संस्थान टिकाइराख्न वनपैदावार प्राधिकरण ल्याइँदै

काठमाडौं, ५ साउन । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले डुब्न लागेको संस्थान टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल (टिसिएन) टिकाउन वनपैदावार प्राधिकरण ल्याउन लागेको खुलासा भएको छ । लगातार घाटामा गएर टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको टिसिएनले केही वर्षदेखि जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ ।
काठ कटान र बिक्रीवितरण गर्नकै लागि ५२ वर्षअघि स्थापना भएको टिसिएन जोगाउन वन मन्त्रालयले प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी सुरु गरेको हो । वनको काठ कटानका लागि जिल्ला वन कार्यालयले स्वीकृति दिँदा जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ) मोटाउने र वन विनास बढेको भन्दै मन्त्रालयले जिल्ला वन कार्यालयलाई काठ बिक्रीबाट अलग्याएर देशभरका काठ कटान र बिक्री गर्ने प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो ।
डिएफओलाई गाली गरेझैं गरेर महत्त्वाकांक्षी संस्थान ल्याउने बहानामा टिसिएनको नाम मात्रै फेर्ने काम हुन लागेको वन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘वन पैदावार प्राधिकरणको नाममा धेरै महत्त्वाकांक्षा देखाएर अन्तत: डुब्न लागेको टिसिएनको नाम फेर्ने काम मात्रै गरिँदैछ,’ ती कर्मचारीले सौर्यसँग भने, ‘त्यसैले विरोधमा उत्रेका छौँ ।’ उनले वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालयबाहेक अलग्गै र वन प्राविधिक हटाएर बनाइने यो वा त्यो संस्थान वन संरक्षणमा लाग्नेहरूलाई मान्य नहुने बताए । ‘प्राधिकरण स्थापनासँगै टिसिएन खारेज गर्ने तयारी भइरहेको रहेछ, यसको मतलब टिसिएनको नाम फेर्ने काम मात्रै हो,’ उनले भने ।
सन् १९६० मा काठ कटान र बिक्रीवितरण गर्न स्थापना गरिएको टिसिएनलाई सरकारले स्थापनाकालमा वन परिसरलगायत देशभरका ३३ जिल्लामा सयौँ रोपनी जग्गा दिएको थियो । त्यस्तै रसियन प्रोजेक्टका करिब दुई सयभन्दा बढी ट्रकसहित अर्बौंको सम्पत्ति पनि टिसिएनसँग थियो । घाटामा गएपछि टिसिएनले धमाधम सम्पत्ति बेच्दै कर्मचारीलाई तबल खुवाउँदै गर्दा अहिले टिसिएनसँग कार्यालय, वन परिसरको जग्गा र दुईचार जिल्लामा एकाध रोपनी जग्गाबाहेक केही छैन ।
हुँदाहुँदा टाट पल्टने अवस्थामा पुगेपछि पछिल्लोपटक करिब ६ महिनाअघि टिसिएनले हेटांैडाको १४ बिघा जग्गा हेटौंडा नगरपालिकालाई बेचेर करिब दुई सय कर्मचारीलाई उपदान दिएर बिदा गरेको थियो । बाँकी रहेका डेढ सय कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि समस्या आइरहेको टिसिएनका कर्मचारीहरू बताउँछन् । टिसिएनको नाम मात्रै फेर्ने भित्री तयारी भइरहे पनि मन्त्रालयले भने सहसचिवस्तरीय टास्क फोर्सले गरेको अध्ययनका आधारमा बृहत् उद्देश्य र नयाँ सोचका साथ प्राधिकरणको काम अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
‘काठको बिक्रीवितरणमा एकद्वार प्रणाली ल्याउन प्राधिकरणको अवधारणा ल्याइएको हो, टिसिएनलाई टिकाउन त्यसैको नाम फेर्ने काम गर्न लागिएको हैन,’ वन सचिव नवीनकुमार घिमिरेले सौर्यसँग भने, ‘टास्क फोर्सले अध्ययन सकिसकेको छ, त्यसैको रिपोर्टका आधारमा काम अघि बढ्छ ।’ उनले एउटा निश्चित पद्धतिअनुसार काठ कटान र बिक्रीवितरण गरिने हुँदा प्राधिकरणको हालत टिसिएनको जस्तो नहुने बताए ।
प्राधिकरणले हाल देखिएको वन कार्यालय र टिसिएनले बेच्ने काठको फरक मूल्यलाई समान बनाउने बताइएको छ । भूधरातलका आधारमा टाढा र नजिकको जंगलबाट काठ कटान र ढुवानीबाट स:मिलमा पुर्‍याउनु पर्ने हुँदा जिल्ला वन कार्यालय र टिसिएनले बेच्ने काठको मूल्य समान छैन । जिल्ला वनले प्रतिक्युबिक फिट काठको आठ सय ५० रुपियाँसम्म र टिसिएनले प्रतिक्युबिक फिट एक हजार तीन सय रुपियाँसम्म लिने गरेको छ । कर्मचारीले यसको पनि विरोध गरेका छन् ।
प्रस्तावित वनपैदावार प्राधिकरण वन मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्ला वन कार्यालयलाई रूख र वनको बिजनेसबाट अलग राखेर संरक्षण र संवद्र्धनका लागि ल्याउन लागिएको वन मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार काठ बिक्रीवितरण तथा आपूर्तिका लागि प्राधिकरणको केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरमा तीन तह रहनेछ । केन्द्रमा रहने बोर्डले काठको मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।