमाअन्तर्गतको उक्त परियोजनाका लागि पर्यटन मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिले ६ महिनाअघि गरेको प्रस्ताव हालै स्वीकृत भएको छ ।
ताल संरक्षणका लागि परियोजना स्वीकृत भएपछि स्थलगत निरीक्षण र त्यहाँ सञ्चालन गर्न सकिने संरक्षण कार्यक्रमको अध्ययन गर्न आगामी २८ अगस्टमा जापानी टोली नेपाल आउने समितिले जनाएको छ । टोलीले अध्ययन गरेपछि संरक्षणमा कति रकम नेपाललाई उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगो लाग्ने समितिका कार्यक्रम अधिकृत मधुकर खड्काले बताए ।
‘रूपा ताल संरक्षणको परियोजना त पाइयो तर कति रकम पाइने हो जापानी टोली आएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ कार्यक्रम अधिकृत खड्काले सौर्यसँग भने, ‘अतिक्रमण र पुरिएर साँघुरिदै गएको रूपा ताल जोगाउनु परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संगठनलगायत संघसंस्थाले गरेका विभिन्न अध्ययनले यत्तिकै अवस्थामा रहिरहे अतिक्रमण भएर र पुरिएर २० वर्षभित्र तालको अस्तित्व हराउने देखाएका थिए । लेखनाथका जम्मा सात तालमध्ये रूपा तालको सबैभन्दा बढी आठ सय ३० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भइइसकेको र बर्सेनि पुरिएर ताल साँघुरिने क्रम जारी छ । कुल तीन हजार दुई सय २२ रोपनी क्षेत्रफल रहेको उक्त तालको अतिक्रमणमा परेको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भू–भागमा अतिक्रमणकारीले खेती गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष माघमा जापानी संस्थाले संरक्षणका लागि कुनै एक तालको प्रस्ताव आह्वान गरेपछि समितिले प्रस्ताव पठाएको थियो । ताल संरक्षणमा आवश्यक रकम भने विश्व बैंकको जिइएफ फन्डबाट उपलब्ध हुने समितिले जनाएको छ । एकीकृत रूपमा ताल क्षेत्र व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्न सन् २०१२ को डिसेम्बरदेखि लागु हुने परियोजनाको अवधि तीन वर्ष रहनेछ ।
तालैतालको सहर मानिने पोखराको उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत फेवा र कमलपोखरी गरी दुई र लेखनाथमा बेगनास, रूपा, दिपाङ, मैदी, गुँदे, खास्टे र न्युरेनी गरी जम्मा नौवटा ताल छन् ।
प्रतिक्रिया