खोजखबर

सम्झौता सार्वजनिक गर्न पूर्वराजालाई चुनौती

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २६ गते १:१५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २६ असार । संवैधानिक राजसंस्था राख्ने विषयमा राजनीतिक दलसँग लिखित सम्झौता भएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भनाइ झुटो रहेको दाबी दलका नेताहरूले गरेका छन् । तत्कालीन आन्दोलनरत प्रमुख सात दलका नेताहरूले त्यस्तो सम्झौता भए सार्वजनिक गर्न पूर्वराजालाई चुनौती दिएका छन् ।
जनआन्दोलनको उत्कर्षमा संसद् पुन:स्थापना गर्ने तत्कालीन राजाको शाही सम्बोधन ड्राºट गर्ने काममा संलग्न नेताहरूले पूर्वराजाको दाबी पूर्णरूपमा झुटो भएको जनाएका हुन् । शाहले आन्दोलनको अन्तिम क्षणमा सात दलका नेताहरूसित संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र राख्ने लिखित सम्झौता भएको एक अन्तर्वार्तामार्फत दाबी गरेका थिए । उनले आवश्यक परे सम्झौता सार्वजनिक गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
०६३ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दलका नेताहरूले भने राजनीतिक अस्थिरताबाट फाइदा लिने मनसायबाट पूर्वराजाले झुटो दाबी गरेको बताएका छन् । ‘त्यसदिन राति महाराजगन्जमा गिरिजाबाबुको घरमा गिरिजाबाबु, माधव नेपाल, अमृत बोहरा, म, महेश आचार्य, आमोदप्रसाद उपाध्याय र राजाका तर्फबाट दरबारका तत्कालीन सचिव पशुपतिभक्त महर्जन थियौँ,’ एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले सौर्यसँग भने, ‘राजाका तर्फबाट भनेर पशुपतिभक्त महर्जनले ल्याएको ड्राºटमा संसद् पुन:स्थापना गर्ने भन्ने कुरा थियो र संसद्को बैठक मिति सभामुखसँग छलफल गरेर तोक्ने कुरा लेखिएको थियो ।’
राजाले पठाएको ड्राºटमा एमालेका तत्कालीन महासचिव नेपालले आपत्ति जनाएर पुन:स्थापित संसद्को बैठक त्यही घोषणामै उल्लेख गर्न लगाएको पनि अधिकारीले बताए । ‘राजाप्रति विश्वास छैन, संसद्को बैठक मिति पनि यही घोषणामै गरौँ भनेर माधव नेपालले भनेपछि सबै त्यसमा सहमत भएर संसद् पुन:स्थापनाको अन्तिम मस्यौदा राजालाई पढ्न पठाइएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘अरू कुनै सम्झौता भएको छैन, पूर्वराजाले भनेका कुरा झुट हुन् ।’ अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरताबाट फाइदा उठाउने मनसायले पूर्वराजाले यस्ता कुरा बाहिर ल्याएको हुन सक्ने बताउँदै त्यस्तो लिखित सम्झौता बाहिर ल्याएर देखाउन चुनौती दिए । ‘सम्झौता छ भने ल्याएर देखाइदिऊन् न त किन भाषण गर्दै हिँड्नुपर्‍यो ?’
आन्दोलनरत तत्कालीन सात दलका नेतामध्ये एक नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पनि पूर्वराजासँग लिखित सम्झौता नभएको बताए । ‘तत्कालीन राजासँग कुनै लिखित सम्झौता भएको मलाई थाहा छैन,’ बिजुक्छेले सौर्यसँग भने, ‘दिल्लीमा गएर १२ बुँदे सम्झौता गरेजसरी लुकेर गरेको भए मलाई थाहा छैन ।’ तत्कालीन जनमोर्चा नेपालका नेता लीलामणि पोखरेलले पनि संविधान नबनेको अवस्थाबाट फाइदा लिन पूर्वराजाले त्यस्तो भनेको हुन सक्ने बताउँदै पूर्वराजासँग सम्झौता नभएको दाबी गरे । ‘सात दलका तर्फबाट राजासँग त्यस्तो सम्झौता गर्ने म्यान्डेट पनि कसैलाई दिइएको थिएन र भएको पनि छैन,’ पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘संविधान नबनेको अवस्थामा धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ भनेर यस्तो भनेको हुन सक्छ तर नदीमा धेरै पानी बगिसक्यो ।’
तत्कालीन सात दलका नेतामध्ये एक नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले पनि राजसंस्था राख्ने सहमति भएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘राजसंस्था राख्ने भनेर सात दलको तर्फबाट सहमति गरेको मलाई जानकारी छैन,’ मैनालीले सौर्यसँग भने, ‘नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले कुनै सहमति गरेको भए मलाई थाहा भएन ।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले दिँदै आएको सुविधाको दुरुपयोग गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनतामा भ्रम छर्दै हिँडेको आरोप लगाए । राजधानीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सिटौलाले राजसंस्था राख्ने सहमति भएको थियो भन्नु बेकारको कुरा भएको दाबी गर्दै सम्झौता भए देखाउन चुनौती दिए । सिटौलाले भने, ‘तत्कालीन राजा र राजनीतिक दलबीच कुनै सम्झौता भएको छैन, भएको छ भने देखाए हुन्छ ।’ नेपालमा राजतन्त्र फर्कन नसक्ने ठोकुवा गर्दै सिटौलाले भने, ‘ज्ञानेन्द्र शाह नागरिक भएर नागार्जुन पसिसकेका छन्, उनले गल्ती दोहोर्‍याइरहे त्यो सुविधासमेत रहँदैन ।’
धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि पूर्वराजासँग कुनै सम्झौता नभएको दाबी गर्दै राजनीतिक संक्रमणको फाइदा लिने उनको प्रयास असफल हुने ठोकुवा गरे । ‘आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर भाग्न लागेका राजासँग दलहरूले के सम्झौता गर्ने ?’ खनालले भने, ‘सबैलाई थाहा छ उनी कुन अवस्थामा राजा भएका हुन् र कुन अवस्थामा राजगद्दी छाडेका हुन् ।’ खनालले जसले जति प्रयास गरे पनि राजसंस्था फर्कन नसक्ने ठोकुवा गरे ।

सुविधा खोस्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्यबाट पाउँदै आएको सुविधा पनि खोस्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘तत्कालीन राजाले पाठ नसिकेका हुन सक्छन्,’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘यस्तै अभिव्यक्ति आइरहे राज्य के हो सरकार के हो भन्ने पनि थाहा पाउँछन् र पाइरहेको सुविधाबाट पनि वञ्चित हुन सक्छन् ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय