पूर्ण बजेट ल्याउन कानुनी बाटो खुला

काठमाडौ, १८ असार । सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने गरी कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ । कांग्रेस–एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै सहमतिका लागि दबाब दिइरहेका बेला सर्वाेच्चले सरकारलाई बजेट ल्याउन कानुनी बाटो खुला गरिदिएको हो ।
कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गर्दै दायर भएको रिट आइतबार न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमार शाहको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि बजेट ल्याउन सक्ने आदेश गरेपछि सरकारका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
अधिवक्ता राजेश सिलवालले राजनीतिक सहमतिविपरीत सरकारले बजेट ल्याउन लागेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै ११ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने र ल्याए पनि ६ महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउन नसकिने अवस्था रहेको जिकिर गर्दै सिलवालले रिट दायर गरेका थिए । चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिरसमेत रिटमा गरिएको थियो ।
सर्वाेच्चले भने सहमति या असहमति जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि बजेट ल्याउन सक्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम संविधानको धारा ९६ ‘क’ को उपधारा २ बमोजिमको बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपधारा २ मा ‘व्यवस्थापिका संसद् नभएका बेला अर्थमन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई आर्थिक वर्षको कुल आय–व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वोच्चले बजेट ल्याउने सरकारको संवैधानिक व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै देशको आवश्यकताअनुसारको आय–व्ययसहितको बजेट ल्याउन सकिने बताएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको राजनीतिक सहमतिप्रति इंगित गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक सहमति भनेको अमूर्त विषय भएका कारण बजेट रोक्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।’
एक साताअघि सर्वोच्चले नै कामचलाउ सरकारले किन राजनीतिक सहमतिविपरीत बजेट ल्याउन लागेको हो, त्यसको लिखित जवाफ सरकारसँग मागेको थियो । सरकारका तर्फबाट लिखित जवाफसहित आइतबार अदालतमा उपस्थित भएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशबाट कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याई भावी चुनावलाई प्रभाव पार्न खोजे त्यसलाई रोक्न सक्ने कानुनी प्रावधान राष्ट्रपतिसँग छ । त्यस्तो परिस्थिति आए त्यसबारे पुन: बहस हुन सक्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।