मौद्रिक नीतिमा पुन:कर्जा सरल पारिँदै

काठमाडौं, ७ साउन । पुन: कर्जालाई सरल, रिपो/रिभर्स रिपोमा निश्चित ब्याज दर तथा मर्जर नीतिलाई बाध्यकारी बनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सम्भवत: आगामी सोमबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ ।

उद्योगी व्यवसायीले ऋणको ब्याज दर महँगो भनिरहेको बेला राष्ट्र बैंक पुन: कर्जालाई अझ सहज बनाउने प्रयासमा लागेको छ । बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपको लागत बढी भएकाले ऋणको ब्याज तुरुन्त घटाउन नसकिने बताइरहेको समयमा राष्ट्र बैंक भने करिब ९ प्रतिशतमा पुन: कर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा लागेको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ७ प्रतिशतमा पुन: कर्जा उपलब्ध गराउँछ । जुन बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको कृषि र उद्योगजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रका ग्राहकलाई अधिकतम १० प्रतिशत ब्याजमा प्रदान गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को सवालमा भने राष्ट्र बैंकले साढे ६ प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुन: कर्जा प्रदान गर्छ । बैंकहरूलाई असल ऋणको धितोमा ८० प्रतिशतसम्म पुन: कर्जा उपलब्ध गराइरहेको राष्ट्र बैंक शतप्रतिशत पुन: कर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको छ । पुन: कर्जाको अवधि अधिकतम ६ महिनासम्म हुने गर्दछ । पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएभन्दा कम भएकालाई पनि पुन: कर्जा दिन सकिने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको ती अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै विशेष पुन: कर्जा सुविधाअन्तर्गत निर्यात, संकटग्रस्त एवं घरेलु तथा साना उद्योगलाई न्यूनतम साढे १ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकले पुन: कर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यो कर्जा बैंकहरूले बढीमा साढे चार प्रतिशतमा ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि जारी नै राखिने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मजबुत आर्थिक हैसियत भएको र ठूला आयोजनामा समेत वित्तीय लगानी गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक थप मर्जर गराउने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति बनाउन जुटेको हो । संस्थागत सुशासनको अभावमा विगतमा केही वित्तीय संस्था खारेजीमा परेको एवं केहीलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको तीतो यथार्थलाई धुमिल पार्न राष्ट्र बैंक संस्थागत सुशासन कमजोर भएका एवं वित्तीय अवस्था खराब भएका संस्थालाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति ल्याउने तयारीमा लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । वित्तीय संस्थाको कानुन पालना, प्रवद्र्धकलगायतका ध्यानमा राखेर मर्जरलाई बाध्यकारी बनाइने उनले जानकारी दिए । गत आवमा करिब आधा दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरू मर्ज भएर सञ्चालनमा आएको र अझै अर्को आधा दर्जन सैद्धान्तिक सहमति लिएर मर्जरको प्रक्रियामा रहेकाले राष्ट्र बैंक झन् हौसिएको छ । संस्था घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत दबाब दिंदै आएको तथा केही वित्तीय संस्थामा सुशासनको अभाव रहेको फेला परेपछि राष्ट्र बैंक केही सर्त तेस्र्याएर मर्जरलाई बाध्यकारी बनाउने कसरतमा लागेको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बजारमा तरलता छोड्ने र खिच्ने औजारको रूपमा प्रयोग हुने रिपो र रिभर्स रिपोमा निश्चित दर लगाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ । भारतीय रिजर्ब बैंकले रिपो र रिभर्ज रिपो जारी गर्दा निश्चित ब्याज दर नीति लिइरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै बैंकहरूले अल्पकालीन तरलता प्रदान गर्न प्रयोग हुने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लाई बैंक दरभन्दा माथि राख्ने कसरतमा राष्ट्र बैंक लागेको छ । एसएलएफ ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदरमा ३ प्रतिशत बढीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोग गर्न पाउँछन् । हाल ट्रेजरी बिल्सको ब्याज दर २ प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा तल एसएलएफ सुविधा पाइरहेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकको बैंक दर ७ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकिङ पहुँचको आधारमा दुर्गम जिल्ला तोक्ने गरेको राष्ट्र बैंकले त्यसमा केही हेरफेर गर्ने भएको छ । काठमाडौं नजिकका आसपासका जिल्लामा शाखा खोलेका आधारमा राजधानीमा शाखा खोल्ने क्रम बढेपछि त्यसमा हेरफेर गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय शाखाका शाखा खोल्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अहिलेको प्रावधानअनुसार केन्द्रीय बंैकले दुर्गम तोकिएका स्थानमा एक र सोबाहेकका काठमाडौं उपत्यकाबाहिर एक गरी दुई शाखा खोलेपछि मात्र काठमाडौंमा शाखा खोल्न पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्नेलाई ६ महिनाका लागि निब्र्याजी ऋणसमेत प्रदान गर्दछ ।