असन्तुष्ट नेताहरूसँग स्पष्टीकरण माग

काठमाडौं, २२ असार । नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले पार्टी पद्धति र प्रक्रियाविपरीत गुट बनाएर अवाञ्छित गतिविधि गरेको ठहर गर्दै उपाध्यक्ष अशोक राईसहित १० जना केन्द्रीय नेतासँग स्पष्टीकरण मागेको छ । बल्खुस्थित पार्टी मुख्यालयमा बिहीबार बसेको आयोगको सचिवालय बैठकले ‘पार्टी विधानको कुन प्रक्रियाअन्तर्गत छुट्टै भेला र बैठक बसेको हो भन्ने एक साताभित्र खुलाउन’ निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले उपाध्यक्ष राई, पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, पोलिटब्युरोका वैकल्पिक सदस्य विजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्यहरू किरण गुरुङ, रकम चेम्जोङ, वीरबहादुर लामा, दलबहादुर राना, राजेन्द्र श्रेष्ठ र वैकल्पिक सदस्य अजम्बर राई काङमाङलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । पद्धतिअनुरूप पार्टीमा विचार राख्न बारम्बार गरिए पनि त्यसविपरीतको पद्धति अवलम्बन गरेको र अभिव्यक्ति दिएको तथा छुट्टै भेला गरेको भन्दै आयोगले सात दिनभित्र जवाफ दिन उनीहरूलाई निर्देश गरेको हो ।
‘केही जिम्मेवार तहका कमरेडहरूलाई आफ्ना असन्तुष्टि वा फरक मत पार्टी विधानअनुरूप सम्बन्धित कमिटीमा राख्न बारम्बार निर्देशन र आग्रहसमेत गरिसकिएको छ,’ आयोग अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तापनि, उहाँहरूले पार्टीको निर्णय, निर्देशन र मर्यादामाथि आँच पुग्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको, विधानविपरीत भेलाहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ ।’
प्रक्रियाअनुरूप फरक मत वा असहमति राख्न पाउने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी समानान्तर गतिविधि सञ्चालन, भेला, बैठक गर्नु र अभिव्यक्ति दिनु विधानविपरीत हुने जनाउँदै आयोगले त्यसलाई गुटगत र अवाञ्छित क्रियाकलापको संज्ञा दिएको छ । ‘समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरी पार्टीलाई विभिन्न अनर्गल आरोप लगाउँदै हिँड्नु इमानदार नेता–कार्यकर्ताका लागि सुहाउने कार्य होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्य गुटगत र अवाञ्छनीय क्रियाकलाप हुन् ।’
बैठकले समानान्तर गतिविधिमा संलग्न नेताहरूलाई पार्टीको अनुशासन र मर्यादालाई ख्याल गरी गलत क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘त्यसप्रकारका गतिविधिमा संलग्न नेताहरूलाई पार्टीको अनुशासन र मर्यादालाई ख्याल राखी गलत क्रियाकलाप अविलम्ब बन्द गर्न निर्देश गरिएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘गुटगत तथा अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न नेता–कार्यकर्ताले पार्टीको कुन विधान, नियमावली तथा निर्णयका आधारमा यस्ता गतिविधि गरेको हो त्यसबारे प्रस्ट पार्दै सात दिनभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्न सूचित गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।’
आयोगले पार्टी नीतिविपरीत चल्न खोज्ने जो–कोहीलाई त्यसप्रकारका गतिविधि गर्ने छुट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । राज्य पुन:संरचना गर्दा जातीय पहिचानको माग गर्दै आएका उपाध्यक्ष राईसहित १० केन्द्रीय सदस्य संविधानसभा विघटनपछि पार्टीका गतिविधिमा संलग्न छैनन् । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै भेला/बैठक राख्दै आएका छन् । दुई साताअघि काभ्रेको धुलिखेलमा भएको उनीहरूको भेलाले पार्टी नछाड्ने तर पार्टीभित्र छुट्टै विचार समूहका रूपमा आºना विचार तलसम्म लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीले भने बहुपहिचानका सात प्रदेशमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । बहुपहिचानका प्रदेशमा जाने निर्णय पनि घुमाउरो रूपमा जातीय राज्यको पक्षपोषण गर्ने खालको भएको जनाउँदै केन्द्रीय कमिटीका अन्य नेताले त्यसमा पार्टीमै फरक मत दर्ता गराएका छन् । जनजाति नेताहरूले भने आफूहरूको विचार समूह बनाएर पार्टीभित्रै छलफल चलाउने बताउँदै आएका छन् ।
बैठकको निर्णयअनुरूप उनीहरूलाई शुक्रबार पत्र बुझाउने आयोग अध्यक्ष बोहराले जनाएका छन् । ‘पार्टीभित्र कुरा नराख्ने तर बाहिर पार्टी निर्णयविरुद्ध बोल्दै हिँड्ने र समानान्तर गतिविधि, भेला र बैठक जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूको गतिविधि पार्टी पद्धतिविपरीत भयो भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हौँ,’ अध्यक्ष बोहराले सौर्यसँग बिहीबार भने, ‘निर्णयअनुसार भोलि पत्र पठाउँछौँ ।’
स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूले भने आयोगको पत्र हेरेपछि मात्रै स्पष्टीकरण दिने वा नदिने भन्ने निक्र्याेल गरिने बताएका छन् । पार्टीमा विगतमा पनि अनुशासन उल्लंघन हुँदै आए पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नभएको भन्दै अहिले आफूहरूलाई लक्ष्य गरेर मात्र स्पष्टीकरण सोधिएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ ।
‘स्पष्टीकरण पत्र हेर्न पाएको छैन, हेरेपछि मात्रै के गर्ने भन्न सकिन्छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘यसअघि माओवादीसँग मिलेर पार्टीकै सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउने नेताहरूलाई पार्टीले कुनै कारबाही गरेन, हामीलाई मात्रै लक्ष्य गरेर गरिएको रहेछ भने हामी त्यसलाई मान्न बाध्य हुँदैनौँ ।’