खोजखबर

कोरियासँगको श्रम सम्झौता सकिँदै

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १७ गते २:११ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १७ असार । नेपाली कामदारका लागि आकर्षक मानिएको दक्षिण कोरियासँगको श्रम सम्झौता आगामी जुलाईमा सकिंदै छ । करिब ६ महिनाअघि नै सम्झौताको समयअवधि सकिए पनि दुईपटक ३/३ महिना थप गरिएको हो । तर, जुलाई १८ देखि भने पछिल्लोपटक थपिएको म्यादसमेत सकिने भएपछि नयाँ श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई थप दबाब परेको छ । यसअघि १८ अप्रिलमा कोरिया र नेपालबीचको सम्झौताको म्याद तीन महिना थप गरिएको थियो ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कामदार लैजान नेपाल कोरियाबीच सन् २००७ मा पाँच वर्षे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताको समयावधि सकिए पनि सरकारले आवश्यक पहल गर्न नसक्दा नयाँ सम्झौता हुन सकेको छैन । तर, विगतको सम्झौतामा पुनरावलोकनसमेत हुनसक्ने भएकाले समय लागेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ सम्झौताका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । सरकारको तयारीअनुसार १८ जुलाई अगावै दुई मुलुकबीच नयाँ श्रम सम्झौता हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । यसपटक भने विगतमा गर्न नसकिएका सम्झौतासमेत गर्ने र प्रमुख श्रम गन्तव्य भएकाले केही नयाँ विषय समावेश गर्ने तयारी सरकारको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले सरकारका तर्फबाट सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाइसकेको बताए । ‘हामीले दक्षिण कोरिया सरकारलाई नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँको सरकारले प्रस्ताव अध्ययनपछि जवाफ पठाउँछ, त्यसपछि तत्कालै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ तर, कोरिया सरकारले भने अहिलेसम्म प्रस्तावको जवाफ पठाएको छैन ।
दुई मुलुकबीच नयाँ सम्झौता हुन नसके नेपाली युवाको प्रमुख श्रम गन्तव्य कोरियाको रोजगार अवसरसमेत नेपालले गुमाउनुपर्नेछ । तर, सरकार भने इपिएसअन्तर्गत कामदार पठाउने अन्य मुलुकका तुलनामा नेपाल उत्कृष्ट रहेकाले नयाँ सम्झौता नभए पनि सो अवसर नगुम्नेमा विश्वस्त छ । ‘अन्य मुलुकभन्दा हामी उत्कृष्ट छौँ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘तोकिएको समयमा नयाँ श्रम सम्झौता नभए पनि रोजगार अवसर गुम्दैन ।’
सम्झौताको समयावधि सकिएको तर नयाँ सम्झौताको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेकाले आगामी वर्ष कोरियाले नेपाली कामदार लैजाने वा नलैजाने भन्ने अझैसम्म अन्योल रहेको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखाका निर्देशक महेश आचार्यले आगामी वर्ष कामदार लैजाने वा नलैजाने भन्ने अझै टुंगो नलागेको बताए । विगतका वर्षमा नेपाली नयाँ वर्षसँगै दक्षिण कोरियाले नयाँ भाषा परीक्षाको मिति तोक्ने गरे पनि यसपटक भने अझैसम्म जानकारीसमेत आएको छैन । गत वर्ष उत्तीर्ण भएका १५ हजार कामदारमध्ये यस वर्ष सात हजार मात्र कामदार रोजगारीमा लैजाने कोरियाले जनाइसकेको छ । नयाँ श्रम सम्झौता नभएमा सन् ०११ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहेका बाँकी कामदार मात्र कोरियामा रोजगारीका लागि जानेछन् ।
विगतको सम्झौताअनुसार कोरियाले हालसम्म तीनपटक भाषा परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ । सो परीक्षामा उत्तीर्णमध्ये हालसम्म करिब १४ हजार युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया गइसकेका छन् । कोरियाले सन् २००७ मा भएको श्रम सम्झौतापछि सन् २००८ देखि इपिएसअन्तर्गत नेपाली कामदार लैजान सुरु गरेको थियो ।
सन् २०११ मा भएको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकामध्ये ६ महिनामा चारहजार पाँच सय कामदार कोरिया गइसकेको इपिएसले जनाएको छ । उनीहरू सन् २०१२ सुरु भएपछि कोरियाले पठाएको श्रम करारअनुसार रोजगारीमा गएका हुन् ।
सो परीक्षामा १३ हजार उत्पादनमूलक र दुई हजार कृषि क्षेत्रका लागि छनोट भएका थिए । इपिएसअन्तर्गत हालसम्म तीनपटक भाषा परीक्षा भए पनि कोरियाले ०११ मा मात्र कृषि क्षेत्रमा कोटा छुट्याएको थियो ।
रोजगारदाताले छोटो अवधिमा नै ठूलो संख्यामा माग पठाएकाले भाषा परीक्षा उत्तीर्णले त्यहाँ जान लामो समय कुर्न नपर्ने इपिएसका निर्देशक आचार्यले बताए । कोरियाले सन् २००७ मा भएको श्रम सम्झौतापछि सन् २००८ मा पहिलोपटक लिएको परीक्षामा ६ हजार पाँच सय ८६, सन् ०१० मा चार हजार ९६ र सन् ०११ मा १५ हजार कामदारलाई रोस्टरमा राखेको थियो । यसमध्ये कतिपय कामदार स्वेच्छाले रोजगारीमा नगएको तथा कतिपय विभिन्न कारणले रोजगारीमा जान नपाएको इपिएसले जनाएको छ । पहिलोपटकको भाषा परीक्षा उत्तीर्णले कोरिया जान करिब दुई वर्षसम्म पर्खनु परे पनि अहिले माग संख्या बढेकाले तोकिएका कामदार चाँढै रोजगारीका लागि जान पाउने छन् ।
कोरियाले निजी क्षेत्रबाट कामदार नलिने भएकाले इपिएसअन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र कामदार त्यहाँ जान पाउँछन् । २००७ अघि निजी क्षेत्रबाट पनि कामदार कोरियामा जाने गरेको भए पनि म्यानपावर कम्पनीले जथाभाबी रकम उठाउन थालेपछि अहिले इपिएस प्रक्रियाबाहेक कामदार कोरिया जान पाउँदैनन् । यस्तै, यसअघि कोरिया गई गैरकानुनी रूपमा बसी फर्केका, विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्ति पनि त्यहाँ रोजगारीमा जान पाउँदैनन् । यो प्रक्रियाअन्तर्गत कोरियाले नेपालसहित १५ मुलुकबाट कामदार लैजाने गर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय