जनजातिको राजनीतिक सम्मेलन सुरु

काठमाडौं, २१ असार । परिवर्तित सन्दर्भमा आफ्नो धारणा बनाएर आन्दोलन तय गर्न आदिवासी जनजातिको राजनीतिक सम्मेलन सुरु भएको छ । ‘सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको अभियान : जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधान’ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन बुधबारबाट सुरु भएको हो ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व आदिवासी जनजाति पूर्वसभासद्को सभा (ककस) का अध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पहिचानसहितको संघीयता ग्यारेन्टीका लागि जनजातिले साझा धारणा तय गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । पहिचानसहितको संघीयता रोक्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू लागिरहेको आरोप लगाउँदै दबाबका लागि जनजातिको संगठित आवज जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । सम्मेलनबाट आदिवासी जनजाति आन्दोलनको स्पष्ट कार्यदिशा तयार गरिने उनले बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले राजनीतिक दलहरू जनजातिको अधिकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर लागेको आरोप लगाए । पहिचानसहितको संघीयता नभएसम्म जनजाति आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ । भेलाले जनजाति आन्दोलनको भावी रणनीति तय गर्ने बताए । ‘आदिवासी जनजातिको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ र संगठित हुनका लागि कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ भन्नेमा सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।
सम्मेलनले जनजाति आन्दोलनको भावी रणनीति तय गर्ने महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले बताए । जनजातिको पहिचान सुनिश्चित गर्न छुट्टै राजनीतिक दल बनाउने विषयमा समेत छलफल हुने उनले जानकारी दिए । सम्मेलनमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था र जनजाति आदिवासीको सवाल तथा भावी रणनीतिका बारेमा जनजाति अगुवाहरू चैतन्य सुब्बा, डा. कृष्ण भट्टचनलगायतले पेस गर्ने छुट्टाछुट्टै कार्यपत्रमाथि छलफल गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्ने जनाइएको छ ।
सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति केन्द्रीय संगठनका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्ता, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संघीय परिषद् सदस्यहरू, जनजाति आदिवासीका बुद्धिजीवी, आदिवासी जनजाति महिला संघ तथा संगठनका प्रतिनिधिलगायत एक हजारभन्दा बढीको सहभागिता छ ।