खोजखबर

एमालेमा मिलापको पहल

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २५ गते १:११ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २५ असार । नेकपा एमालेमा संघीयताको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्नका लागि दुवै पक्ष संवादमा जुटेका छन् । बहुपहिचानका सात प्रदेशमा जाने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ विचार समूह विस्तारमा लागेका असन्तुष्ट नेताहरूलाई अनुशासनको प्रश्न उठाउँदै अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण मागेपछि चुलिएको विवाद सल्टाउन दुवै पक्ष संवादमा
जुटेका हुन् ।
पार्टी नेतृत्व तथा असन्तुष्ट समूहको दोस्रो तहमा रहेका नेताहरू अन्तरसंघर्षको विधि निर्माण गर्ने प्रयासस्वरूप संवादमा जुटेका हुन् । पार्टी सचिव विष्णु पौडेल र युवराज ज्ञवाली तथा असन्तुष्ट नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, रकम चेम्जोङ र दलबहादुर रानाले शनिबार नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी फास्टफुडमा विवाद तत्कालका लागि मिलाउने र अन्तरसंघर्षको विधि र मापदण्ड मिलाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा जानुपर्ने भन्दै असन्तुष्ट नेताहरूले आफ्ना मुद्दाको सुनुवाइ नगरे तत्कालका लागि छुट्टै विचार समूह बनाउने र आवश्यक परे नयाँ पार्टी गठन गर्नेसम्मको तयारी गरिरहेका बेला दोस्रो तहका नेताले विवाद मिलाउन सक्रियता देखाएका हुन् । सचिव पौडेल, ज्ञवाली, पोलिटब्युरो सदस्य गुरुङ र झालगायत नेताहरू यसमा सक्रिय छन् । पार्टी नेतृत्व र आदिवासी जनजाति नेताबीचको विवाद मिलाउन यसअघिदेखि नै सक्रिय पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट पनि नेतृत्व र असन्तुष्ट नेतालाई संवादमा जुटाउने काममा लागेका छन् ।
शनिबार दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताबीच अन्तरसंघर्ष परिचालनको विधिबारे छलफल भएको थियो । अञ्चलस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा व्यस्त रहेका शीर्ष नेताहरू राजधानी फर्किएपछि शीर्षस्थ तहमा छलफल गरी विवाद टुंग्याउने निचोडमा उनीहरू पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘सम्बन्ध बिग्रेको छ सुधारौँ, अन्तरपार्टी संघर्ष गर्ने मापदण्ड बनाऊँ भन्ने सामान्य छलफल भयो,’ पोलिटब्युरो सदस्य गुरुङले सौर्यसँग भने, ‘आजका लागि मात्र होइन मापदण्ड बनाएपछि पछिपछि अरू विषयमा अन्तरसंघर्ष हुँदा पनि काम लाग्छ ।’
असन्तुष्ट नेताहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्ने र पार्टीभित्र छुट्टै विचार समूहको नाममा अन्य शक्तिसँग पनि संवाद गर्न थालेपछि आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले उनीहरूको गतिविधि अवाञ्छित रहेको भन्दै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देश गरेको थियो ।
आयोगले स्पष्टीकरण दिन निर्देश गरे पनि पार्टी नेतृत्वसँग भने उनीहरूको निरन्तर संवाद रहँदै आएको विवाद समाधानमा सक्रिय नेताहरूले बताएका छन् । ‘सबै नेताहरूसँग निरन्तरजसो छलफल भइरहेकै छन्,’ केन्द्रीय सदस्य बिष्टले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा पनि भइरहेका छलफलले निकास निस्कन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’
जातीय पहिचानसहितको प्रदेश निर्माणमा पार्टी सकारात्मक नभएको भन्दै उपाध्यक्ष अशोक राईसहित केन्द्रीय कमिटीका १० नेताले पार्टीका कार्यक्रम बहिस्कार गर्दै आएका छन् । अलग विचार समूह बनाउने र विपक्षी पार्टीहरूसँग पनि संवादमा जुट्ने गर्न थालेपछि उनीहरूलाई अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो । पार्टीले बहुपहिचानका सात प्रदेशमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय