काठमाडौं, १९ असार । विभिन्न समयमा भएका ठूला हत्याकाण्ड वा सामाजिक अपराध छानबिन गर्न सरकारले घटनापिच्छे नबिराई आयोग बनाउँछ । तर, ती आयोगले दिएका प्रतिवेदन न सार्वजनिक हुन्छन् न कार्यान्वयन ।
२०५० सालमा भएको दासढुंगा ‘हत्याकाण्ड’देखि पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यासम्मका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न भन्दै ३९ वटा आयोग बनेका पाइएको छ ।
ती आयोगले लामो समय लगाएर छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पनि दिएका छन् । तर, सरकारले ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परै जाओस्, सार्वजनिकसमेत गरेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा ती घटनाका दोषी को हुन् भन्ने जानकारीसमेत पीडित परिवार र समाजले पाउन सक्दैनन् ।
दासढुंगायता बनेका ३९ आयोगमध्ये ३८ वटाले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । पछिल्लो बम हत्याकाण्डको प्रतिवेदन मात्रै बुझाउन बाँकी छ । ती आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
‘आयोग तत्कालका लागि जनता र पीडितको आवेग शान्त पार्ने माध्यम मात्र बनेको छ,’ चारवटा आयोगमा काम गरिसकेका सहन्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की भन्छन्, ‘आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुने भएपछि दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिने कुरै भएन ।’
व्यक्तिहत्या वा सार्वजनिक अपराधका घटना भएलगत्तै आक्रोश थामथुम पार्न सरकारले आयोग गठन गर्ने गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् । कालीमाटीका दुई व्यक्तिको रहस्यमय हत्यादेखि युनुस अन्सारी गोलीकाण्ड, फैजान हत्या र अहिले न्यायाधीश बम हत्याकाण्डको न्यायिक छानबिनका सदस्य भइसकेका कार्कीले राजनीतिक दल र कार्यान्वयन गर्ने उच्च सरकारी कर्मचारीको स्वार्थले आयोग निकम्मा सावित हुने गरेको धारणा राखे ।
दासढुंगा हत्याकाण्डयता २० वर्षको अवधिमा मिर्जा दिलसाद बेग, अमर लामा, एक सैनिक जवानबाट भएको नगरकोट हत्याकाण्ड, कपिलवस्तु घटना, बर्दियामा नेपाली सैनिकद्वारा दुई महिला र एक बालकको आरक्षणभित्र गोली हानी हत्या, एमाले नेता हेमनारायण यादव, ऋषिराज शर्मा, चितवनका तरुण दलका अध्यक्ष शिवहरि पौडेल, कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ, सञ्चार उद्यमी जमिम शाह, तथा फैजान अहमद हत्याकाण्ड, अन्सारी गोलीकाण्ड, जनआन्दोलन–२ सम्बन्ध, नेपालगन्ज घटना, रौतहट हत्याकाण्ड र मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालगायतको छानबिन गर्न सरकारले आयोग बनाएको थियो ।
आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरिरहेको संस्था इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले सरकारको यस्तो कार्य दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्नेतिर लक्षित रहेको जनाएको छ । जुरिस्टका कानुनी सल्लाहकार गोविन्द बन्दीले सरकारले ‘दाँत नभएका आयोग’ गठन गर्ने गरेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगरेर आयोगलाई निकम्मा तुल्याइने गरेको बताए ।
घटनाको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार पीडित र समाजलाई भए पनि सरकारले सार्वजनिक सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गरेको उनको भनाइ छ । ‘घटनाको प्रतिवेदन आयोगले नै सार्वजनिक गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो तर त्यो कानुनप्रतिकूल हुन्छ,’ बन्दीले भने, ‘छानबिन तथा जाँचबुझ आयोग ऐन ०२६ अनुसार जुनसुकै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोग गठन गर्ने गरिएको छ । सोही कानुनले आयोगलाई आºनो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न वञ्चित गरेको छ ।’
दर्जनौँको ज्यान जानेगरी भएको कपिलवस्तु घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि पीडित परिवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २२ पटक धाएका थिए । सरकारले पीडितलाई समेत प्रतिवेदनको सूचना दिन नमानेपछि उनीहरूले सूचना आयोगमा उजुरीसमेत हाले । सूचना आयोगको आदेशबाट आफूहरूले प्रतिवेदन पाएको पीडित टीका कुँवरले बताए । सूचना आयोगको आदेशबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरे पनि प्रतिवेदनले चार करोड राहत दिनुपर्ने गरी गरेको सिफारिस भने अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो उनले गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उप्रेतीले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रकृतिका भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले आयोगका सिफारिस सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगरेको कुरा आधा सत्य र आधा असत्य हो ।’ उनले दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको भन्दै कतिपय प्रतिवेदनले अझै समाज र व्यक्तिलाई थप प्रभाव पार्ने खालका भएकाले तत्काल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्धपछि राजनीतिक सहमतिमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिनसम्बन्धी आयोग प्राथमिकतामा राखी गठन गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको करिब ६ वर्ष बितिसकेको छ । तर, यी दुई ठूला आयोग संविधानसभा विघटनसँगै ‘प्यारालाइज्ड’ भएका छन् ।
प्रतिक्रिया