उमावि शिक्षकको तलबमा मनपरी

काठमाडौं, २७ असार । सरकारले उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि दुई शिक्षकको तलबबराबर पठाउने गरेको अनुदान शिक्षकले पूरै नपाउने गरेको पाइएको छ । देशभरका आधाजति शिक्षकलाई सरकारले पठाएको रकम पूर्णकालीन शिक्षकलाई कम तलब दिएर प्राचार्य र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनपरी गरेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले एक सामुदायिक उच्च माविमा दुई शिक्षकको तलबबराबरको अनुदान पठाउने गरेको छ । कर्णालीलगायत नौ दुर्गम जिल्लामा भने सरकारले एक उच्च माविमा चार शिक्षकको तलबबराबरको रकम पठाउने गरेको छ । पूर्णकालीन रूपमा काम गरिरहेका शिक्षकले सरकारले पठाएको पूरै तलब नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
उच्च माविका शिक्षकको संस्था हिस्टानका अध्यक्ष दीपक सुवेदीले देशभरमा तोकिएभन्दा आधा शिक्षकलाई सरकारले पठाएको रकम नदिएको पाइएको बताए । ‘शिक्षकले पाउनुपर्ने सबै रकम निकासा भएको छैन, निकासा भएको रकम पनि विद्यालयका प्राचार्य र व्यवस्थापन समिति मिलेर शिक्षकलाई पूरै दिँदैनन्,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
काठमाडौंको विश्वनिकेतन उच्च माविका शिक्षक सुशीललाल अमात्य विगतदेखि नै यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । उनी पूर्णकालीन शिक्षक भए पनि सरकारले पठाउने सबै रकम पाएका छैनन् । ‘म उच्च माविमा पूरै समय पढाउँछु तर सरकारले पठाएको रकम पाएको छैन,’ उनले भने, ‘म यसकै लागि लडिरहेको छु, नयाँ प्राचार्य आउनुभएको छ, अब समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
अहिले देशभर दुई हजार चार सय ९९ वटा सामुदायिक उच्च मावि छन् । सरकारले ती उच्च माविका चार हजार ६ सयभन्दा बढी शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउनुपर्नेमा तीन हजार आठ सय ६२ लाई मात्र तलब उपलब्ध गराएको छ । यसपटक प्रत्येक शिक्षकबापत २१ हजार ८० रुपियाँ पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट १९ हजार चार सय ६१ मात्र निकासा भएको सुवेदीले बताए । त्यसमा पनि कमी गरेर विभागले १८ हजार सात सय ९० रुपियाँका दरले मात्र निकासा गरेको जानकारी उनले दिए ।
यसअघि उच्च मावि शिक्षकको तलब १७ हजार १० रुपियाँ कायम रहँदा शिक्षकले भने १४ हजारको हाराहारीमा पाउने गरेका थिए । ‘गाउँतिरका उमाविका प्राचार्यले त शिक्षकका लागि कति रकम आएको छ भन्ने पनि जानकारी नदिने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपालले दुई शिक्षकको तलबबराबरको एकमुष्ट रकम पठाइएको उल्लेख गर्दै कतै पठाएभन्दा पनि धेरै र कतै कम दिइएको पाइएको बताए । उनी यसबारे थप बोल्न चाहेनन् । मन्त्रालयले ०६६ पछि सम्बन्धन पाएका उच्च माविका शिक्षकलाई भने सुविधा दिएको छैन ।

प्रतिक्रिया