खोजखबर

निर्वाचन आयोगमा निवेदनको ओइरो

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १८ गते २:०२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ असार । निर्वाचन आयोगमा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको सम्बन्धी उजुरीको खात लागेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका साथै सरुवा–बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग गर्दै झन्डै तीन सय निवेदन परेका छन् ।

शनिबारसम्म आयोगमा दुई सय ४१ उजुरी र निवेदन परेकामा आइतबार बढेर करिब तीन सय पुगेको हो । ‘निर्वाचन आयोगमा सहमतिका लागि र आचारसंहिता उल्लंघनका झन्डै तीन सय उजुरी परेका छन्,’ प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले भने, ‘सरुवा पूर्णरूपमा रोक लगाएका छौँ ।’
निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिताविपरीत सरुवा– बढुवा बर्खास्ती तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विषयमा सरकारविरुद्ध उजुरी परेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित विभिन्न सरकारी कार्यालयले नियमित रूपमा गर्दै आएका कार्यक्रम सञ्चालनार्थ सहमतिका लागि निवेदन पनि परेका छन् । आचारसंहिताविपरीत गरेका सरुवा–बढुवा र नियुक्ति रोक्न निर्वाचन आयोगले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगको सहमतिविपरीत गरिएको सरुवा–बढुवा, बर्खास्तीका विषयमा विभिन्न निकायलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत तीन साताअघि नेपाल प्रहरीका पाँचजना एआइजी र १९ जना डिआइजीको सरुवा बदर गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । उसले नेपाल टेलिभिजनका कामु महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताललाई हटाउनुपर्नाको कारण तीन दिनभित्र पेस गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई भनेको हो ।
एक साताअघि आयोगले सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको भए पनि मन्त्रालयले जवाफ दिएको छैन । आयोगले जिल्ला विकास समिति भक्तपुरका सबै गाविस सचिवको सरुवा बदर गर्न पत्राचार गरेको छ । गाविस सचिवको सरुवा गरेको विषयमा आयोगले स्थानीय विकास अधिकारीसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।
तर, आयोगले आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई सहमति दिएको छ । नियमित बढुवालाई आयोगले रोक नलगाएको उल्लेख गर्दै त्रितालले भने, ‘खुला प्रतियोगिताबाहेक अन्यलाई रोकेका छैनौँ ।’
तत्काल विदेश भ्रमणमा जान पनि आयोगले सहमति दिएको छ । सरकारले बनाएका नयाँ मन्त्रालयका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगले स्वीकृति दिएको छ । सहमतिका लागि परेका तीन निवेदनको निर्णय भने निर्वाचन आयोगको पूर्ण बैठकले गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनायो । नेपाल बाल कल्याण कोष गठन, सशस्त्र प्रहरीको सरुवा–बढुवा र नयाँ नियुक्ति तथा कर्मचारी सञ्चयकोषको आन्तरिक बढुवाको विषयमा पूर्ण बैठकबाट निर्णय लिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
कोषले कर्मचारीको बढुवाका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेपछि पूर्ण बैठकबाट निर्णय लिन लागिएको हो । आयोगले सशस्त्र प्रहरीलाई पत्र पठाई आन्तरिक सरुवा, बढुवाका विषयमा जानकारी मागेको छ । तर, आयोगले अर्काका नाममा परेका उजुरीका विषयमा भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
आयोगले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई संस्थानको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको छ । तर, परीक्षा नलिन र रिजल्ट पनि प्रकाशन नगर्न उसले भनेको छ । प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सिटिइभिटीलाई सहमति दिएको छ । तर, उसलाई पनि नाम सार्वजनिक भने नगर्न भनेको छ ।
सशस्त्रले सहमति माग्यो
सशस्त्र प्रहरीले संगठनभित्रका झन्डै ११ हजार प्रहरीको सरुवा–बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको छ । आºनो सहमतिविनै सरुवा, बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएपछि आयोगले सशस्त्रसँग आपत्ति जनाएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख कोषराज वन्तले आइतबार आयोगका पदाधिकारीसँग भेटेरै सरुवा–बढुवाको विषयमा छलफल गरे । आयोग कार्यालय नै पुगेका वन्तले आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवका साथै अन्य सदस्यसँग समेत छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले सरुवा–बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन नपाए सशस्त्रमा आएको दुई करोड रुपियाँ फिर्ता जाने बताएका थिए ।
झन्डै दुई घन्टा लामो छलफलपछि यादवसहित आयोगका पदाधिकारी र अधिकृतले सशस्त्रको सरुवा–बढुवाका लागि सहमति दिएको स्रोतको दाबी छ । सशस्त्र प्रहरीे उच्च स्रोतका अनुसार पाँच सय ७२ जना विभिन्न तहका कार्यालय प्रमुखको सरुवा–बढुवा, खाली हुनेछन्, जसमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक १८, उपरीक्षक ६९, नायब उपरीक्षक एक सय ५४ र निरीक्षक तीन सय ३१ छन् ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले १० हजार तीन सय जुनियर अधिकृतको सरुवा–बढुवा र पदरिक्त हुने आयोगलाई जानकारी गराएको छ । चार सय ४६ जुनियर अधिकृतको पदपूर्ति र नौ हजार आठ सय ५३ जनाको सरुवाका लागि अनुमति मागिएको छ, जसमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक ३७, नायब निरीक्षक आठ सय २०, सहनिरीक्षक एक हजार ९४, वरिष्ठ हवल्दार १५ सय ६८, हवल्दार १८ सय ४२, सह–हवल्दार २२ सय २८ र जवान २७ सय ११ रहेका छन् ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक १२, सहनिरीक्षक ३९, वरिष्ठ हवल्दार ५०, हवल्दार ५७, सह–हवल्दार ७३ र जवान २ सय १६ तत्काल खाली हुने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय