ग्रिड दर्ताको मस्यौदा सात दिनभित्र ल्याऊ : ऊर्जा

काठमाडौं, २९ असार । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको अन्तिम मस्यौदा सात दिनभित्र ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयले बिहीबार निर्देशन दिएको छ ।

ग्रिड विकास गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत दर्ता हुन नसकेको कम्पनीको अन्तिम मस्यौदा एक साताभित्र ल्याउन ऊर्जाले निर्देशन दिएको हो । कम्पनी निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका बेला ऊर्जाले निर्णय गरी कम्पनी दर्ताका संयोजक शेरसिंह भाटलाई निर्देशन दिएको हो । ‘एक साताभित्र ग्रिड कम्पनीको अन्तिम मस्यौदा ल्याउने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ,’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने, ‘सोहीअनुसार गर्न संयोजक शेरसिंह भाटलाई भनेका छौँ ।’
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गत साउनमा कम्पनी निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । अहिलेसम्म दर्ता भइसकेको छैन तर ऊर्जा मन्त्रालयले पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाबारे चाइना थ्री गर्जोज इन्टरनेसनल कम्पनीबीच कम्पनीसँग गरेको समझदारीमा भने यही कम्पनीमार्फत प्रसारण लाइन अघि बढाउने सहमति गरिसकेको छ । त्यही कम्पनी निर्माणका लागि बल्ल ऊर्जा मन्त्रालयले एक साताभित्र अन्तिम मस्यौदा ल्याउन भनेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको छुट्टै निकायका रूपमा रहने सो कम्पनी दर्ताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक भाटलाई संयोजक तोकेको छ । साउनमा निर्णय भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले ढिलो गरी फागुन अन्तिम साता मात्र भाटलाई संयोजक तोकेको थियो । मन्त्रालयले उनलाई छिटोभन्दा छिटो सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनी दर्ताका अन्तिम मस्यौदा बनाउन उनलाई जिम्मा दिएकोमा ऊर्जाको निर्देशनको आधारमा एक साताभित्र कम्पनीको मस्यौदाले अन्तिम रूप लिनेछ । ‘मन्त्रालयमा छलफल भएको छ, अब मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ संयोजक भाटले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीको २५ अर्ब आधिकारिक पुँजी, पाँच अर्ब जारी पुँजी र दुई अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको छ । डेढ अर्ब सरकार र ५० करोड रुपियाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर रहने गरी दुई अर्ब रुपियाँको चुक्ता पुँजी कम्पनीका लागि प्रस्तावित गरिएको छ । कम्पनी दर्ताका लागि सरकारले र प्राधिकरणले पुँजीको ग्यारेन्टी गरेपछि तुरुन्तै कम्पनी दर्ता सुरु हुन्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको छुट्टै निकायका रूपमा स्थापना गर्न लागेको कम्पनीले प्रसारण क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि विशेष योजना र कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले प्राधिकरण आपैँmले उत्पादन, प्रसारण र वितरणका काम गर्दै आएकोमा सरकारले प्रसारणका लागि छुट्टै निकाय बनाउन लागेको हो ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अहिले प्राधिकरणले स्थानीयवासीका साथै वन मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायबाट समेत अवरोध खेप्दै आएको छ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत ११ निकायका प्रतिनिधिसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै निकायको सहभागितामा कम्पनी बनाउँदा बाधाअवरोध हट्ने आशा ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

बूढीगण्डकीलाई डेढ अर्ब
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् जलाशययुक्त आयोजनाका लागि कुवेत फन्डबाट एक अर्ब ५८ करोड रुपियाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबारको बैठकले ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सो ऋण लिने निर्णय गरेको हो । सो रकम आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र निर्माण सुरु गर्नका लागि ऋण स्वरूप लिइएको मन्त्रिपरिषद्ले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि तीन अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरिसकेको छ । प्राधिकरणको हालै बसेको बैठकले इटालीको इएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्ट, फ्रान्सको ट्याक्टवेल इन्जिनियरिङ र अमेरिकाको एमडब्लुएचलाई छनोट गरेको थियो । यी तीन कम्पनीमध्ये अब एकले परामर्शदाताका रूपमा छनोट हुनेछ ।
एक अर्बको लागतमा हुने सम्भाव्यता अध्ययन आगामी सन् २०१३ को डिसेम्बरमा सकिने र सन् २०१४ भित्र बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजनानै सुरु हुने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । गोर्खा र धादिङको दोसाँधमा सो आयोजना सन् २०२० भित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।