नागरिकताबारे सचेत हुँदै महिला

‘बिहे भ’को २५ वर्ष भयो । अहिलेसम्म माइतीकै नागरिकता लिएर बसेकी थिएँ, श्रीमान्को थर नागरिकतामा उल्लेख छैन,’ बिहे गरेको यत्तिका वर्षसम्म पनि नागरिकतामा बिहेको स्पष्ट प्रमाण खुलाउनुपर्छ भन्ने थाहा रहेनछ हरिमाया भट्टलाई । ‘बल्ल पो थाहा पाएँ, बिहेपछि नागरिकतामा श्रीमान्को नामथर पनि उल्लेख गर्नुपर्ने रहेछ,’ पूर्वी चितवनको पदमपुरकी उनले भनिन् । अब उनी श्रीमान्लाई लिएर सिडिओ अफिस जाने तयारीमा छिन्, नयाँ नागरिकता बनाउन ।
भारतमा काम गर्दै आएका उनका श्रीमान्ले कहिल्यै नागरिकतामा विवाह भएको उल्लेख गर्न सुझाएनन् । न त हरिमायालाई नै कुनै आवश्यकता महसुस भयो । विवाह भएको प्रमाण पुगे मात्र श्रीमान्सँग कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्तिएको अवस्थामा अधिकारको हकदाबी गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेकै नागरिकतामा यसबारे उल्लेख गर्नु हो । ‘श्रीमान् इन्डिया बस्नुहुन्छ । घर आ’को बेलामा भनेको त, बल्ल तेरो बुद्धि आएछ भन्नुभयो,’ हरिमाया सुनाउँदै छिन्– ‘त्यसो त अहिलेसम्म कुनै समस्या पनि त परेन नि, यसबारे जान्नलाई †’ ४५ वर्षको उमेरमा आएपछि महिला समूहबाट उनलाई यो ज्ञान प्राप्त भएछ । अबचाहिँ त्यो ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गरेर दरिलोसँग बस्ने योजना छ उनको ।
बच्चा जन्मिएपछि ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउनुपर्छ । बिहे दर्ता पनि ३५ दिनभित्रै गराउनुपर्छ । नागरिकतामा बिहे भएपछिको प्रमाण उल्लेख गर्नुपर्छ । गाविसबाट हुने यी काम ३५ दिनभित्र गर्दा शुल्क पनि लाग्दैन । यी प्रमाण अरू परिस्थिति र व्यावहारिक सहजताका लागि पनि सहायक सिद्ध हुन्छन् । तर, पदमपुरका अधिकांश महिलाले भने वैवाहिक सम्बन्धमा निम्तिन सक्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिको प्रमाणका रूपमा मात्रै बिहे दर्ता र श्रीमान्को नामबाट नागरिकता बनाउनुलाई लिने गरेका छन् ।
‘हाम्रा पालामा बिहे दर्ता गर्ने चलनै थे’न, अहिले दु:ख पाइयो,’ पदमपुरकी तारा पौडेलका पाँच सन्तान छन् । उनका पति शंकर पौडेल नेपाली सेनाका निवृत्त हुन् । अहिले आएर श्रीमान्ले उनलाई नराम्रो व्यवहार गर्न थाले, उनी आफ्नो अधिकार लिएर एक्लै बस्ने सोचमा छिन् । तर, बिहे दर्ता र नयाँ नागरिकता नबनाएका कारण उनलाई अप्ठेरो परेको छ । ‘के गर्ने–गर्ने, मेलोमेसो नै मिल्दैन,’ उनी भन्छिन् । श्रीमान्ले वास्ता नगरेपछि पाँच सन्तान हुर्काउनुपर्ने पिरलो छ उनलाई । त्यसका लागि पनि उनले श्रीमान्सँग अधिकारको लडाइँ लड्नु उनका लागि बाध्यात्मक बनेको छ । बल्ल आएर बुझेकी छन्, बेलैमा तम्तयार भएर बस्नुको सजिलो । भन्छिन्, ‘आफूलाई नपरी ख्याल गरिँदो रै’नछ ।’ पौडेलले गाउँमा गठन भएको समूहमा बसेपछि अधिकारका लागि कानुनी प्रक्रियामा जान वैवाहिक सम्बन्ध खुलाउनुपर्ने थाहा पाएकी छन् ।
एक वर्षअघि गाउँमा महिला समूह गठन भएको हो । त्यसपछि मात्रै पदमपुरका अन्य महिलाले पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने बुझ्न थालेका हुन् । चितवन सक्रिय समूहमार्फत गठन भएको शान्ति समूहकी सदस्य रीता शर्मा भन्छिन्, ‘जन्मदर्ता, बिहेदर्ता गरेपछि के हुन्छ भन्ने हामीलाई क्यै थाहा थे’न । समूहमा छलफल गर्न थालेपछि बल्ल था’भो ।’
नियमले तोकेको ३५ दिनभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन पदमपुर गाउँ विकास समितिमा पुग्ने व्यक्तिहरू निकै कम थिए । महिला समूहमा बसेपछि गाउँमा भएका समस्या अनि महिलाको अवस्थाबारे समूहमै छलफल हुन थाल्यो । त्यसपछि उनीहरू आफ्ना समस्याबारे खुल्ने भएका हुन् ।
पदमपुर गाउँ विकास समितिकी सचिव रमा आचार्यले ‘अनिवार्य काम वा कुनै समस्या नभई गाविसमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन आउने निकै कम भए पनि हिजोआज भने समयमै दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने बुझ्न थालेको’ बताइन् ।
३५ दिन कटेपछि ५० रुपियाँ शुल्क तिरेर व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २०३५ सालयता सरकारले अनिवार्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन भनेको छ । तर, जानकारी नहुँदा लामो समयदेखि महिला यस्ता कुरामा अग्रसर हुँदैनथे । चितवन सक्रिय समूहकी सामाजिक परिचालिका जुना तिवारी समूहमा छलफल गर्न थालेपछि गाउँका तथा महिला हिंसाका घटनाबारे पनि महिलाहरूले छलफल गर्न थालेको बताउँछिन् । उनीहरू हरेक हप्ताको शुक्रबार समूहमा छलफल गर्छन् ।