विद्युत्मा मागभन्दा कम बजेट

काठमाडौं, १३ असार । ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरी मागेभन्दा आधा मात्र बजेट पाउने भएको छ ।
सुरुमा मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ४६ अर्ब रुपियाँ मागेकामा अर्थले २३ अर्ब ४८ करोड मात्र दिने सिलिङ तोकेको थियो । ‘हामीले त सुरुमा करिब ४६ अर्ब बजेट माग गरेका थियौँ तर पटकपटकको छलफलपछि २३ अर्ब ४८ करोड स्वीकृति भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव अनुप उपाध्यायले भने ।
सुरुमा ४६ अर्ब मागे पनि अर्थले दिन नसक्ने बताएपछि पटकपटकको छलफलमा ३० अर्बभन्दा बढी दिन माग गरिएको थियो तर बजेटको सिलिङ देखाउँदै अर्थले २३ अर्ब ४८ करोड मात्र दिन सक्ने बताएको थियो । ‘हामीले त लोडसेडिङ समस्या धेरै भएकाले कम्तीमा वर्षको एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि छुट्टै १५ अर्ब रुपियाँ मागेका हाँै, तर धेरै थोरै बजेट मात्र पाइयो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले भने ।
प्रस्तावित सो बजेटमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २१ अर्ब ९९ करोड तथा बाँकी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका लागि छुट्याएको छ । प्राधिकरणले मात्र ३६ अर्ब रुपियाँ मागेको थियो । ‘१८३ आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ,’ प्राधिकरण संस्थागत योजना विभागका निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीले थपे, ‘अधिकांश बजेट पुराना निर्माणाधीन आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि छ भने ४० मेगावाटको त्रिशूली ‘३–बी’ का लागि नेपाल टेलिकमसँग मिलेर अगाडि बढाउनका लागि तीन करोड तथा के–वाटरसँग मिलेर आयोजना अघि बढाउनका लागि १२ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ प्रस्तावित बजेटमा खासै नयाँ कार्यक्रम नरहेको र पुरानालाई मात्र निरन्तरता दिइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थले बजेटको सिलिङ तोकिदिएपछि नयाँ आयोजना अघि बढाउने मनसायमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागका प्रतिनिधि निराश बनेका थिए ।

प्राधिकरण कर्मचारी संगठनमा नया नेतृत्व

काठमाडौ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको तेस्रो केन्द्रीय भेलाले सीताराम थापाको अध्यक्षतामा ६४ सदस्यीय नयाा केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेषनाथ चौधरी, उपाध्यक्षद्वयमा मधुकर थापा र रामराजा शर्मा, महासचिवमा दीपरमण अधिकारी, सचिवत्रयमा टीकाराम दाहाल, रामप्रसाद मुडभरी र मञ्जिलमान श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्षमा सजन कुईंकेल रहेका छन् ।
एकीकृत माओवादी विभाजित भएपछि गत असार ६ र ७ भएको वैद्य पक्षीय कर्मचारीको भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले सो जानकारी दिएका हुन् । भेलाले बढ्दो विद्युत् संकटको हलका लागि अध्ययन भएका आयोजना तत्काल निर्माण सुरु गर्ने, नदी बेसिन प्रणालीमा आधारित रन अफ रिभर र स्टोरेज आयोजनाको सन्तुलित विकास गर्न पहल गर्ने, चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम पूर्व ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टका पालाको कार्ययोजना तत्काल सुरु गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी ११ वर्षदेखि विद्युत् महसुल पुनरावलोकन नभएकाले पुनरावलोकन गर्न, विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना प्रस्ताव अगाडि बढाउन छलफल गर्न, विद्युत् वितरण कम्पनीको स्थापना, विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना, विद्युत् व्यापार गर्ने अलग्गै विद्युत् व्यापार कम्पनी गठनको माग गरेको छ ।