खोजखबर

एक तिहाई बजेट पनि ल्याउन नदिने

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १९ गते ११:०४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १९ असार । विपक्षी दलहरुले वर्तमान कामचलाउ भईसकेको सरकारलाई अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नरहेको दोहराएका छन् ।

कांग्रेस, एमाले सहित  २७ दलको आज एमाले पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर सोही सरकारले वजेट ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो सरकारलाई पूर्ण बजेट त के, एक तिहाई बजेट ल्याउने अधिकार पनि छैन ।’
उनले अन्तरिम संविधानको धारा ९७ ‘क’ अन्तर्गत सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि ल्याउने गरेको एक तिहाई बजेटपनि सहमति विना आउन नसक्ने बताए ।
राजनीतिक सहमति विना कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन वजेटलाई स्वीकृत प्रदान नगर्न २७  दलले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसँग आग्रह समेत गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरुले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सहमतिका लागि तत्काल मार्ग प्रसस्त गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले सहितका दलहरुको गठबन्धनमा मोहन बैद्य अध्यक्ष रहेको नेकपा–माओवादी र सरतसिंह भण्डार नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले समेत सहभागिता जनाएको छ । बैठकमा २७  दलको सहभागिता रहेको महासचिव मैनालीले जानकारी दिए ।

 

 

 

२०६९/३/१

प्रेस विज्ञप्ती

आज २०६९ असार १९ गते नेकपा (एमाले) को आयोजना र नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा (एमाले), नेकपा – माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेकपा (माले – जनसमाजवादी), चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, जनवादी मोर्चा नेपाल, जनमोर्चा नेपाल, सर्वहारा पार्टी नेपाल, नेपाली समाजवादी परिषद्, नेकपा (माक्र्सवादी), चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टी, नेकपा (संयुक्त माक्र्सवादी), नेपाली जनता दल लगायतका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ । पदमुक्त सरकारले संविधानको व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत अवज्ञा गर्दै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा बैठकको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बैठकका निर्णयहरु देहायबमोजिम छन्

१. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, लोकतन्त्र र विगतका सहमति विरुद्ध देशलाई थप राजनीतिक द्वन्द्व एवं संकटतर्फ धकेल्नु सट्टा राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न र सम्बन्धित सबै पक्षलाई यस कुरामा सहमत हुन पुनः आग्रह गर्दछौं ।

२. २०६९ असार १७ को सम्मानित सर्वोच्च अदालतले “व्यवस्थापिका संसदमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्न नसक्ने विशेष परिस्थिति भएमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ९६ (क) ले राजस्व र व्यय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी सो को उपधारा १ र २ को अधीनमा रही बजेट जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा सो संवैधानिक व्यवस्था विपरित हुने गरी सरकारबाट बजेट जारी हुने अवस्था नभएको” भन्ने आदेश जारी गरेको छ । यस आदेशले पदमुक्त भइसकेको सरकारलाई अध्यादेशको माध्यमबाट बजेट ल्याउन नसक्ने गरी स्पष्ट रोक लगाएको छ । विगतको अभ्यासले पनि उक्त दफा लागुगर्दा चालु कार्यक्रम, योजना र प्रशासनिक खर्चलाई मात्र निरन्तरता दिने कार्यमा सिमित हुनेगरी ब्ययको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

३. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३७ (२) अनुसार शासन व्यवस्था संचालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुने र धारा ४३ (१) मा सरकारको संचालन राजनैतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो निर्देशनात्मक व्यवस्था ब्यवस्थापिका–संसद विहिन वर्तमान अवस्थामा झनै बाध्यकारी छ ।

४. २०६९ जेठ १४ पछि संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गर्ने आर्थिक–अध्यादेश (बजेट) जारी नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष दलहरुले संयुक्त या अलग–अलग रुपमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विष्णुप्रसाद पौडेल
सचिव
केन्द्रीय सचिवालय

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय