सरकार नै तिर्दैन सवारी कर

काठमाडौं, २४ असार । सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको पनि निजी सवारीसाधनसरह कर तिर्नुपर्ने आफैले गरेको व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । कुनै पनि मन्त्रालयले आफू मातहतका सवारीसाधनको कर तिरेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मोटरसाइकल र गाडी गरेर देशभर १८ हजारभन्दा बढी सरकारी नम्बर प्लेट (सेतो प्लेट)का सवारीसाधन छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षमा चार सय ३५ सवारीसाधनको मात्रै कर तिरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयले आफू मातहतका सवारीसाधनको कर नतिरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
सरकारले गत वर्षदेखि सरकारी सवारीसाधनको निजी सवारीसाधनसरह अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो व्यवस्था कागजमै सीमित बनेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सबै सरकारी गाडीको वार्षिक कर ८० करोड रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ ।

‘सरकारी सवारीसाधनको पनि कर तिर्नुपर्ने हो तर सम्बन्धित कार्यालयले तिर्ने गरेका छैनन्,’ यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मात्रै सवारीसाधनको कर तिर्ने गरेको उनले बताए । सरकारी सवारीसाधनबाट उठ्ने कर नै करोडौँ हुने भएकाले सरकारले आम्दानी बढाउन सरकारी सवारीसाधनको पनि अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको श्रेष्ठले बताए ।
कर तिर्न यातायात व्यवस्था विभागले गरेको ताकेतासमेत सरकारी कार्यालयले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । उल्टै ‘कर तिर्ने बजेट नै नभएको’ जवाफ उनीहरूले विभागलाई पठाउने गरेका छन् । ‘सवारीसाधनको कर तिर्नोस् भन्दा सम्बन्धित अधिकारीहरू बजेट नै छैन भनेर पन्छिनुहुन्छ,’ बाग्मती अञ्चल यातायात कार्यालयका प्रमुख तुलशीनाथ गौतमले भने । उनका अनुसार जिल्लामा प्रयोग कुनै पनि सरकारी सवारीसाधनको कर बुझाइएको छैन । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगमा चल्ने सवारीसाधनको त नवीकरणसमेत नगरिएको गौतमले बताए ।
सरकारले गत वर्षदेखि सरकारी सवारीसाधनको पनि निजी सवारीसाधनसरह कर तिर्नुपर्ने नियम बनाएको हो । जसअनुसार मिनिट्रक र मिनिबसको ८ हजार दुई सय, ट्रक र बसको १० हजार ६ सय, कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बसको सिसी क्षमताका आधारमा ११ हजार आठ सयसम्म, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, ट्रिपर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणका साधनले १२ हजार पाँच सय रुपियाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य इन्धनद्वारा चल्ने सवारीसाधनमा भने २० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था छ ।
कतिपय मन्त्रालयलाई त सरकारी सवारीसाधनको पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने समेत जानकारी छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय तीमध्येकै एक हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापा सरकारी गाडीको कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्छन् । ‘सरकारी गाडीले कर तिर्नुपर्दैन, कर तिर्ने भाडाका र निजी सवारीसाधनले मात्रै हो,’ कर तिरे/नतिरेको जानकारी लिन सम्पर्क गर्दा प्रवक्ता थापा उल्टै कड्किए, ‘सरकारकै कामका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनको कर सरकारले नै किन तिर्ने ?’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश रेग्मीले कार्यालयका सबै सवारीसाधनको कर तिरिएको बताए । ‘हामीले कुनै पनि सवारीसाधनको कर नतिर्न पनि सक्थ्यौँ तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै किन त्यस्तो गर्ने भनेर सबै सवारीसाधनको कर समयमै बुझाउने गरेका छौँ,’ उनले भने । अन्य सरकारी कार्यालयले कर नतिरेको भन्ने जानकारी आएको उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि आºना सवारीसाधनको कर तिरेको छैन । तर, अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेल भने कर तिरेको दाबी गर्छन् । ‘अख्तियारमा कति गाडी छन् भन्नेबारे मलाई जानकारी भएन तर जति छन् सबैको कर तिरेका छौँ,’ उनले भने । त्यस्तै, सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद खनालले पनि सवारी कर तिरिएको हुनुपर्ने बताए । ‘मलाई सवारी कर तिरेको छ जस्तो लाग्छ, यदि रहेनछ भने तत्काल तिरिन्छ,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनालले मन्त्रालय मातहत चल्ने सवारीसाधनको कर तिरे/नतिरेको आफूलाई यकिन नभएको बताए । ‘कर तिर्ने कुरा थियो, केही गाडीको तिर्न बाँकी हुन सक्छ,’ उनले भने । यातायात व्यवस्था विभाग स्रोत भने अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभिन्न राजस्व कार्यालयले आºना सवारीसाधनको कर बुझाएका छैनन् ।
ट्राफिक प्रहरीले पनि सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको कागजपत्र नहेर्ने भएकाले कर तिर्ने व्यवस्था फितलो भएको अनुमान यातायात व्यवस्था विभागको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख गणेश राईले सरकारी सवारीसाधनका कागजपत्र नहेर्ने गरेको बताए । ‘हामीलाई केही शंका लाग्यो भने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा पत्र पठाएर गाडीको कागज पत्र मागेर हेर्ने गरेका छौँ,’ महाशाखा प्रमुख राईले भने, ‘निजी सवारीसाधनको जस्तो सरकारी साधनलाई कडा चेकजाँच गरिँदैन, त्यसैले कर तिरे/नतिरेकोबारे ख्याल गरिन्न ।’

रेकर्ड पनि छैन
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मन्त्रालयले सवारी कर नतिरेका मात्रै होइनन्, उनीहरूले आफू मातहत कति सवारीसाधन छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांकसमेत राखेका छैनन् । यही कारणले कुनै सरकारी गाडी दुर्घटना भए कुन कार्यालयको हो भन्ने खुट्याउनसमेत हम्मे पर्छ । ‘कुनै सरकारी नम्बरको सवारीसाधन कतै दुर्घटनामा वा कुनै समस्यामा पर्‍यो भने कुन निकायको हो भनेर खुट्याउनै मुस्किल पर्छ,’ विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन भएको गृह मन्त्रालयमा कति सवारीसाधन छन् भन्ने जवाफ दिने कर्मचारी नै छैन । ‘मन्त्रालय मातहत धेरै गाडी भएकाले कति छन् भन्ने जानकारी मलाई भएन,’ गृह प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले भने ।