सर्वोच्चका आधा इजलास बन्द

काठमाडौं, ३१ असार । शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतमा ६ इजलासमा १ सय ९८ मुद्दाका पेसी चढेकामा ३५ वटाको मात्र सुनुवाइ भयो । महिनौँपछि पेसी चढेका १ सय ६३ वटा मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रवेशसम्म गर्न सकेन । न्याय दिने अन्तिम निकाय सर्वाेच्चमा शुक्रबार मात्र यस्तो भएको भने होइन । दिनदिनै दुई सय हाराहारीमा मुद्दा पेसीमा चढ्ने भए पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा सुनुवाइ हुँदैन । एकपटक पेसी चढी सुनुवाइ नभएपछि अर्काे पेसी ६/७ महिना लाग्छ ।
सर्वाेच्चमा दिनदिनै मुद्दाको चाप बढिरहेको छ भने मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गति सुस्त हुन पुगेको छ । केही महिनाअघिसम्म मुद्दाको छिनोफानो गर्न दैनिक ११ वटा इजलास सञ्चालन हुन्थ्यो भने अहिले ५/६ इजलास मात्र सञ्चालनमा रहेको प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेल बताउँछन् । न्यायमा किन ढिलाइ त ? प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘न्यायाधीश पद खाली हुँदै जाने तर पदपूर्ति वर्षादेखि नभएका कारण यस्तो समस्या आएको हो ।’ न्यायाधीश अभावमा आधा इजलास बन्द हुने गरेका छन् ।
‘मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश नै नभएपछि किन इजलास खुला राख्नु,’ पौडेलले भने, ‘पूर्ण र विशेष इजलास भएका दिन त झन् इजलासको संख्या निकै कम हुन्छ ।’
सर्वेाच्चमा प्रधान न्यायाधीशसहित १५ स्थायी र कार्यबोझका आधारमा १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, हाल सातजना स्थायी र ६ अस्थायी न्यायधीश मात्र कार्यरत छन् । अवकाश लिएका न्यायाधीशको स्थानमा राजनीतिक र न्यायपरिषद्को लापरबाहीका कारण पदपूर्ति हुन सकेको छैन । संविधानसभाको अवसानपछि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संसदीय सुनुवाइको बाटो पनि बन्द भएको छ । त्यसै पनि न्यायमा हुने गरेको ढिलासुस्ती झन् चुलिने अवस्था आएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठको भनाइ छ । जसले गर्दा छिटो न्याय पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित भएको उनको ठम्याइ छ ।
पाँच वर्षअघि सर्वाेच्चमा मुद्दाको संख्या १९ हजार थियो । त्यसपछि २३ जना न्यायाधीशले दैनिक १०/११ वटा इजलास सञ्चालन गरी मुद्दा हेर्न थालेपछि नौ हजारमा झरेको थियो । तर, लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि मुद्दाको संख्या १३ हजार पुगेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
न्यायपरिषद्का अनुसार असोजमा एकजना स्थायी न्यायाधीशले अवकाश पाउँदै छन् भने स्थायी हुन नसके हाल बहाल रहेका ६ अस्थायी न्यायाधीशले आगामी मंसिरमा अवकाश पाउँछन् । ६ अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी गराउने कानुनी बाटो नखुले अबको तीन महिनामा ६ न्यायाधीश मात्र बाँकी रहनेछन् । मंसिरसम्म स्थायी हुन नसके वैद्यनाथ उपाध्याय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा फर्किनुपर्नेछ भने तर्कराज भट्टका लागि त्यो बाटो पनि बन्द हुनेछ । उमेर हदका कारण उनी पुन: न्यायाधीश हुन सक्ने छैनन् ।
न्यायाधीशको कमीबाट न्याय पाउने अधिकारबाट सेवाग्राहीलाई वञ्चित गर्न नहुने बार अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काको भनाइ छ । ‘बाधाअड्काउ फुकाएर हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ विकल्प खोज्नुपर्छ,’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘तर प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले किन नखोजेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ निर्वाचन आयोगले अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने जानकारी दिएपछि विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै उनले मंसिरसम्म उपयुक्त विकल्पको खोजी नभए राजनीतिक, संवैधानिक रूपमा परेको अप्ठ्यारो न्यायमा पनि पर्ने बताए ।